निर्वाचन आयोगले सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्नबाट रोक लगाउन दिएको निर्देशन विरुद्धमा प्रदेश १ का सांसदहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । २० भदौमा प्रदेश १ का सांसदहरू सरिता थापा, मोहनकुमार खड्का, सावित्री रेग्मी, पदमकुमारी गुरुङले प्रदेश १ सरकारका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता पेसलकुमार न्यौपानेको सहयोगमा सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
प्रदेश १ सरकारले चालू वर्षमा जनही एक करोड रुपैयाँ विकास कोषमा विनियोजन गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले उक्त रकम खर्च गर्नु आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै बजेट कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गरको थियो ।
प्रदेश १ का सांसदहरूले सरकारले चुनाव घोषणा नभईकन उक्त रकम विनियोजन गरेको र खर्च नपाउँदा जनताको विकासको अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै कार्यान्वयनको बाधा फुकाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी सिद्धान्तअनुसार विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकम सांसदहरूले खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग रिट निवेदक सांसदहरूको माग छ ।
२० भदौमा दर्ता भएको उक्त रिटमा सर्वोच्चले २१ भदौमा पहिलो पेसीमा पहिलो सुनुवाइ गरेको छ। उक्त सुनुवाइमा यही २७ भदौमा पुनः छलफल गर्ने गरी निर्वाचन आयोगलाई बोलाउने आदेश गर्दै पेसी तोकेको छ ।
