अब पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै नदिने गरी मापदण्ड संशोधन
पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले पहुँचवालालाई करिब ३९ करोड आर्थिक सहायता बाँडेको छ । विपन्नलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत र स्वास्थ्य बिमाबाट समेत उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएकोमा कतिपयले सरकारमा पहुँचका आधारमा गृह मन्त्रालयबाट सहायता लिँदै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १३ करोड चार लाख, ०७६/७७ मा नौ करोड ११ लाख र ०७७/७८ मा सात करोड ९३ लाख रुपैयाँ वितरण भएको थियो । ०७८/७९ मा वितरण गरिएको आर्थिक सहायताको यकिन तथ्यांक तयार भइनसकेको, तर करिब नौ करोड हाराहारी खर्च भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष यसरी वितरित आर्थिक सहायतामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । कतिपयलाई मापदण्डविपरीत विदेशमा उपचार खर्चसमेत उपलब्ध गराइएको महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढीमा सात लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइएको थियो । त्यस वर्ष सरकारले एउटै सेवाआश्रमलाई करोड तथा सांस्कृतिक विकास कोषलाई २० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । कतिपय ठूला नेताहरूले समेत राज्यकोषबाट लाखौँ उपचार खर्च लिँदै आएका छन् ।
अब पाँच लाखभन्दा धेरै नदिने गरी मापदण्ड संशोधन
सरकारले यो आर्थिक वर्षदेखि बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म मात्र आर्थिक सहायता दिने गरी ‘उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरेको छ । गत ३१ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार एक व्यक्तिले बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म मात्र आर्थिक सहायता पाउने गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । मापदण्डमा सम्बन्धित जिल्लाबाट विपन्न भएको सिफारिस भएपछि मात्र आर्थिक सहायता तथा उपचार खर्च दिने प्रावधान राखिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, उपचार खर्च अभावमा सहायता माग्नेहरूको हकमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने र त्यसको भुक्तानी सरकारले दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उपचार खर्च नै दिने गरिन्थ्यो । विपन्न र गम्भीर रोग लागेकाहरूको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत पनि यस्तो सुविधा दिँदै आइएको छ ।
कसैले आर्थिक सहायता र उपचार खर्च मागेमा गृहमन्त्रीले तोक लगाएपछि उनीहरूको अवस्था अध्ययन गर्न सम्बन्धित जिल्लामा पठाइने र राज्यबाट आर्थिक सहायता दिनैपर्ने देखिएको अवस्थामा मात्र दिने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । मापदण्डको कार्यान्वयन भएमा पहुँचका भरमा नेता र कार्यकर्ताले आर्थिक सहायता लिने प्रवृत्ति रोकिनेछ । तर, कतिपय अवस्थामा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै नलगेको अवस्थामा पनि ठाडो निर्णय गराएर केहीले आर्थिक सहायता लिँदै आएका छन् । त्यस्तै, आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ ।
