पहिलोपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा जनमत पार्टीका सिके राउतलाई लागेको थियो, उनी नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशमा अनपेक्षित परिणाम ल्याउँछ । मधेसमा जनलहर रहेको दाबीसहित पहिलो शक्ति बन्ने उनको सपना चुनावी परिणामले चकनाचुर पारिदियो । मधेसलाई अलग्गै देश बनाउने नारा बोक्दा मधेसभित्रै व्यापक विरोधी कमाएका उनलाई स्थानीय तहको परिणामले नसोचेकै धक्का दियो ।
स्थानीय निर्वाचन परिणामले झस्किएका राउत आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मधेसको पहिलो शक्ति बन्ने महŒवाकांक्षी रणनीतिमा छन् । प्रत्यक्षतर्फ २० सिट प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन तयारीमा जुटेको जनमत पार्टी आसन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दल बन्ने दाउमा छ । यसका लागि राउतले स्थानीय निर्वाचनभन्दा फरक शैलीको चुनावी कार्यशैली अपनाउने रणनीति बनाएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा कांग्रेस ठूलो शक्ति बनेको छ । यसबाहेक दुई बलिया मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भन्दा राम्रो मत–परिणाम ल्याउने गृहकार्यसहित राउत चुनावी प्रचारमा होमिएका छन् । जसपा पाँच दल गठबन्धनमा छन् भने एमाले र लोसपाबीच चुनावी तालमेलको गृहकार्य जारी छ।
सबैतिर राम्रो परिणाम खोज्दा कतै नजितिने विश्लेषणसहित यसपालि राउतको पार्टी मूलतः आफ्नो बलियो प्रभाव भएको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुने भएको छ । यसका लागि जनमत पार्टीले कमिटी नै बनाएर श्रेणीअनुसार क्षेत्र छुट्याएको छ । कमिटीले जनाधारका आधारमा जित्ने सम्भावना बलियो रहेको निर्वाचन क्षेत्रलाई ‘ए प्लस’ भनेर विभाजन गरेको छ । जहाँ मधेस प्रदेशसहित लुम्बिनी प्रदेशका पनि केही जिल्ला समेटिएका छन् ।
जनमत पार्टीका नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष राउत लड्ने तयारीमा रहेको सप्तरी– १ सहित सप्तरीकै २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्र, सिराहाको १ र ३, धनुषाको १ र २, महोत्तरी, रुपन्देही र नवलपरासीलगायतका क्षेत्र ‘ए प्लस’मा छन् । पार्टी महासचिव एवं प्रवक्ता चन्दन सिंहले आधार क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेको स्विकारे । ‘स्थानीय तहमा राजनीतिकभन्दा पनि व्यक्तिअनुसार भोटिङ हुँदा सोचेअनुसार परिणाम ल्याएनौँ,’ उनले भने, ‘यसपटक मधेसको दृश्य फरक छ, हामी हाम्रो आधारक्षेत्रमा बढी केन्द्रित छौँ ।’ जनमत जनमत मधेस प्रदेशको ३२ वटै क्षेत्रसहित मोरङ, सुनसरी, कपिलवस्तु, रुपन्देही, बाँके, नवलपरासी र बर्दियाबाट पनि उम्मेदवार उठाउने तयारीमा छ ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रा नगर र गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारको मत जोड्दा एक लाख २५ हजार पुग्छ । यही अनुपातमा मत आउँदा अब एक लाख थप्न बाँकी छ । माहोल हेर्दा ल्याउँछौँ भन्नेमा ढुक्क छौँ,’ जनमत पार्टीका अर्का नेता बिपी साहले भने ।
जनमत पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा सप्तरीका दुई पालिकामा मात्रै जितेको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा जनमत पार्टीबाट स्थानीय निर्वाचनमा नगर, गाउँपालिका र वडाका अध्यक्ष र सदस्यसहित ९७ जनप्रतिनिधिले जितेका थिए । अध्यक्ष जित्नेमा सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका र बलान–बिहुल गाउँपालिका छन् ।
जनमत पार्टी स्थानीय निर्वाचनको गल्ती नदोहो¥याउने योजनामा छ । चुनावको झट्कापछि पार्टीभित्र आत्मसमीक्षा गरेका राउतले सांगठनिक सुधारमा जोड दिएका छन् । चुनावको मुखमा वडा कमिटीको पुनर्गठन थालेका छन् ।
‘चुनावपछि केही वडामा साथीहरू निष्क्रिय हुनुभयो, केहीले चुनावमा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभयो । यो सबैलाई विश्लेषण गर्दै तलैदेखि संगठन बलियो बनाउन हामीले पार्टीका करिब दुई हजार दुई सय वडा कमिटीमध्ये नौ सयभन्दा बढी वडामा पुनर्गठन गरिसक्यौँ । त्यसमा युवा पुस्ता केन्द्रमा राखेका छौँ । यसले पनि आउँदो चुनावमा अर्थ राख्छ,’ एक नेताले भने ।
शून्य भ्रष्टाचारको मुद्दा पार्टी दस्ताबेजमै राखेर मतदातामाझ गएको जनमतले स्थानीय तहमा पैसा खर्च नगर्ने र उम्मेदवारलाई पनि खर्च नगर्न ह्विप नै जारी गरेको थियो । विकृत चुनावी प्रणालीमा सहभागी नहुने, एजेन्डाका आधारमा लड्ने उसको नीति थियो । तर, यसपटक जनमत फरक तरिकाले चुनाव लड्दै छ ।
