अर्थ संवाद
‘रनवे’मा दौडिरहेका छौँ, दौडिने गति पनि बढिरहेको छ, हाम्रो दौडाइ ट्रेडमिलको जस्तो नहोस् कि जति गति बढाए पनि जहाँको त्यहीँ
नेपालमा स्टार्टअप पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा राज्यस्तर र निजी क्षेत्रबाट स्टार्टअप (नवउद्यम/नवपवर्तन)को विषयमा धेरै बहस भइरहेको छ । हामी सबैले स्टार्टअपलाई अघि बढाउने भनिरहेका छौँ । तर, हामी सबैले स्विकार्नैपर्ने कुरा के हो भने हामी स्टार्टअपमा पूर्ण जानकार छैनौँ । स्टार्टअपका बारेमा हामीले धेरै बुझेका छैनौँ । जे–जति बोलिरहेका छौँ, जे–जति बहस गरिरहेका छौँ, त्यो सबै अरू मुलुकको देखेर सुनेर गरिरहेका छौँ ।
राज्यले स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै विभिन्न नाममा कार्यक्रम तथा योजना घोषणा गरेको पनि छ । बिउ पुँजी, च्यालेन्ज फन्डलगायत विभिन्न नाममा आएका स्टार्टअपका कार्यक्रम कार्यान्वयमा भने आउन सकेका छैनन् । बजेटमा पर्छ, तर त्यो खर्चै हुँदैन । राष्ट्र बैंकले पनि स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यविधि नभएकै कारण बैंकहरूले स्टार्टअपलाई सहुलियत ऋण दिन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्टार्टअपलाई फन्ड दिने भनेर सूचनासमेत जारी गर्यो । त्यसमा ७–८ सय स्टार्टअपका प्रस्ताव परेका थिए । तर, त्यो त्यसै अलपत्र पर्यो । यसर्थ, हामीसँग स्टार्टअपका लागि स्पष्ट नीति, गुरुयोजना र कार्यविधिको खाँचो छ ।
स्टार्टअपमा छिमेकी भारतबाट सिक्ने कि ?
छिमेकी मुलुक भारतले स्टार्टअपमा पाएको सफलताबाट पनि हामीले केही सिक्न सक्छौँ । वास्तवमा भारत सरकारले स्टार्टअपलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढायो । भारतले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट स्टार्टअपलाई अघि बढाउने कार्यक्रम अघि सार्यो, ‘स्टार्टअप इन्डिया’ भनेर बृहत् कार्यक्रम घोषणा गरियो ।
त्यो कार्यक्रम घोषणा गर्दा नै नीति निर्माण गर्ने एउटा म्याद तोकियो । स्टार्टअपको परिभाषा गर्ने काम गरियो, कार्यविधि बनाइयो, त्यसपछि स्टार्टअप कोष (फन्ड) पनि बनाइयो, फन्ड सञ्चालनको कार्यविधि पनि बन्यो, अनि स्टार्टअपमा लगानी गर्न सुरु गरियो । यसरी चरणबद्ध रूपमा भारत स्टार्टअपमा अघि बढ्यो । त्यसपछि स्टार्टअप जन्मिन थाले, उनीहरूका सेवा तथा वस्तुहरू उत्पादन हुन थाले । भारत सरकारले स्टार्टअपका लागि बजारीकरणमा पनि मद्दत गर्यो । स्टार्टअपको सेवा तथा वस्तुका लागि बजार बनाइदिने बृहत्तर अभिभारा पनि भारत सरकार आफैँले लियो ।
स्टार्टअप एउटा चरण पूरा गरेपछि भारतले ‘मेक इन इन्डिया’ भन्ने कार्यक्रम पनि अघि बढायो । भारतमै सामान उत्पदान गर्नेलाई सरकारले स्थानीय बजार पनि दियो, विदेशमा पनि बजार सिर्जना गरिदिने भयो । त्यो ‘मेक इन इन्डिया’लाई सफल पार्न सोहीअनुसार नीति लिइयो, नियम बनाइयो, प्रचारप्रसार गरियो, चेतना अभिवृद्धि, प्रोत्साहन, छुट र सुविधा दिइयो । विश्वविख्यात ब्रान्डहरूलाई भारतमा उद्योग खोल्न आग्रह गरियो र आए पनि । अनि स्टार्टअपदेखि साना, मझौला हुँदै ठूला उद्योगलाई मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन)मा जोडियो ।
