दलको नेतृत्वले उम्मेदवार छान्ने प्रचलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
उम्मेदवार छनोटको यो विधि लोकतान्त्रिक भएन । खासमा निश्चित क्षेत्रमा बसोवास गर्ने दलका मतदाताले नै आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवार छान्न पाउनुपर्छ । दलहरूमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भयो, प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवार छानिए भने अहिले सुन्नमा आइरहेको उम्मेदवार छनोटको विकृति पनि अन्त्य हुन सक्छ ।
उम्मेदवारी दर्ताले संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कति पालना गरेको देख्नुहुन्छ ?
समावेशिताको दृष्टिले हेर्दा अहिलेको उम्मेदवारी कत्ति पनि उत्साहजनक छैन । कुनै पनि वर्ग, समूह, लिंग, क्षेत्र आदिबाट एकजनालाई मात्र समावेश गरे पनि त्यसलाई समावेशी भन्न सकिन्छ । तर, सामानुपातिक समावेशी भन्नुको आशय भने अलि वेग्लै छ । जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा सबै जातजाति, लिंग, वर्ग, क्षेत्र या समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुचाहिँ समानुपातिक प्रणालीको मर्म हो । तर, अहिले महिला, दलित, जनजाति, युवालगायत कतै पनि यो मर्मअनुरूप उम्मेदवारी परेको देखिँदैन ।
अहिले एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यले मौका पाइरहेका छन् भने कसैले चाहिँ क्षमतावान् हुँदाहुँदै पनि मौका पाएको देखिन्न नि ?
यो हाम्रो निर्वाचन प्रणालीकै ‘मिसयुज’ हो । यहाँ मत हाल्नेले आफ्नो उम्मेदवार चयन गर्न पाउँदैनन् । प्रत्येकजसो दलमा ‘गणेश प्रवृत्ति’का व्यक्तिहरूले निर्वाचनमा मौका पाइरहेको देखिन्छ । यो हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा झांगिएको विकृति हो ।
