घटना १
म कलेज पढ्दाताका भारतमा आयोजित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाने मौका जुरेको थियो। जुन सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा हामी नेपालबाट गएकाे टोलीले मञ्चमा गएर प्रमुख अतिथिलाई मायाको चिनो दिने कार्यक्रम थियो। म पनि त्यसमा सामेल हुन पाउने तय भएकाले उत्साहित थिएँ। तर, मेरो उत्साह मञ्चमा उक्लिनै नपाएर तुहियो। कारण, हामी नेपालीको टोलीमा रहेका एकजना सिनियरले मलाई आएर भने– राहुल तिमीले राष्ट्रिय पोसाक लगाएका छैनौ। त्यसैले तिमी मायाको चिनो दिन नजाऊ। जबजब ‘राष्ट्रिय पोसाक’ सम्झन्छु वा देख्छु, अहिले पनि त्यो घटना मेरो मानसपटलमा ताजा भएर आइदिन्छ। नजुरेर भनौँ वा नरुचेर, मैले आजसम्म पनि ‘राष्ट्रिय पोसाक’ लगाएको छैन।
घटना २
ल कलेज पढ्दा म काठमाडौंमा भाडामा बस्थेँ। मसँगै एकजना मधेसी मूलका साथी पनि थिए। र, उनी श्याम वर्णका थिए। एक दिन हामी घर पस्दै गर्दा घरबेटीका आठ वर्षीय भतिजाले श्याम वर्णका साथीलाई देखेपछि ‘काले मधेसी आयो’ भने। सँगै रहेको श्वेत वर्णको मलाई देखेपछि भने उनी केही हच्किएजस्तो भए र चुपचाप गेट बन्द गरेर घरभित्र पसे। त्यो क्षण मेरो साथीको चेहरामा देखिएको अपमानबोध सायदै कहिल्यै बिर्सन सकौँला !
घटना ३
संविधान जारी हुँदै गर्दा आमाले जनकपुरबाट फोन गर्नुभयो । कुरा गर्दै जाँदा उहाँले आफूहरूले छतमा कालो कपडा राखेर आएको बताउनुभयो। राजनीति नरुचाउने मेरी आमाले आखिर किन त्यसो गर्नुभयो त ? भानुचोकमा एउटा नौ वर्षको बच्चा प्रहरीको गोली प्रहारबाट मारिएपछि त्यो अवस्था आएको रहेछ। आफ्नो घरआँगन शोकमा डुबेका वेला कसरी उत्सव मनाउन सकिन्छ ?
अहिले त्यो बालक हुँदो हो त १६ वर्षको लक्का किशोर हुन्थ्यो। सायद, उसले पनि अलिअलि अधिकारको कुरा गर्थ्यो होला ! सुषुप्त बनेको अधिकार प्राप्तिको आवाजमा थोरै भए पनि आफ्नो आवाज भर्थ्यो होला ! तर, दुर्भाग्य ! उसले आफू र आफूजस्ताको अधिकारको आवाज बोल्नै पाएन। देशले संविधान दिवस मनाइरहँदा त्यो बालकजस्तै थुप्रै घरमा अहिले श्राद्ध चलिरहेको छ।
मैले व्यहोरेका यी सबै घटना विभेदका उपज हुन्। एउटा सिंगो समुदायको पहिचान र सम्मान स्विकार्न नसक्नुका परिणतिहरू हुन्। शासकको नीति र नियत दुवै खराब हुनुका दृष्टान्त हुन्।
केही समयअघि झन्डै नेपाल प्रहरी प्रमुख भएका एमालेबाट एक दिनअघिसम्मका सांसद नवराज सिलवालको ‘माइन्डसेट’ हाम्रा अधिकांश शासक–प्रशासकहरूको वास्तविकता हो। सिलवालले हालसालै एउटा अन्तर्वार्तामा बोल्दाबोल्दै आफ्नो अन्तर्य ओकलेका थिए। ग्यालेक्सी टिभीको उक्त अन्तर्वार्तामा सिलवालले भनेका थिए– मधेसीहरूले नागरिकता पाए भने भोलिका दिनमा उनीहरूको वर्चस्व हुन सक्छ र उनीहरूले देशमा शासन गर्ने अवस्था आउन सक्छ रे ! नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा उनको यस्तो विषाक्त बोली सुनिएको हो।
मैले बुझेको कुरा के हो भने, नियत सफा भए नीतिको खासै अर्थ रहँदैन। खराब भएपछि जस्तोसुकै नीति, दर्शन र वादले पनि काम गर्दैन। नीति एउटा ‘छाता (जिनेरिक)’ शब्द हो। त्यसले सन्दर्भअनुसार कुनै देशले अख्तियार गर्ने नीति–कार्यक्रम मात्र होइन, ती नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संविधान, विधान, ऐन, कानुन, नियमावली सबैको समुच्चतालाई समेट्छ।
नीति, नियतको उपज हो। नियतचाहिँ नितान्त व्यक्तिगत या संस्थागत सोच र उद्देश्य हो। जहानियाँ शासनको नियतले राणाशासनको नीति निर्धारण गर्यो। पञ्चायती शासन स्थापना गर्ने नियतले निर्दलीय व्यवस्थाको स्वरूप निर्क्याेल गर्यो। संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नियतले ०४६ सालको आन्दोलन र ०४७ सालको संविधानलाई जन्म दियो। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको उद्देश्यले २०७२ सालको संविधान बन्यो।
