अवैध संरचना भत्काउने अभियान देशैभर

आइतबार, १९ भदौ, २०७९
डिजिटल संस्करण

काठमाडौंले सुरु गरेको काम अभियानकै रूपमा अन्य स्थानीय तहले पनि पछ्याउँदै

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सुरु गरेको अवैध संरचना भत्काउने कार्य देशका विभिन्न स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्न थालेका छन् । यतिवेला नगरभित्रका अव्यवस्थित संरचना भत्काउने र अन्डरग्राउन्ड खाली गर्न स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । देशका मुख्य सहरका स्थानीय सरकार अवैध संरचना भत्काउन तातेका छन् । 

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाहरू आ–आफ्नो नगरभित्र बनेका अवैध घरटहरा भत्काउने र अन्डरग्राउड पसल खाली गराउन लागिपरेका हुन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सुन्धारा, न्युरोड, दरबारमार्ग, नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वरलगायत क्षेत्रमा अवैध रूपमा बनेका संरचना भत्काएको छ । अन्डरग्राउन्ड पार्किङको ठाउँमा सञ्चालन गरिएका पसल र व्यवसाय हटाउने अभियानमा काठमाडौं महानगर छ । ‘हामी महानगरभित्र सडक र फुटपाथ ओगटेर बनेका, मापदण्डविपरीतका अवैध संरचना सबै हटाउँछौँ,’ काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, ‘यो त सुरुवात मात्रै हो, अब काठमाडौंका सडक र पैदलमार्ग सुरक्षित बन्छन् ।’ 

संघीय राजधानीमा समेत रहेको काठमाडौं महानगरले अवैध संरचना हटाउन र फुटपाथ खाली गर्न थालेपछि त्यसको दबाब ललितपुरलाई पनि प¥यो । शुक्रबार मात्रै ललितपुर महानगरले डोजर प्रयोग गरेर लगनखेल बसर्पाकस्थित पूर्वपट्टि बनेको अवैध संरचना भत्काएको छ । यसबाहेक अन्य पार्किङ ओगटेर राखिएका भूमिगत तलाको सामान हटाउन र पार्किङ कायम गर्न ललितपुरले दसैँसम्मको समय दिएको छ । 

ललितपुरले १ साउनदेखि फुटपाथ र सडकमा ठेला व्यवसाय प्रतिबन्ध लगाएको थियो । फुटपाथमा कपडा तथा अन्य सामान बेच्न पनि महानगरले यसअघि नै रोक लगाइसकेको छ । महानगरभित्र (महापाल, मंगलबजार, पाटनढोका, इटिटोल, प्रयागपोखरी, नख्खु)का सडकलाई वान वे बनाइएको छ । चार स्थान (जावलाखेल, पुल्चोक, मंगलबजार र लगनखेल)मा धूमपान निषेध गरिएको छ । यसबाहेक ०७८ मै ललितपुर नगर प्रहरीले मुख्य सहरी इलाकाभित्रका होर्डिङ बोर्ड हटाएको छ । 

अब सडक छेकेर बनेका अवैध संरचना र पार्किङको विषयमा महानगरको बढी ध्यान जाने मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताए । उनले हाल काठमाडौंले सुरु गरिरहेको काम ललितपुरले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको बताउँदै सडक र फुटपाथ व्यवस्थित गर्ने काम भने बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘अहिले काठमाडौंले गरिरहेको काम हामीले पहिले नै सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘वास्तवमा सडक र पार्किङ व्यवस्थितको काम ललितपुरले सुरु गरेर काठमाडौं र अन्य नगरपालिकासम्म पुगेको हो ।’ 

त्यस्तै, ललितपुर महानगरले फुटपाथ तथा सडक व्यापारीलाई पनि टाइमकार्ड तोकेको छ । बेलुकी ५ देखि ८ र बिहान ४ देखि ८ बजेसम्म सडक किनार र चोकचोकमा तरकारीलगायत अन्य उपभोग्य वस्तु किनबेच गर्न समय तोकेको छ । महानगरले गरेको आकलनअनुसार हाल ललितपुर महानगरभित्र अवैध रूपमा सडक तथा फुटपाथ छेकेर बनेका दुई हजारभन्दा धेरै संरचना छन् । 

उपमहानगर र नगरपालिका पनि अवैध संरचना हटाउँदै 

कोहलपुर नगरपालिकाको न्युरोडमा बनेका अवैध संरचना डोजर लगाएर हटाइँदै ।   तस्बिर : विश्वराज पछल्डङ्ग्या/नयाँ पत्रिका

कोहलपुर नगर क्षेत्रभित्र रहेका अवैध संरचना असोज मसान्तसम्म खाली गर्ने सहमति भएको छ । १५ भदौमा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले कोहलपुर क्षेत्रभित्र अतिक्रमित जमिन तथा अवैध संरचना क्रमशः खाली गर्दै जाने सहमति भएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्र अतिक्रमित र मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको आठौँ कार्यपालिका बैठकले उपमहानगर क्षेत्रभित्र नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन संरचनाको मूल्यांकन र अनुगमन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले नेपाल भारत सीमानाकाको सडक अतिक्रमण गरी बनाएका टहरा हटाएको छ । स्थलमार्ग हुँदै सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने बेलहिया नाका क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गरी राखिएका ठेलागाडा, ट्यांकी, टहरालगायतका संरचना हटाएको हो । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ३ वडा कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

