एमालेले समानुपातिकका लागि तल्ला कमिटीहरूले प्राथमिकता दिएर सिफारिस पठाएको उम्मेदवारबाट बन्दसूचीको प्रस्ताव बनाउने भएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश, केन्द्रीय विभाग, जनसंगठन र प्रवासबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि तीन हजारभन्दा बढी उम्मेदवारको नाम आएको छ ।
कार्यालय सचिवमार्फत केन्द्रीय कार्यालयलाई प्राप्त ती नाममध्येबाट एमालेले तीन दिनभित्र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट प्रतिनिधिसभाका एक सय १० र प्रदेश सभाका दुई सय २० सहित तीन सय ३० जना उम्मेदवारको बन्दसूची बनाउने गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ । तर, सचिवालयको बैठक भने तय भइसकेको छैन । समानुपातिकतर्फ सिफारिसमा परेका भने पार्टीको तर्फबाट बन्दसूचीको उम्मेदवार बन्ने ‘लबिङ’मा सक्रिय छन् ।
अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव शंकर पोखरेलसहित पदाधिकारीहरूको निवासमा आकांक्षीहरूको लर्को लागिरहेको छ । आकांक्षीको संख्या ठूलो देखिएपछि व्यक्तिका हकमा तलबाट सुझावसहित प्राथमिकता दिएर पठाएको नाम मात्र सचिवालयमा छलफलका लागि प्रस्ताव गर्ने एमालेको तयारी छ ।
उपमहासचिव तथा निर्वाचन विभागका प्रमुख विष्णु रिमालले तलका कमिटीहरूले सुझावसहित प्राथमिकता दिएर पठाएका नाम केन्द्रीय सचिवालयमा छलफल भएपछि बन्दसूचीको निर्णय हुने बताए । बन्दसूचीका लागि तलबाट पठाइएका नामलाई संघ र प्रदेशका लागि क्लस्टर मिलाएर उम्मेदवार छनोट गर्ने विधिलगायतमा निर्वाचन विभाग प्रमुखका रूपमा रिमालले नै सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यालयमार्फत प्राप्त उम्मेदवारको सूचीलाई अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले सचिवालयमा प्रस्ताव लैजानुअघि निकटस्थ नेताहरूको सहयोग लिइरहेका छन् । उपमहासचिव रिमालले केन्द्रीय सचिवालयले नै क्लस्टर मिलाएर समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छनोटको निर्णय गरी बन्दसूचीबारे निर्णय गर्ने बताए ।
‘तलबाट प्राथमिकता दिएर पठाएको सूची हेरेर केन्द्रीय सचिवालयले निर्णय गर्छ, निर्वाचन विभागले केवल निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन, नियमलगायतका विषयमा मात्र सहजीकरण र समन्वयको काम गरिरहेको छ,’ रिमालले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस भएर आएका नामहरू महासचिव र अध्यक्ष कमरेडकहाँ पनि पुगेको छ, अब सचिवालयको बैठकबाट निर्णय हुन्छ ।’
संघ र प्रदेश दुवैका लागि सिफारिस भएर आएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट क्लस्टर मिलाएर छनोट गर्ने गरी गृहकार्य सुरु भएको निर्वाचन विभागका उपप्रमुख नीरज आचार्यले बताए । ‘सबैभन्दा पहिले कुन प्रदेशबाट कुन–कुन क्लस्टरमा कति नाम आए, त्यसअनुसार सर्टिङ हुन्छ, निश्चित ढाँचामा क्लस्टर मिलाएर तयार पारिएको हरेक प्रदेशको प्रस्ताव सचिवालयमा पेस हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसपछि नामहरूमा छलफल गरेरै बैठकले बन्दसूचीमा पेस गर्ने उम्मेदवार क्रमशः छनोट गर्दै अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।’
एमालेले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरू भने समानुपातिकको बन्दसूची टुंग्याएपछि मात्रै छनोट गर्ने भएको छ । गठबन्धनभित्र हुने सिट बाँडफाँडसमेतलाई हेरेर प्रत्यक्षको उम्मेदवार टुंग्याउने र स्थानीयस्तरमा अन्य दलसँग गर्ने भनिएको तालमेल पनि निष्कर्षमा पुर्याउने एमालेको तयारी छ ।
समानुपातिक कोटामा सांसद भइसकेकाहरूलाई फेरि समानुपातिकको बन्दसूचीमा उम्मेदवार नबनाउने एमालेको निर्णय छ । सन्तुलन, समावेशिता र अवसरको न्यायोचित वितरणलाई समेत ध्यानमा राखेर समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार पठाउन एमालेले १५ भदौमा सर्कुलर गरेको थियो । उम्मेदवार सिफारिस पठाउँदा प्राथमिकता दिएर राय–सुझावसमेत एमालेले मागेको थियो । सचिवालयबाट बन्दसूचीका उम्मेदवार छनोट गर्दा तलबाट आएका राय–सुझावलाई मुख्य आधार मानिने उपमहासचिव रिमालको भनाइ छ ।
एमालेले समानुपातिकमा नयाँलाई अवसर दिने गरी मापदण्ड बनाएको छ । ‘समानुपातिक मत’ भनेको पार्टीको लोकप्रियतामा प्राप्त हुने मत हो । यसमा सिंगो पार्टीपंक्तिको योगदान रहेको हुन्छ । समानुपातिक मत ‘सामूहिक कमाइ’ हो । तसर्थ, समानुपातिकतर्फको बन्दसूची तयार गर्दा ‘सबै मिलेर कमाउने र दामासाहीमा वितरण गर्ने’ भन्ने पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ’ एमालेले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटबारे जारी गरेको सर्कुलरमा भनेको छ, ‘दामासाही वितरण’ भनेको प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण हो । त्यसैले समानुपातिक वा कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटि उक्त अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकलाई आमरूपमा दोहोर्याउनुहुन्न । यस्ता क्षेत्रमा ‘पालैपालो’ वितरण प्रणाली लागू गरिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूलाई पनि समानुपातिकको उम्मेदवार नबनाउने एमालेको नीति छ ।