यसरी भारतले ७–८ वर्षको समयावधिमा स्टार्टअपलाई धेरै माथि मात्रै लगेन, त्यसलाई मेक इन इन्डियासँग जोडेर अर्थतन्त्रलाई नै माथि लाने काम गर्यो । यदि नेपालले स्टार्टअपमार्फत उद्यमी जन्माउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने तथा युवालाई यहीँ अवसर दिने भनेर सोच बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला भारतले जस्तै गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । अनि चरणबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ ।
स्टार्टअपका पाँच खम्बा र तिनीहरूको भूमिका
स्टार्टअपका मुख्य पाँच खम्बा (पिलर) छन् । जसले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने स्टार्टअपलाई गति दिन सकिन्छ । स्टार्टअपको पहिलो खम्बा सरकार हो । सरकारले अविलम्ब स्टार्टअपका लागि गुरुयोजना, स्पष्ट नीति र कार्यविधिहरू बनाउनुपर्छ । स्टार्टअपको दोस्रो खम्बा निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रले नीति, नियम तथा कार्यविधि निर्माणमा सरकारलाई सघाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले स्टार्टअपमा लगानी गर्नुपर्छ । स्टार्टअपमा गरिने लगानीलाई सामाजिक कार्यका रूपमा नभई व्यवसायका रूपमा लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले यस विषयमा शैक्षिक संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गर्नुपर्छ ।
स्टार्टअपको तेस्रो खम्बा शैक्षिक संस्था हुन्, जहाँबाट युवाहरू पढेर, सिकेर निस्कन्छन् । शैक्षिक संस्थाबाट युवाहरूले किताब मात्रै बढेर निस्किए भने उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् । त्यसैले शैक्षिक संस्थामा उद्यमशीलता पढाउनुपर्छ, उद्यमशीलता सिकाउनुपर्छ, उद्यमी कसरी बन्ने ? कसरी उद्यम व्यवसाय चलाउने भन्ने कुरा पनि सिकाउनुपर्छ, प्रशिक्षण गराउनुपर्छ ।
स्टार्टअपको चौथो खम्बाचाहिँ स्वयं नवउद्यमी/स्टार्टअप नै हुन् । नेपालमा नवउद्यमीहरू अलि बढी महत्वाकांक्षी देखिएका छन् । विदेशका उदाहरण हेरेर नेपालमा स्टार्टअपमा मिलियन–मिलयन डलर लगानी आउँछ भन्ने सोचिरहेका छन्, जुन गलत हो । नवउद्यमीहरूले अप्राकृतिक रूपमा आफ्नो आइडियाको मूल्यांकन गर्नुहुँदैन । आइडियाको मूल्य त स्वतः बढ्दै जान्छ । स्टार्टअपका लागि लगानी मात्रै महत्वपूर्ण होइन, साथसाथै नेटवर्क, वितरण, अनुभव आदि पनि चाहिन्छ । त्यसैले नवउद्यमीले मैले कति लगानी पाएँ भनेर सोच्ने होइन कि मैले कस्तो व्यक्तिसँग पार्टनरसिपको काम गर्दै छु, त्यसले आफूलाई समग्रमा के लाभ दिइरहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ ।
स्टार्टअपको पाँचौँ खम्बा समाज र सञ्चार जगत् हुन् । उनीहरूले पनि स्टार्टअप प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सञ्चारमाध्यमले अहिले नवउद्यमीलाई ‘अन्ट्राप्रेनियर’ होइन कि ‘हिरोप्रेनियर’ बनाइदिएका छन् । यसले उद्यामीहरूलाई उद्यमतिर भन्दा पनि चर्चापरिर्चाको पछाडि लगाइरहेको छ । उनीहरू ‘उद्यमी’ होइन कि ‘हिरो’ बनिरहेका छन् । यो गलत हो । समाज र सञ्चारमाध्यमले पनि जो साँच्चिकै सफल भएको छ, जसले उद्यम विकास गरिसकेको छ, उसलाई बढी स्पेस दिनुपर्छ । भर्खर काम गर्न लागेकालाई काममै फोकस गराउनुपर्छ ।
