प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न नयाँ संसद्ले कानुन बनाउने
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी आमचुनावपछिसम्म कायम राख्ने कानुनको मस्यौदा सरकारले फिर्ता लिएको छ । कार्यकाल लम्ब्याएर अतिरिक्त सेवा–सुविधा लिन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले संसदीय संशोधनका आधारमा प्रस्तावित मस्यौदा फिर्ता लिएको हो ।
यससँगै संविधान निर्माणपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मनोनयनअघि अर्थात १ असोजसम्म हुने भएको छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहित दलहरूबीच सहमति देखिएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्यकाल तोक्ने गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन ०७४ संशोधन गर्न शुक्रबार केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
दुवै ऐन संशोधनका लागि विधेयकको १३ र १४ नम्बर बुँदामा ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल पहिलो बैठकबाट गणना गर्ने र निर्वाचनबाट आएको नयाँ सभाको पहिलो बैठकबाट अघिल्लो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने’ प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारले ल्याएको प्रस्तावले चुनावपछि कार्यकाल लम्ब्याएर तलबभत्ता खाने र राज्यकोषको दुरुपयोग हुने भन्दै विरोध भएपछि सत्तापक्ष सांसदकै संशोधनका आधारमा कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले मंगलबार कानुनको मस्यौदा फिर्ता लिएका हुन् ।
कार्यकालसम्बन्धी कानुन अर्काे संसद्बाट बनाउनेमा संसद्मा दलहरूको एकमत देखिएको छ । कानुनमन्त्री बन्दीले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीले फिर्ता लिऊँ भन्यो । सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि त्यही कुरा उठाउनुभयो । गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण अहिले यो कानुन ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने भएकाले अहिलेका लागि यो सरकार त्यो संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्ने तहमा गएको छ ।’ माओवादी सचेतक रामकुमारी चौधरी, अमृता थापा, कांग्रेस सांसद रंगमती शाही र प्रकाश रसाइलीलगायतले विधेयकमा हालेको मूल संशोधनमा केन्द्रित रहेर सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको हो ।
संशोधन हालेका कांग्रेस सांसद गगन थापा, एमालेका शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँस्कोटा, बिन्दा पाण्डे, सुजिता शाक्यलगायतले कार्यकालसम्बन्धी कानुन नयाँ संसद्ले बनाउने प्रस्ताव गरे । ‘निर्वाचन परिणाम आएबाट कार्यकाल गणना भएर मनोनयनसम्म राखौँ । अर्काे संसद्बाट कानुन बनाऔँ,’ थापाले भने । एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले यसको जिम्मा नयाँ संसद्लाई दिनुपर्ने बताए । माओवादीका वर्षमान पुनले आगामी दिनमा विधेयक ल्याएर कानुन बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
कार्यकालसम्बन्धी कानुन जनस्तरमा विवादित र निर्वाचन आयोगबाटसमेत विरोध भएपछि दलहरू अहिलेलाई समानुपातिक बन्दसूची मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल मान्ने र नयाँ संसद्बाट कानुन बनाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् । ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनको २ असोजमा समानुपातिक बन्दसूची पेस गर्ने कार्यतालिका आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । दलहरूको निष्कर्षमा यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोजसम्म हुने देखिन्छ ।
२० फागुनसम्म कार्यकाल रहने कानुनमन्त्रीको जिकिर
कानुनमन्त्री बन्दीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने स्पष्ट कानुन नबनेपछि २० फागुनसम्म यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम रहने जिकिर गरेका छन् । अहिलेको प्रस्तावित कानुन बनाउँदा मंसिर मसान्तसम्म रहने देखिएको, तर आलोचनाबाट डराएर संसद्ले कानुन नै नबनाउँदा अब शपथ लिएको अघिल्लो दिन अर्थात् २० फागुनसम्मै कार्यकाल रहने उनको तर्क छ । ‘समय बढाउन लागियो भन्ने छ । कहाँ बढाएको छ ? धारा ८५ ले पाँच वर्ष भनेको छ । अहिले प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसलाई घटाएर चार वर्ष सात महिना पुर्याउन सक्छ । अब सांसदहरूले नै नगरौँ र आलोचनाबाट संसद् नै डराउँछ भने सरकारले फिर्ता लिन्छ । संशोधनबाट हामीले झिक्याँै । यो विषय निरुपण नहुने भयो,’ उनले भने ।