संविधानलाई राष्ट्र सञ्चालनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजार भनिन्छ। संविधानले देशका जनतामा सामाजिक न्याय, स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण नीतिहरू सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने सबैको अपेक्षा हुन्छ। यस्तै अपेक्षा मधेसको पनि थियो। तर, अपेक्षा नयाँ संविधान आउँदा पनि उपेक्षा भयो। संविधानमा हाम्रा कुरा समेट भन्दा दमन भयो, हिंसा गरियो। यो उपेक्षा, दमन र हिंसा संविधान दिवसले बिर्साउन पक्कै सक्दैन। बरु विभेद व्यहोर्नुपर्दाको आक्रोश अभिव्यक्त गर्न जरुर उक्साउँछ।
राज्यको असमान व्यवहारले मधेसी युवाहरूमा छाएको निराशा सुन्दा–बुझ्दा त झनै मन खिन्न भएर आउँछ। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उमेर समूहका युवाहरू विभेदकै कारण शैक्षिक गतिविधिबाट डाइभर्ट हुँदै छन्। राज्यले आफूलाई समान रूपले स्विकार्न नसकेको अनुभूतले उनीहरू चिन्तित छन्, क्रूद्ध छन्। उनीहरूको अध्ययनको आवश्यकतामाथि विभेदयुक्त व्यवहार हाबी भएको छ। उनीहरूको मनमा सधैँ यस्तो डरले डेरा जमाएर बसेको छ कि, संविधान र शासक हाम्रा होइनन्, सहभागिता र स्वामित्वमा हाम्रो हिस्सा हुन दिइँदैन। हुन पनि हो, राज्यको अहिलेसम्मको व्यवहारले त त्यस्तै देखाएको छ।
सरकारी संरचना र नीति–कानुन त छँदै थिए, मिडिया क्षेत्र पनि जानेर–नजानेर अमुक समुदायमाथि शंका गर्न र मजाक उडाउन तल्लीन देखिन्छन्। रङ, भाषा, पहिरनलाई हाँसोको विषय बनाएर अपमानित गरिन्छन्। एउटाले हिन्दी बोल्दा उसको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्छ, अर्कोले बोल्दा गर्व र ज्ञानको विषय बन्न पुग्छ। यस्तो विभेदको निरन्तरता भइरहे त्यसले निम्त्याउने विद्रोह नै हो। फेरि पनि कामना गरौँ, राज्यले अब विद्रोह चाहेको छैन। र, मिडिया क्षेत्रले पनि यो विषयको गाम्भीर्यतालाई चाँडो बुझ्नेछ।
मेरो अनुभव, भोगाइ र बुझाइबाट मैले सिकेको छु कि जीवनबाहेक मृत्युलाई पनि सम्मान चाहिन्छ। मृत्युलाई तुलनात्मक रूपमा अझै बढी सम्मान चाहिन्छ। हामी जीवनभर पैसा, प्रतिष्ठा र इज्जत कमाउनका लागि प्रयत्न गरिरहन्छौँ। त्यसैले, जब हामी मर्छौँ, त्यो सम्मानजनक मरणको अवस्था हुनुपर्छ। विडम्बना, आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि बलिदानी दिने सपुतहरूले पनि यो देशमा सम्मान पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूको बलिदानलाई पनि राज्यले मान्यता दिन कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ। अनि अधिकारको आन्दोलनमा आफ्ना सदस्य गुमाएका परिवारको दर्दमा मल्हम लगाउने सवालमा पनि राज्यले छाती खुम्च्याएको छ।
वर्षौँदेखि जारी अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनलाई जहिल्यै अमुक देशसँग जोडिदिइन्छ। संवैधानिक संरक्षणको सवालमा छलछाम गरिन्छ। नागरिकताको सवाललाई राष्ट्रियताको नामको लेप लगाएर पन्छाइन्छ। संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा हाम्रा शासक–प्रशासकले के बुझ्नु जरुरी छ भने मधेसको संघर्ष राजनीतिक मात्र नभएर अंश र वंशको पनि हो। प्रतिष्ठाको हो, पहिचानको हो, सम्मानको हो।
अतः राज्यले संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा जनसंख्याको झन्डै आधा हिस्सा ओगटेको मधेसी समुदायको भावनाको अनादर भइरहेको कुरा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। उनीहरूले व्यहोरिरहेको राज्यको संरचनागत असमानतालाई अनदेखा गर्न मिल्दैन। संविधान दिवस कसैका लागि महोत्सव र कसैका लागि मातम बनिरहन दिनुहुँदैन।
मधेसको मुद्दा नीति–नियम र कानुनमा समेट्न सकिएमा र शासक–प्रशासकका नियत अनि मानसिकतामा सकारात्मक बदलाव ल्याउन सके मधेसी समुदायप्रति न्याय हुनेछ। संविधान दिवसप्रति मधेसी, पहाडीसहित अधिकारबाट वञ्चित अन्य जातजाति र समुदायसमेतको अपनत्व र स्वामित्व हुनेछ। संविधान सर्वस्वीकार्य हुनेछ। अनि संविधान दिवसको उत्सव सिंगाे देशकै महाउत्सव हुनेछ। एउटाले संविधान दिवस र अर्को असन्तुष्ट पक्षले कालो दिवस मनाउनुपर्ने छैन। (लेखक अधिवक्ता हुन्।)
