संघीय कार्यालयहरूले नै अस्वीकार गरेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संघमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरे पनि धेरैजसो कार्यालयले अस्वीकार गरेका छन् ।
दरबन्दी कटौतीको खाका दिन समयसीमा नै तोकेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई गत २२ साउनमा पत्राचार गरेको थियो । १५ दिनभित्र यस्तो खाका पेस गर्न भनिए पनि हालसम्म जम्मा १० कार्यालयले मात्र विवरण बुझाएका छन् ।
मन्त्रालयको संगठन विकास शाखाका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाका अनुसार १० कार्यालयले मन्त्रालयको पत्राचारबमोजिम विवरण पेस गरेका छन् । त्यसमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल कानुन आयोग, मुस्लिम आयोग, भाषा आयोग, थारू आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग छन् ।
विवरण पेस गरेका अधिकांश कार्यालयले दरबन्दी कटौती गर्न नसकिने भनेका छन् भने केहीले उल्टो दरबन्दी थप्नुपर्ने माग गरेका छन् । मन्त्रालयहरू कुनैले पनि दरबन्दी कटौतीको खाका दिएका छैनन् । विवरण पेस गर्ने ६ वटाले दरबन्दी कटौती गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जवाफ दिएका छन् ।
दरबन्दी कटौती गर्न नसक्ने जवाफ दिनेमा लोकसेवा आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, नेपाल कानुन आयोग, मुस्लिम आयोग, भाषा आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग छन् । उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र थारू आयोगले त उल्टै दरबन्दी थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले भने गत असारमै दरबन्दी कटौती गरिसकेको जवाफ दिएको छ ।
विवरण पेस गर्ने कार्यालयहरूले दरबन्दी कटौती वा थपको तर्कसहितको खाका तथा विवरण दिएको संगठन शाखाका उपसचिव खतिवडाले बताए । ‘बजेटले घोषणा गरेबमोजिम समयसीमा तोकेर मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव माग्दा अधिकांश मन्त्रालय र कार्यालयले विवरण दिएका छैनन्, विवरण प्राप्त भएका १० मध्ये ६ ले दरबन्दी कटौती गर्न नसकिने जवाफ दिए । तीनवटाले त उल्टै थप्नुपर्ने भनेका छन्,’ शाखाका उपसचिव खतिवडाले भने, ‘यसबाट संघीय कार्यालयहरूले दरबन्दी कटौती गर्न नचाहेको देखियो ।’
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । बजेटको यही घोषणाबमोजिम मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीको खाका मागेको थियो ।
चालू आवको बजेट वक्तव्यको ३६६ बुँदामा संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अभ्यासका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, ३७९ बुँदाले सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने र निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने बजेट वक्तव्यमा छ ।
बजेटको यही घोषणाका आधारमा मन्त्रालय प्रशासनिक पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी कार्य प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा छ । यसैअनुसार मन्त्रालय र अन्तर्गतको दरबन्दी संरचनामा कम्तीमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी आवश्यक खाका तयार गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न परिपत्र गरेको थियो ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर ०७५ मा सरकारले संघमा ४८ हजार चार सय नौ दरबन्दी संघमा निर्धारण गरेको थियो । संघीय प्रणालीमा संघको दरबन्दी ठूलो भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगले संघमा ३० हजारभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक नपर्ने भनी सिफारिस गरेको थियो । त्यसविपरीत संघमा अनावश्यक ठूलो दरबन्दी राखिएको थियो ।
समायोजन गर्दा संघमा राखिएको संख्या ठूलो भए पनि क्रमशः कम गर्दै जाने भनिएको थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुन सक्ने कामका लागि विभाग तथा कार्यालय संघमै राखेर त्यसका कर्मचारी पनि संघमै राखिएका छन् । आवश्यकताभन्दा बढी राखिएको दरबन्दी संख्या पनि पछिल्लो समय बढाएर ५२ हजारभन्दा बढी पुर्याइएको छ । विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि भनेर सरकारले कर्मचारी दरबन्दी थपिरहेको छ ।
संघमा दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी ठूलो हुँदा खासगरी स्थानीय तह र प्रदेशमा अभाव छ । स्थानीय तहमा त दरबन्दीभन्दा १८ देखि २० हजार कम कर्मचारी छन् । यसले त्यहाँको सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुँदै आएको छ । यसैलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले दरबन्दी कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
अर्कातिर बजेटले नै घोषणा गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोग गठनमा पनि ढिलाइ भएको छ । यही आयोगको सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले संघीय कार्यालयहरूसँग दरबन्दी कटौतीको खाका मागेको हो । मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीसम्बन्धी प्राप्त विवरण आयोगलाई नै बुझाउनेछ ।
आयोग गठनका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले खाका तयार गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको फाइल अझै फिर्ता भएको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरेर तीन साताअघि फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थको सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि आयोग गठन हुन्छ । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि आयोग गठनको प्रक्रिया टुंगिएको छैन ।
बजेटमा के छ व्यवस्था ?
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २२ साउनमा पत्राचार गरेर १५ दिनभित्र खाका पेस गर्न भनिए पनि १० कार्यालयले मात्र विवरण बुझाएका छन् ।
