तीन लाख टन मल ल्याउन ३१ अर्ब अनुदान

बजेटमार्फत एक लाख ४२ हजार टन मल ल्याउन १५ अर्ब बजेट विनियोजन, कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा थप एक लाख ६७ हजार टन मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्‍यो १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको थप बजेट सुनिश्चितता

बुधबार, ८ भदौ, २०७९
डिजिटल संस्करण

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि तीन लाख टन रासायनिक मल खरिद गर्ने भएको छ । यसका लागि ३१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।चालू आवको बजेटमार्फत रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो बजेटबाट एक लाख ४२ हजार टन मल खरिदका लागि टेन्डर भइसकेको छ । कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा थप एक लाख ६७ हजार टन रासायनिक मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको थप बजेट सुनिश्चितता गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए । ‘चालू आवमा रासायनिक मल खरिदका लागि किसानलाई ३१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रवाह हुँदै छ,’ उनले भने । 

अनुदान दिएको रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड (७० प्रतिशत) र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (३० प्रतिशत) ले जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन् । हालसम्म कृषि सामग्रीले ३० हजार टन युरिया र ४० हजार टन डिएपीको टेन्डर गरिसकेको छ । केही परिमाण भित्रिन थालेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले २० हजार टन युरिया र २७ हजार पाँच सय टन डिएपीको टेन्डर गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चितता गरिदिएको रकमबाट खरिद गर्ने मलको टेन्डर पनि चाँडै सुरु हुने प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिए । ‘अब कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले कति परिमाण ल्याउने भन्ने टुंगो लगाउँछौँ र चाँडै टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यका कारण बजेटमार्फत विनियोजित १५ अर्ब रुपैयाँले एक लाख ४२ हजार टन मात्रै मल खरिद गर्न सकेको जानकारी कृषिका अधिकारीले दिएपछि मल अभाव नहुने गरी थप बजेटको सुनिश्चितता गरिदिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘रासायनिक मलको अभावमा उत्पादनमा असर पर्न सक्ने देखियो । त्यसैले मल अभाव नहुने गरी हामीले आर्थिक वर्षको सुरुमै थप बजेटको सुनिश्चितता गरिदिएका हौँ,’ ती अधिकारीले भने ।

रासायनिक मल खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया निकै लामो छ । टेन्डर गरेको सात–आठ महिनापछि मात्रै मल भित्रिन सुरु हुन्छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले अहिले नै १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सुनिश्चितता गरिदिएको हो । सुनिश्चितता गरिएको यो रकम छिटोमा मंसिर–पुसमा मात्रै भुक्तानी सुरु हुन्छ ।धान रोप्ने वेलामा देशभरका किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव खेपेका थिए । तर, धान गोड्ने वेला र तरकारी तथा गहुँ लगाउने वेला मलको उपलब्धता हुने देखिएको छ । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिदिने जानकारी दिएपछि कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले चालू आवका लागि गत चैतमा नै मलको टेन्डर गरेका थिए । जसकारण लामो टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी भदौ लाग्नासाथ मल भित्रिन थालेको हो ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा सुरुमा टेन्डर आह्वान भएको ३० हजार टन युरिया धमाधम नेपाल भित्रिरहेको छ । यो मल करिब सबै भित्रिसकेको छ । त्यस्तै, कृषि सामग्रीले नै टेन्डर गरेको २० हजार टन डिएपी ३० साउनमा कोलकाता बन्दरगाह आइपुगेको थियो । जहाजबाट अनलोड गर्ने, ५० किलो दरका बोरामा प्याकिङ गर्ने र रेलका ¥याकमा राखेर १४ भदौदेखि नेपालका लागि ढुवानी गर्ने कार्यतालिका छ ।

त्यस्तै, थप २० हजार टन डिएपी चिनियाँ बन्दरगाहमा लोड भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामान्यतया चिनियाँ बन्दरगाहमा लोड भएको १०–१२ दिनपछि कोलकाता बन्दरगाहमा जहाज आइपुग्ने गरेको छ । थप ३० हजार टन युरिया खरिदका लागि टेन्डर सम्झौता भइसकेको र असोज अन्तिमबाट नेपाल भित्रिन सुरु हुने सर्त राखिएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि मल ल्याउन थालेको छ । साल्ट ट्रेडिङको २० हजार टन युरिया विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा आइसकेको र त्यहाँबाट नेपाल निर्यातका लागि भारतसँग अनुमति लिने प्रक्रिया थालिएको छ । अवको २०–२५ दिनपछि यो मल नेपाल आउन सुरु हुनेछ । साल्ट ट्रेडिङले थप २७ हजार पाँच सय टन युरियाका लागि गरेको टेन्डर १० भदौमा आपूर्तिकर्ता छनोट भई ठेक्का लाग्नेछ । यसरी एक लाख ४७ हजार पाँच सय टन युरिया तथा डिएपी आपूर्तिको सुनिश्चितता भइसकेको छ ।

See More On

सुझावित समाचार