विगतका वर्षमा दसैँ आउन महिना दिनअघिदेखि नै चाडपर्वलक्षित विशेष अनुगमन टोली परिचालनको कार्ययोजना तयार गर्ने र टोली परिचालन गर्ने गरिन्थ्यो । तर, यो वर्ष दसैँ आउन १५ दिन बाँकी छँदा पनि चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनको टुंगो लागेको छैन । दसैँ–तिहारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमनको संयोजन गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नै एक सातादेखि नेतृत्वविहीन छ ।
विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माको मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि नयाँ कर्मचारी पठाइएको छैन । चालू आवको साउनमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुई सय ९७ फर्मको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनबाट १८ लाख जरिवाना तथा करिब ७३ हजार म्याद गुज्रिएका वस्तुहरू नष्ट गरिएको विभागको भनाइ छ । तर, दसैँको मुखमा विभाग नेतृत्वविहीन हुँदा चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमनको कार्ययोजना बनाउन र कर्मचारी खटाउन नसकिएको एक कर्मचारीले बताए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही समयअघि केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक राखे पनि चाडपर्वलक्षित अनुगमनको विषयमा कुनै निर्णय भएन । पछिल्लो साता विभागले ४९ फर्ममा अनुगमन गरेर नौवटा फर्मलाई कारबाही गरेको छ । यसबाट एक लाख पाँच हजार जरिवाना गराएको छ । विगतका वर्षमा दसैँ, तिहार र छठसम्मका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ४० जनासम्म कर्मचारी काजमा मगाएर विभागले उपत्यकामा अनुमगन टोली परिचालन गर्ने गथ्र्यो । त्यस्तै, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशुसेवा विभागलगायतका प्राविधिक जनशक्ति सम्मिलित अनुगमन टोली माछा–मासु, फलफूल, तरकारी, ढक–तराजुलगायतको अनुगमनमा निस्कने गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अलग्गै अनुगमन टोली पनि खटाउने गरेका थिए ।
विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले सानो संख्यामा भए पनि चाडपर्वलक्षित अनुगमन भने गरिरहेको दाबी गरे । ‘हामीसँग प्राप्त जनशक्तिलाई नै प्रयोग गरेर दैनिक तीन–चार टोलीबाट अहिले अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दसैँमा बढी खोजिने वस्तुहरूमा अनुगमन केन्द्रित गरेका छौँ ।’ उनले चाँडै उपत्यकाबाहिरसमेत गएर अनुगमन गर्न लागिएको पनि बताए ।
दसैँमा अनुगमन गर्दा व्यवसायीले विवाद गर्ने भएकाले एउटै टोलीमा १० जनासम्म कर्मचारी खटाउने अथवा दुई–तीनवटा टोली एकै स्थानमा अनुगमनका लागि परिचालन गर्ने गरेको पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचन बताउँछन् । तर, अहिले विभागले दैनिक तीन–चार टोली खटाउने र एउटा टोलीमा तीनजना कर्मचारी राख्ने गरेको निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।
गत वर्ष एक करोड ८१ लाख जरिवाना संकलन
वाणिज्य विभागले नियमित बजार अनुगमनबाट गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा एक करोड ८१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । विभागले गत आवमा तीन हजार एक सय ४४ फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ जारी भएपछि कैफियतका आधारमा बजार अनुगमनमा गएका निरीक्षण अधिकृतले नै अनुगमनस्थलमै पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अनुगमन टोलीले दिनहुँ हुने अनुगमनका क्रममा जरिवाना रकम तोक्दै आएकाले वार्षिक करोडौँ राजस्व संकलन हुने गरेको हो ।
विभागले गत वर्ष अनुगमन गरेका फर्ममध्ये सबैभन्दा धेरै आठ सय ३८ खाद्यान्न तथा किराना पसल, दुई सय ३३ कस्मेटिक तथा कपडा पसल र एक सय २२ फलफूल तथा तरकारी पसलमा निरीक्षण गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, फर्मेसी, स्टेसनरी, सर्जिकल हाउस, माछा–मासु, मार्ट, ग्यास तथा फ्युल, ग्रोसरी, चस्मा, पानी उद्योग, मदिरा उद्योग तथा पसल, दुग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी पसललगायतमा अनुगमन गरेको विभागले जनाएको छ ।अनुगमन गरेमध्ये सबैभन्दा बढी खाद्यान्न तथा किराना पसलमा कैफियत भेटिएकाले ४८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको विभागको तथ्यांक छ । गत वर्षको अनुगमनबाट १३ फर्मको कारोबार रोक्का गरिएको र तीन फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभागको भनाइ छ ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि जरिवाना रकम संकलनमा उल्लेख्य सुधार भए पनि बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताहितविपरीतका गतिविधिमा खासै सुधार आएको छैन । विभागका पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले ठूला व्यवसायीलाई जरिवाना रकम नै कम भएकाले बजारमा सुधार देखिन नसकेको बताउँछन् । ‘साना पसलेहरूलाई ५–१० हजार जरिवाना गर्दा पनि उनीहरूलाई असर गर्छ । तर, उपभोक्ताहितविपरीतका क्रियाकलाप गर्ने प्रक्रियामा साना पसलधनीहरूको सहभागिता न्यून हुन्छ,’ गौचनले भने, ‘उत्पादक र वितरकलाई बढीमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्ता ठूला व्यवसायीलाई भने दुई लाख रुपैयाँको जरिवाना कम भयो कि जस्तो लाग्छ । जसकारण उनीहरू उपभोक्ता प्रतिकूलका वस्तु उत्पादन र वितरण गर्न पछि हटेका छैनन् ।’
बजार अनुगमन सरकारको प्राथमिकतामा छैन
योगेन्द्र गौचन पूर्वमहानिर्देशक, वाणिज्य विभाग
बजार अनुगमनको दायित्व वाणिज्य विभागको मात्रै हो जस्तो व्यवहार भइरहेको छ । जबकि, प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन नै बनाएर अनुगमन गर्ने भने पनि उनीहरूले गर्न सकेका छैनन् । अर्कातिर बजार अनुगमनजस्तो नितान्त उपभोक्ताहितमा पर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैन । विभागमा जनशक्तिको दरबन्दी नै कम हुन्छ । उनीहरूले नियमित रूपमा ठूलो संख्यामा अनुगमन गर्न सक्दैनन् । दसैँ, तिहार अलि बढी व्यावसायिक क्रियाकलाप हुने भएकाले सरकारसँग कर्मचारी माग्ने र अनुगमन गर्ने गरिन्छ । अरू वेला अनुगमनका लागि कर्मचारी माग्यो भने पनि पाइँदैन ।
चाडबाडलक्षित अनुगमन सुरु गरेका छौँ
होमनाथ भट्टराई निर्देशक, वाणिज्य विभाग
विभागसँग भएको जनशक्ति परिचालन गरी दैनिक तीन–चार टोली बजार अनुगमनमा निस्किरहेको स्थिति छ । चाडपर्वका लागि विशेष अनुगमन टोली नै नबनाए पनि हामीले चाडपर्वमा बढी खपत हुने लत्ताकपडा, फलफूल, कस्मेटिक, जुत्ता, चप्पललगायत व्यवसायमा अनुगमन थालेका छौँ । अब चाँडै केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक बस्न लागेको छ । त्यसले पनि केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिनेछ । विभागको निर्देशकहरूको नेतृत्वमा उपत्यकाबाहिरका उद्योग, गोदाम, आयात बिन्दुलगायतमा पुगेर पनि अनुगमन गर्ने योजनामा छौँ ।