वडाध्यक्ष विनोदसिंह विष्टले मंगलबार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गा, सडक अतिक्रमण र नक्सापास स्वीकृतिविनै निर्माण गरिएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । सिराहाको मुख्य सडक खाली गराउन सिराहा नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ । सीमावर्ती खैरटोकादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चोहर्वासम्मको सडकलाई चार लेन बनाउने गरी टेन्डर लागेपछि सिराहा नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रको अतिक्रमित क्षेत्रलाई खाली गराउन १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

नगरपालिकाले भदौ ८ मा ‘सडक सीमाभित्र रहेको घरटहरा कम्पाउन्डवाललगायतका अन्य सामग्री हटाउन’ १५ दिने सूचना जारी गरेको मेयर डा. नवीनकुमार यादवले बताए । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका पनि अवैध संरचना हटाउन तातेको छ । धनगढीले ११ भदौमा सूचना जारी गरी खोलानाला अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउन १५ असोजसम्मको समय दिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि नगर क्षेत्रमा सडक र फुटपाथ मिचेर बनेका व्यापारिक भवन र पार्किङबारे अनुगमन गर्ने भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका पनि नगरभित्र रहेको अवैध संरचना र अव्यवस्थित पार्किङ हटाउन लागिपरेको छ ।

संरचना भत्काउन फैसला कुर्दै वीरगन्ज महानगर 
संघीय राजधानीबाहिरका स्थानीय तहमा पनि सडक, फुटपाथ र पार्किङ सहज पार्नेबारे काम सुरु भएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले गत जेठदेखि नै कुलो, नाली, फुटपाथ, सडकपेटी ओगटेर बनेका अवैध संरचना भत्काउन सुरु गरेको थियो । त्यतिवेला २४ वटा अवैध संरचना भत्काइएको थियो । अब असोजबाट सडक, सडकपेटी, कुलो नै रोकेर बनेका अवैध संरचना हटाउन लाग्ने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसबाहेक वीरगन्जको शंकराचार्य गेटदेखि घन्टाघरसम्म सडकपेटी, सडक ढल, कुलो छेकेर बनेका करिब हजार अवैध संरचना छन् । यी भत्काउन महानगरले दुई वर्षअघि नै सुरु गरेको थियो ।

तर, स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि सर्वोच्च अदालतले स्टेर अर्डर जारी गरेपछि उक्त संरचना हटाउने कार्य ठप्प भएको थियो । ‘दुई वर्षअघि सडक ओगटेर बनेका घरटहरा भत्काउन महानगरले सूचना निकालेको थियो, त्यसपछि स्थानीय सर्वोच्च गए, स्टे अर्डरपछि हाम्रो अभियान रोकियो,’ उनले भने, ‘सहरभित्रका अव्यवस्थित संरचना र सडक छेकेका घर भत्काउन फैसला कुरेर बसेका छौँ ।’ 

पोखरा महानगरको ३५ दिने सूचना 
पोखरा महानगरपालिकाले १३ भदौमा सूचना प्रकाशन गर्दै महानगरभित्र बनेका अवैध संरचना व्यापारी वा ओगटेर बसेका व्यक्ति आफैँले हटाउन र अन्डरग्राउन्ड खाली गराउन निर्देशन दिएको छ । महानगरले सूचनामार्फत उक्त निर्देशन दिएको हो । पोखरा महानगरभित्र आठ सयभन्दा बढी अवैध संरचना रहेको अनुमान गरिएको छ । यदि निर्देशन अटेर गरे ३५ दिनपछि पोखरा महानगरले पनि अवैध संरचना भत्काउन र पार्किङमा बनेका पसल हटाउन डोजर प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ । महानगरले भूमिगत पार्किङका लागि बनेको बनेको ठाउँलाई सम्बन्धित प्रयोजनकै लागि प्रयोग गर्न व्यापारी तथा घरबेटीलाई निर्देशन दिएको छ । 

योजना बनाउँदै विराटनगर र भरतपुर
प्रदेश १ मा रहेको विराटनगर महानगरपालिकाभित्र पर्ने सडकपेटी, गल्ली र चोकचोकमा फुटपाथ व्यापारीको राइँदाइँ छ । महानगरभित्र करिब दुई हजारभन्दा बढी अवैध संरचना छन् । तर, त्यसलाई तत्काल महानगरले व्यवस्थित नगर्ने भएको छ । ‘अहिले नै अवैध संरचना भत्काउनतिर लागेका छैनौँ,’ उपमेयर शिल्पा निरुला कार्कीले भनिन्, ‘हामीकहाँ उक्त काम नगर प्रहरीले गरिरहेको छ, तैपनि भत्काउनुपर्ने अवैध संरचना धेरै छन् ।’ उनका अनुसार ती संरचना भत्काउनका लागि दसैँ–तिहार पछि सूचना जारी गरिनेछ । 

त्यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाले पनि अवैध संरचना हटाउन योजना बनाउने जनाएको छ । यहाँ सडकपेटी र सडक ओगटेर बनेका अवैध संरचना कति छन् यकिन गरिएको छैन । तर, सहरलाई कुरूप र अव्यवस्थित बनाइरहेका संरचना भत्काइने मेयर रेनु दाहालले बताइन् । उनले अहिले नै उक्त कार्यलाई प्राथमिकतामा नराखिने जानकारी दिइन् । ‘हामीकहाँ योभन्दा पनि महŒवपूर्ण अन्य काम छन्, पहिले ती काम सक्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, सहर अव्यवस्थित र कुरूप बनाउने अवैध संरचना हटाउँछौँ ।’

सुझावित समाचार