कोहलपुरका विनोद पौडेलले कोहलपुर नगर विकास समितिसँग घडेरी खरिद गरे। नगर विकास समितिले कोहलपुर नगरपालिका- ११ स्थित जमिन गोप्य टेन्डरमार्फत बिक्री गर्ने सूचना पत्रिकामा प्रकाशन गरेपछि पौडेलले पनि गोप्य टेन्डर हाले। अन्यको भन्दा उनले महँगो हालेको नगर विकास समितिले उनलाई घडेरी दिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि उनले ४२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ नगर विकास समितिलाई बुझाए।
पैसा बुझाएपछि नगर विकास समितिले उनको नाममा जमिन पास गरिदियो तर उक्त जमिन अतिक्रमण भएकोले उनले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। जमिन पास भएपछि नगर विकास समितिले चासो नदेखाउँदा अतिक्रमणकारीलाई हटाउन गाह्रो भएको उनले बताए।
‘व्यक्तिगत प्रयासमा जमिन खाली गरायौँ तर नगर विकासले नक्सांकन गरेको बाटो पनि अतिक्रमण भएको छ,’ उनले भने, ‘नगर विकासले घडेरीको रकम लिएर चासो नदेखाउँदा उपभोग गर्न समस्या भएको छ।’
कोहलपुर नगरपालिका- ३ का काशीराम कोइरालाले पनि सोही ठाउँको घडेरी गोप्य टेन्डरमार्फत ३५ लाख ५० हजारमा खरिद गरे। उनले पनि महँगो मूल्य हालेर किनेको जमिन अहिलेसम्म उपभोग गर्न पाएका छैनन्। किनेको जमिन अर्कैले अतिक्रमण गरेरे बसेकोले उपभोग गर्न नपाएको उनले बताए। आफ्नो जमिन उपभोग गर्न नपाएपछि उनले ८ फागुन, २०७६ मा अतिक्रमित संरचना हटाई उपभोग गर्न पाऊँ भनी इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुमा निवेदन दिए तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।
कोइरालाले दिएको निवेदनको आधारमा इलाका प्रशासनले अतिक्रमित संरचना हटाउन सहयोग गरिदिनका लागि १२ फागुन, २०७६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्यो। अतिक्रमित संरचना जिल्ला प्रशासनले पनि हटाउन नसकेको उनले बताए। ‘प्रशासन, प्रहरी, राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री सबैलाई गुहारिसक्यौँ तर कुनै सीप चलेन,’ उनले भने।
नेतादेखि सरकारका उच्च अधिकारीले कोहलपुर नगर विकास समितिको सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी घर बनाएका छन्। कोहलपुर नगरभित्रको ३६ बिघा जमिन अतिक्रमण भएको मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यले बताए।
उनले अतिक्रमण भएको जमिनमा बनेका संरचना हटाउन खोज्दा अनेकौँ किसिमका धम्की तथा दबाब आएको बताए। ‘धनसम्पत्ति प्रशस्त भएका र सरकारमा पहुँच भएका व्यक्तिहरूले जमिन अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरेकोले हटाउन गाह्रो भएको छ। हटाउने अभियान चलाउन खोज्दा धान्न नसक्ने दबाब आउँछ,’ उनले भने। उनले अवैध रूपमा बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी भइसकेको बताए। ‘सूचनाको बेवास्ता गरे कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ मेयर आचार्यले भने।
यसअघि कोहलपुर नगरपालिकाले अवैध संरचनामाथि डोजर चलाउन खोज्दा स्थानीयले प्रतिकार गरेका थिए। स्थानीयको विरोधपछि राजनीतिक दबाब आएको स्रोतले जनाएको छ। अवैध संरचनामाथि अहिले नै डोजर चलाउने हो भने ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेस सभा निर्वाचनमा असर पर्ने भएपछि मेयर आचार्य पछाडि हटेका हुन्।