पार्टीका एक नेताका अनुसार पैसा खर्च नगर्नु पनि ‘महाभूल’ भएको पार्टीको निष्कर्ष छ । ‘यसपालि हामी अस्तिको जस्तो पोस्टर र पम्प्लेट टाँसेर अनि घरदैलो गरेर मात्रै बस्दैनौँ,’ ती नेताले भने, ‘अघिल्लोपटक ‘मनी अवधि’का रूपमा चिनिने ‘मौन अवधि’मा धेरै चलखेल भयो । त्यही कारण पनि हामी पछि परेको निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।’
स्थानीय निर्वाचनमा राम्रा छवि भएका र पढेलेखेका व्यक्ति टिकटका लागि प्राथमिकतामा थिए । यसपटक उम्मेदवार छनोटमा पनि खुकुलो हुने जनमतको योजना छ । ‘पार्टी कार्यकर्ताबाहेक गैरराजनीतिक व्यक्ति पनि उम्मेदवार बनाउने तयारीमा छौँ,’ एक नेताले भने, ‘यसपालि कसले चुनाव जित्छ, उसैलाई टिकट दिने भन्ने रणनीति छ ।’
मधेसी मोर्चाको प्रयास असफल भएपछि एक्लै लड्ने तयारी, आंशिक तालमेलको कोसिस
मधेसवादी दल एक भएर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका राउत अन्ततः गठबन्धन नगर्ने ‘मुड’मा पुगेका छन् । मधेसी दलको छुट्टै मोर्चा बनाएर चुनावमा जाऊँ भन्ने प्रस्ताव लिएर राउतले पटकपटक लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटे । ठाकुर सकारात्मक देखिए पनि यादवले पाँचदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिन रुचि देखाएनन् ।
सहकार्यको प्रस्ताव विफल भएपछि जनमत अन्ततः एक्लै लड्ने निर्णयमा पुगेको प्रवक्ता सिंहले बताए । ‘जसपा र लोसपासँग पटकपटक भेटघाट, छलफल र प्रयास भयो, तर हामीले सकेनौँ,’ प्रवक्ता सिंहले भने, ‘अब हामी एक्लै लड्छौँ । तालमेलको पछाडि पर्दैनौँ । यहाँ दलहरूको आफ्नै रवैया छ । उनीहरूको केही टुंगो छैन । अनिर्णयको बन्दीमा रहेका पार्टीहरूको पछि लाग्नुपर्दा यतिखेर मतदातकै पछि लाग्दा चुनाव जितिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ ।’
राष्ट्रव्यापी गठबन्धन गर्दा समानुपातिक भोट कम हुने र संगठन पनि ‘कोल्याप्स’ हुने निष्कर्षमा पुगेका राउत स्थानीय आवश्यकताअनुसार केही सिटमा तालमेल गर्ने तयारीमा छन् । यसका लागि साना दलसँग एकखालको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको पार्टीका नेता साहले बताए । ‘रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग बर्दिया, बाँकेमा तालमेल गर्ने लगभग सहमति भएको छ,’ साहले भने, ‘त्यहाँ दुइटा हामीले लिने, दुइटामा उहाँहरूलाई सघाउने कुरा छ । समानुपातिकको बन्दसूची पेस गरेपछि यसमा औपचारिक सहमति हुन्छ । त्यसबाहेक लोसपासँग पनि सप्तरीका चार सिटमा मिलेर लडौँ भन्ने कुरा भइरहेको छ । त्यहाँ तालमेलको सम्भावना बढी छ ।’
यसबाहेक जनमत मधेसमै सक्रिय रहेका साना दलसँग पनि सहकार्य गर्ने दाउमा छ । साहका अनुसार सर्लाहीमा राम्रो प्रभाव रहेको बहुदल एकता पार्टी सर्लाही, प्रदेश नम्बर १ को दलित जनजाति पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टीसँग पनि तालमेलको वार्ता सहमतिनजिक छ ।
कसरी उदाएका थिए राउत ?
मधेसलाई बेग्लै देश बनाउने एजेन्डाका कारण चर्चामा आएका पात्र हुन्, राउत । लामो समय अमेरिका बसेका उनी पहिलोपटक १८ चैत ०६८ मा खुलामञ्चको आमसभामा भाषण गर्न मधेसी बुद्धिजीवीका रूपमा उभिएका थिए । तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको कार्यक्रममा बोलेका उनले मधेसलाई अलग देश बनाउने विखण्डनकारी एजेन्डा सारेका थिए । अहिले पनि मधेसवादी नेता उनको एजेन्डाले मधेसकै मूल मुद्दालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँछन् ।
अलग देशकै नाराका कारण २८ भदौ ०७१ मा उनी मोरङको रंगेलीबाट पक्राउ परेपछि देशकै नजरमा परेका थिए । तर, चर्को विरोधका बाबजुद पनि मधेसकै एउटा असन्तुष्ट तप्का पनि उनको समर्थनमा थियो । यहीबीचमा उनी धेरैपटक राज्यविरुद्धको अपराधमा पक्राउ परे । मुद्दा चले । धेरैजसो पक्राउ पर्दै छुट्थे उनी । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै थियो । यही क्रममा २१ असोज ०७५ मा चार वर्षीया छोरीलाई लिएर नियमित पेसी बुझ्न जिल्ला अदालत रौतहट जाँदा फर्किने क्रममा फेरि पक्राउ परे । तर, यसपटक छुटेनन्, करिब पाँच महिना जेल बसे । त्यसपछि आफ्नो अलग देशको एजेन्डा त्यागेर उनी मूलधारको राजनीतिमा आउन तयार भए ।
०७५ फागुन २५ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहलमा सरकार र सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति भयो । सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै उनले मुलुकको अखण्डता स्वीकार गरे भने सरकार गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिन तयार भयो । सहमतिमा उनी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक स्वतन्त्र, स्वाधीन सार्वभौमसत्ता अभिभाज्य राष्ट्र हो भन्ने स्वीकार गर्न पनि सहमत भए ।
