सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीका लागि खाका पेस गर्न संघीय कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ । गत आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसचिव सुरेश अधिकारीले संघीय कार्यालयबाट दरबन्दी कटौतीको खाका माग्ने निर्णय गरेका थिए । त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले मंगलबार सबै संघीय मन्त्रालयसँग यस्तो खाका मागेको छ । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र यस्तो खाका पेस गर्न भनेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गत १५ जेठमा गरेको थियो । बजेटको यही घोषणाबमोजिम मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीको खाका मागेको हो ।
वसन्त अधिकारी, प्रवक्ता सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
संघीय दरबन्दी कटौतीबारे बजेटको स्पष्ट घोषणा र आयोगसमेतका लागि दरबन्दी कटौतीको खाका आवश्यक परेकाले परिपत्र गरिएको छ । निजामती प्रशासनलाई आकर्षक, गुनासोरहित र नागरिकमैत्री बनाउने विषयमा समेत छलफल अघि बढेको छ ।
चालू आवको बजेट वक्तव्यको ३६६ बुँदामा संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अभ्यासका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, ३७९ बुँदाले सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने र निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिनेसमेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिमको कार्यसम्पादनका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी कार्य प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा रहेको सन्दर्भमा त्यहाँ मन्त्रालय र अन्तर्गतको दरबन्दी संरचनामा कम्तीमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी आवश्यक खाका तयार गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुहुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले तीनै तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न प्रशासनिक पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोग गठनका सन्दर्भमा छलफल अघि बढेको बताए । संघीय दरबन्दी कटौतीबारे बजेटको स्पष्ट घोषणा र आयोगसमेतका लागि दरबन्दी कटौतीको खाका आवश्यक परेकाले परिपत्र गरिएको बताए । ‘निजामती प्रशासनलाई आकर्षक, गुनासोरहित र नागरिकमैत्री बनाउने विषयमा समेत छलफल अघि बढेको छ,’ उनले भने ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गरेर ०७५ मा सरकारले संघमा ४८ हजार चार सय नौ दरबन्दी संघमा निर्धारण गरेको थियो । स्थानीय तहमा ६५ र प्रदेशमा २२ हजार दरबन्दी छ । संघीयताको अभ्यासमा संघको यो दरबन्दी ठूलो भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगले संघमा ३० हजारभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक नपर्ने सिफारिस गरेको थियो । समायोजन गर्दा संघमा राखिएको संख्या ठूलो भए पनि क्रमशः कम गर्दै जाने भनिएको थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुन सक्ने कामका लागि विभाग तथा कार्यालय संघमै राखेर त्यसका कर्मचारी पनि संघमै राखिएका छन् । आवश्यकताभन्दा बढी राखिएको दरबन्दी संख्या पनि पछिल्लो समय बढाएर ५२ हजारभन्दा बढी पुर्याइएको छ । विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि भनेर सरकारले कर्मचारी दरबन्दी थपिरहेको छ ।
संघमा दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी ठूलो हुँदा खासगरी स्थानीय तह र प्रदेशमा अभाव छ । स्थानीय तहमा त दरबन्दीभन्दा १८ देखि २० हजार कम कर्मचारी छन् । यसले त्यहाँको सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुँदै आएको छ । यसैलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले दरबन्दी कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
