नेपाल सरकारले अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्तीका लागि निर्वाचनअघि निर्णय नगर्ने भएको छ। निर्वाचनअघि यसबारे भारतसँग छलफल र वार्ता नगर्ने नीति रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले सो कुरा बताएकी हुन्। अग्निपथ योजनाबारे नेपालले समयमा जवाफ नदिए गोर्खा सैनिकका लागि छुट्याइएको कोटा अन्य भारतीयलाई दिने भारतीय सेनाध्यक्षको भनाइ आएको छ। बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै भारतका थलसेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले अग्निपथ योजनाबारे नेपालले तत्काल कुनै निर्णय नगरे अग्निपथमा नेपाली भर्ना प्रक्रिया रोक्न बाध्य हुने बताएका थिए।
परराष्ट्र प्रवक्ता लम्सालले निर्वाचनपछिको सरकारले स्वपक्षीय सहमतिमा यसबारे निर्णय लिने बताइन्।
See More On
