कार्यदलमै फर्कियो जिम्मेवारी
सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सिट बाँडफाँड मिलाउन नसकेपछि पुनः कार्यदललाई नै जिम्मेवारी दिएका छन् । आइतबार कार्यदलका सदस्यसहित बसेको गठबन्धनको बैठकमा दलहरूले आ–आफ्नो दाबी कायमै राखेपछि बाँडफाँड टुंगिन नसकेको हो । अपराह्न ३ बजेदेखि करिब तीन घन्टा चलेको बैठकले अन्ततः कार्यदललाई नै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार सहमति खोज्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । सहमति जुटाउने समय दुई दिन दिइएको छ ।
‘अब दुई दिन पर्खिनुस् । बैठक जारी छ, भोलि (सोमबार) १ बजे फेरि कार्यदलको बैठक बस्छ,’ आइतबार साँझ बैठकबाट निस्किएपछि कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘कार्यदलले दुई दिन लगातार बैठक बसेर सहमति खोज्छ । त्यो निर्णय शीर्ष तहमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि सबै प्रश्नको जवाफ पाउनुहुन्छ । अब न्यायोचित, सम्मानजनक र सबैले जितेको भावमा सहमति हुन्छ ।’
कार्यदलका अर्का सदस्य जसपाका रामसहायप्रसाद यादवका अनुसार सबै दलले बढी सिट दाबी गरेपछि शीर्ष तहका नेताहरूको बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । ‘सबै बढी खोज्ने, कोही घट्नै नचाहने,’ उनले भने, ‘त्यसैले जिम्मेवारी कार्यदलमै फर्कियो । अब कसले कहाँ जित्छ, त्यो विश्लेषणसहित निर्वाचन क्षेत्रअनुसार सहमति खोज्न भनिएको छ । भोलि (सोमबार)को कार्यदल बैठक त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ ।’
सहमतिमा बाधक को ?
गत शुक्रबार सुर्खेत पुगेर माओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल (प्रचण्ड)ले शनिबारसम्म प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँड प्याकेजमै सक्ने बताएका थिए । तर, आइतबारसम्म पनि सहमति हुन सकेन । आइतबार गठबन्धनको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच सिट बाँडफाँडबारे छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच संख्यामा सहमति हुन सकेन । तर, दुवैबीच ‘को नेता, कुन क्षेत्रबाट उठ्दा जित निकाल्न सहज हुन्छ, त्यसैअनुसार बाँडफाँड गर्ने’ भन्ने समझदारी बन्यो । तर, दिउँसो बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेतासहितको बैठकमा भने सबै दलले पुरानै दाबी दोहो¥याए । कांग्रेस ८६ सिट तल झर्न नसकिने अडानमै देखियो भने माओवादी केन्द्रले ६० र एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३० सिटकै दाबी दोहो¥याए ।
शनिबार मात्रै पेसागत महासंघको जिल्लास्तरीय भेला सम्बोधन गर्न विराटनगर पुगेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कांग्रेसको अहंकारका कारण सहमति हुन नसकेको संकेत गरेका थिए । कांग्रेसभित्रै किचलो हुँदा सिट बाँडफाँडमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो । ‘कुन ठाउँमा कुन दललाई दिँदा जित सुनिश्चित हुन्छ, त्यहीअनुसार भागबन्डा गरौँ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनले भनेका थिए, ‘हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ, तर कांग्रेसमा अहंकार देखिएको छ । हामीलाई सय सिट चाहियो, उब्रिएको तिमीहरू बाँड भन्छन् । हामीले उनीहरूलाई जवाफ दिएका छौँ, हैसियतभन्दा बढी माग्ने काम नगर ।’
०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट ल्याएको कांग्रेसले त्यसको तीन गुणाभन्दा बढी खोज्न नहुने नेपालको भनाइ थियो । ‘२३ को तीन गुणा ६९ सिट, त्यसमा एउटा थपिदिँदा ७० सिट हुन्छ । हामी ७० भन्दै छौँ, उनीहरू सय भन्दै छन् । मिलाउनैे गाह्रो छ । बालुवाटारमा बालुवा पेलेकापेल्यै छौँ, त्यो बालुवाबाट तेल निस्किएको छैन,’ उनको यही आशय आइतबारको बैठकमा पनि प्रस्तुत भएको एक नेताले बताए ।
गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कुल एक सय ६५ मा ५० प्रतिशत सिट कांग्रेसले राखेर बाँकी अरूलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सोही बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने कांग्रेसले ७० सिट राखेर बाँकी अरूलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । कांग्रेसका नेताहरू भने न्यूनतम ९० सिटभन्दा तल झर्न नसकिने अडानमा छन् । उनीहरूले यसअघि सय सिटमा दाबी गर्दै आएका थिए । गठबन्धनमा माओवादीले ६० सिट दाबी गर्दै आएको छ भने एकीकृत समाजवादीले २० सिट र जनता समाजवादी पार्टीले १५ सिट दाबी गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि आफूहरूलाई कम आँके एक्लै लड्ने भन्दै गठबन्धनमा ‘घुर्की’ लगाइरहेका छन् । गत बिहीबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा उनले यही आशय प्रकट गरेका थिए । गठबन्धनले १५ सिट मात्रै दिए आफूहरूलाई केही फाइदा नहुने उनले तर्क दिए । ‘गठबन्धनले १५ सिट दिए पनि हाम्रो पार्टीले जित्ने भनेको त्यही नौ सिट हो । त्यो त हामी एक्लै लड्दा पनि जित्छौँ,’ स्रोतका अनुसार गठबन्धनका नेतासामु उनले यस्तै भनेका थिए ।
शीर्ष नेताहरूकै यस्तो अभिव्यक्तिले सिट बाँडफाँड झन् कठिन हुने स्पष्ट संकेत गर्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कार्यदल सदस्य रहेका हिमाल पुरीले ठूला दलहरूको अस्वाभाविक दाबीले नै सिट बाँडफाँड निष्कर्षमा नपुगेको बताए । ‘कोही दल कम छैनन्,’ उनले भने, ‘सबै दल सिट बढाएरै दाबी गर्छन्, घट्न त तयार नै देखिँदैनन् । अब हेरौँ, निर्वाचन क्षेत्रअनुसार छलफल गर्दा के कुरा आउँछ ।’
अझ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र त सय सिटभन्दा तल झर्न नहुने शेखर कोइरालालगायत नेताको सुझावका कारण देउवा ठूलो दबाबमा छन् । यहीबीचमा कोइरालाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बालकोटमै पुगेर भेट्नुले पनि दबाब थपेको छ । गत बिहीबारको बैठकमा देउवाले कांग्रेस ८६ सिटसम्म झर्न सक्ने संकेत गरेपछि नै यसले कांग्रेसभित्र हलचल ल्याएको थियो । रामचन्द्र पौडेल र गगन थापा नै यसमा सहमत देखिएका थिएनन् । थापा कोइरालाकै लाइनमा सय सिट तल झर्न नहुने अडानमा थिए भने पौडेल ९० त चाहिन्छ नै भन्ने पक्षमा थिए । आइतबारको बैठकमा पनि उनीहरूले यही दाबी कायम राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ देशभर एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र रहेकामा दलहरूको दाबी जोड्दा दुई सय ३० भन्दा बढी पुग्छ ।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको करिब एक महिना पुग्दा पनि बैठक मात्रै लम्बिरहेको छ, सिट बाँडफाँडमा सहमति हुन सकेको छैन । तर, निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आन्तरिक कार्यतालिकाअनुसार २ र ३ असोजमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय छ । जसका लागि दलहरूसँग १५ दिन मात्रको समय छ । त्यस्तै, २३ देखि २६ असोजसम्ममा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका छ ।समयको यही पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै आइतबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले दुई दिनभित्र सहमतिमा पुग्ने गरी निर्णय गर्न कार्यदललाई सुझाइसकेको छ । तर, दलहरूलाई बैठकमा सधैँ उही अडान र शैलीसहित प्रस्तुत भएसम्म सहमतिमा पुग्न कठिन देखिन्छ ।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कार्यदल सदस्य
अब दुई दिन पर्खिनुस् । बैठक जारी छ, भोलि (सोमबार) १ बजे फेरि कार्यदलको बैठक बस्छ । कार्यदलले दुई दिन लगातार बैठक बसेर सहमति खोज्छ । त्यो निर्णय शीर्ष तहमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि सबै प्रश्नको जवाफ पाउनुहुन्छ । अब न्यायोचित, सम्मानजनक र सबैले जितेको भावमा सहमति हुन्छ ।
रामसहायप्रसाद यादव, कार्यदल सदस्य
सबै बढी खोज्ने, कोही घट्नै नचाहने । त्यसैले जिम्मेवारी कार्यदलमै फर्कियो । अब कसले कहाँ जित्छ, त्यो विश्लेषणसहित निर्वाचन क्षेत्रअनुसार सहमति खोज्न भनिएको छ । भोलि (सोमबार)को कार्यदल बैठक त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ ।