नवउद्यमीका समस्या छन् भने त्यसलाई बाहिर ल्याइदिनुपर्छ । सरकारलाई घचघच्याउने, नीति निर्माणको लबिङ गर्ने, स्वदेशी उत्पादन खपतका लागि जनचेतना फैलाउनेलगायत काम सञ्चार क्षेत्रले गर्नुपर्छ । समाजले पनि स्वदेशी उत्पादनको खपतलाई प्राथमिकता दिने गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि योगदान गर्नुपर्छ ।
एउटा सकारात्मक हस्तक्षेप अत्यावश्यक
केही समयअघि म जर्मनी गएको थिएँ । त्यसवेला पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अकासिएको थियो । जर्मनीले पेट्रोलको खपत घटाउन एउटा निर्णय गर्यो । जर्मनीले जुनदेखि तीन महिनासम्मका लागि ९ युरोको टिकटले एक महिना रेलमा यात्रा गर्न पाउने भनेर घोषणा गर्यो । यति सस्तो टिकटको व्यवस्था गरेपछि रेल चढ्ने धेरै बढे । जुन महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी इन्धन खपत घटाएछ । सस्तो टिकट दर भएपछि जर्मनहरू आफ्नो देश घुम्न थालेछन्, जसले आन्तरिक पर्यटन सात गुणा बढेछ । यो कुरा जर्मनीका छिमेकी मुलुकले थाहा पाएपछि त्यहाँका नागरिक पनि जर्मनी घुम्न गएछन् । यहाँ भन्न खोजेको के हो भने सरकारले एउटा सानो सकारात्मक हस्तक्षेप गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा कति ठूलो योगदान दिन सकिन्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ । त्यसैले सरकारले एउटा सकारात्मक पहल वा हस्तक्षेपबाटै स्टार्टअपको विकास गराउन सक्छ । त्यो भनेको गुरुयोजना र स्पष्ट नीति हो । अर्को कुरा, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर स्टार्टअपका कार्यक्रमको नेतृत्व गर्न दिने पनि हो ।
‘रनवे’मा रहेको स्टार्टअपको उडान
पछिल्लो समय निजी र राज्यस्तरबाट स्टार्टअपलाई गति दिने काम सुरु भएका छन् । सरकारले स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न ‘फार्म टु फ्याक्ट्री’ भन्ने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा हामीले ‘स्टार्टअप नेसन बाई २०३०’ मेनिफेस्टो पनि सार्वजनिक गरेका छौँ । त्यसले स्टार्टअपबाटै १ लाख रोजगारी सिर्जना गराउने भनिएको छ । अहिले हामीले ५० उद्यमी ५० इन्भेस्टर भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । अर्थात्, स्टार्टअपलाई लगानीकर्तासँग जोडिदिन थालेका छौँ । हामीले इन्कुबेस सेन्टर भनिरहेका छौँ । सोच र उपाय भएकालाई व्यापारमा रूपान्तरण गर्न केही पनि थाहा नभएकालाई काम लाग्छ । त्यहाँ आइडिया लिएर आउँछन् र व्यापारमा रूपान्तरण गरेर जान्छन् । राज्यले पनि सातै प्रदेशमा इन्कुबेसन सेन्टर बनाउने भनेको छ । यसलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ ।
स्टार्टअपको मामिलामा हामी ‘रनवे’मा दौडिरहेका छौँ, दौडिने गति पनि बढिरहेको छ, तर उड्न सकेका छैनौँ । हाम्रो दौडाइ ट्रेडमिलको जस्तो नहोस् कि जति गति बढाए पनि जहाँको त्यहीँ । त्यही भएर अब ‘रनवे’मै जसरी गति बढाएर उडान लिनुपर्छ ।
आचार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप र इन्नोभेसन कमिटीका सभापति हुन्
