नि:सन्देह वातावरण संरक्षणमा निगम, लगानीकर्ता र सरकारले चासो दिनुपर्छ किनभने वातावरणले विश्वव्यापी पुँजीका रूपमा काम गर्छ
सन् २०५० अगाडि हरितगृह ग्यासको शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न गम्भीर भएका कम्पनी, लगानीकर्ता र सरकारले हाम्रो आर्थिक वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र जलवायुलाई सुचारु राख्ने प्राकृतिक स्रोत र पारिस्थितिक प्रणालीलाई तत्कालै संरक्षण एवं नवीकरण गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म पहलकदमी लिन कोही अघि सरेको छैन । र, समय दिनानुदिन हामीबाट फुत्किँदै छ । यदि हामी जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा विनाशकारी प्रभाव रोक्न र अवश्यम्भावी प्रभावविरुद्ध लचिलोपन सिर्जना गर्न चाहन्छौँ भने हामीले सन् २०३० सम्ममा जैविक विविधताको क्षति रोक्नैपर्छ । यसका लागि आगामी आठ वर्षभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत जमिन र समुद्री क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन संरक्षण सिर्जना गरी सन् २०५० सम्ममा प्रकृतिसँग शान्तिपूर्ण रूपमा सहअस्तित्व गर्ने बाटो तय गर्न आवश्यक छ ।
महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि समस्यालाई बेवास्ता गर्नु व्यापारिक दृष्टिकोणबाट पनि मूर्खता हुनेछ । विश्व आर्थिक मञ्चको श्वेतपत्रअनुसार वातावरणमैत्री उपायले ‘नयाँ वार्षिक आर्थिक मूल्यमा अनुमानित सय खर्ब डलर उत्पादन हुन सक्छ र सन् २०३० सम्ममा ३९ करोड ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।’ त्यसबाहेक यस्तो नीतिले सटिक कृषि प्रविधि प्रयोग गरी फलफूल र तरकारी थपेर आहारमा विविधता ल्याउने र कृषि वन एवं सिमसार पुनस्र्थापनालाई बढावा दिएर बाली उत्पादन बढाउनेछ । उदाहरण– दास गुप्ता समीक्षा (युनाइटेड किंगडम्स इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्यु अन इकोनोमिक्स अफ बायोडाइभर्सिटी) को अन्तिम प्रतिवेदनले नुनिलो समुद्री तटीय सिमसार र लवणसँग अनुकूलन हुने वृक्षलगायत हरित पूर्वाधार तरंगरोधक ग्रे पूर्वाधारभन्दा दुईदेखि पाँच गुणा बढी किफायती छ ।
तर निजी क्षेत्रको काम–कारबाहीमा उदासीनता छ, जसमा आर्थिक क्षेत्रसहित अन्य क्षेत्र, जहाँ मूल्य शृंखलाको प्रकृतिसँग जोडिएको छ । यो राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन हाई–लेभल च्याम्पियन्स, ग्लोबल क्यानोपी, रेनफरेस्ट एलायन्स र अन्य संस्थाले हालै जारी गरेको विश्लेषणको एक प्रमुख खोज हो । अध्ययन गरिएका एक सय ४८ मध्ये ६ प्रतिशत अर्थात् नौ निगमले उल्लेख्य ढंगले वन विनाश घटाएका छन् । यसमा कागज र पल्पको ब्राजिलियन निर्माता सुजानो र उपभोक्ता वस्तुका पाँच ठूला उत्पादक अर्थात् नेस्ले, पेप्सीको, युनिलिभर, मार्स र कोलगेट–पामोलिभ पर्छन् । युनिलिभरले सन् २०२३ सम्ममा वन फँडानीमुक्त आपूर्ति शृंखला बनाउने वाचा गरेको छ ।
उल्लिखित निगमका प्रयास सकारात्मक छन्, तर यी अपवाद मात्रै हुन् । त्यसबाहेक वित्तीय उद्योग प्रकृतिलाई अँगाल्न उदासीन छ । गत वर्ष ग्लासगोमा भएको कोप २६ जलवायु परिवर्तन बैठकदेखि सन् २०२५ सम्ममा मात्र ३५ वित्तीय संस्थाले मात्र कृषिवस्तु उत्पादनका लागि हुने वन विनाशलाई सम्बोधन गर्ने वाचा गरेका छन् । आशा गरौँ, गत नोभेम्बरमा भएको कोप २६ बाट थप कम्पनीले वन विनाशविरुद्ध प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेछन् । पाँच सय वित्तीय संस्था शून्य उत्सर्जनका लागि ग्लासगो वित्तीय गठबन्धनको नेतृत्वमा सन् २०३० सम्ममा आफ्नो संस्थाको उत्सर्जनलाई आधामा कटौती गर्न र सन् २०५० सम्म शून्य उत्सर्जन हासिल गर्न सहमत भएका छन् । यसबाहेक गठबन्धनले हालै शून्य उत्सर्जनका नयाँ सिफारिस जारी गरेको छ, जसमा वन फँडानी कम गर्न सुझाब गरिएका उपाय समावेश छन् ।
निःसन्देह वातावरण संरक्षणमा निगम, लगानीकर्ता र सरकारले चासो दिनुपर्छ, किनभने वातावरणले विश्वव्यापी पुँजीका रूपमा काम गर्छ । विश्व आर्थिक मञ्चका अनुसार विश्वव्यापी जिडिपीको आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रकृतिमा मध्यमदेखि उच्चस्तरसम्म निर्भर रहेको पाइन्छ । तर, यो प्रकृति कमजोर हुँदै गइरहेको छ, जो अहिलेको खाद्य संकटले पुष्टि गर्छ, जुन युक्रेन द्वन्द्वले मात्र नभई खडेरी र भारतको चरम गर्मीको लहर, पूर्वी अफ्रिकामा सलह आक्रमण र चीनमा आएको बाढीजस्ता जलवायु प्रकोपबाट पनि प्रभावित भएको हो ।
व्यवसायीहरूसँग यी समस्याको समाधान गर्न पहिलेभन्दा धेरै संयन्त्र छन् । वर्षको सुरुमा साइन्स बेस्ड टार्गेट्स कार्यक्रमले कृषि, वन र खाद्य उत्पादनबाट उत्सर्जन घटाउने दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको थियो । क्यापिटल फर क्लाइमेटको प्रकृतिमा–आधारित समाधान कार्यक्रमले लगानीकर्तालाई प्रकृतिमा लगानी गर्ने लाभदायक अवसर खोज्न मद्दत गर्छ । बिजनेस फर नेचरका गठबन्धनले निजी क्षेत्रका सम्भावित नयाँ अवसर हेरिरहेका छन् ।
साथै सरकार पनि सही दिशामा अघि बढेका देखिन्छन् । कोप २६ मा विश्वको ९० प्रतिशतभन्दा बढी वन भएका मुलुकले सन् २०३० सम्ममा भूक्षय र वन विनाश रोक्न वाचा गरेका थिए । र, एक दर्जन मुलुकले सन् २०२५ सम्ममा वनका लागि सार्वजनिक लगानी गर्न १२ खर्ब डलर उपलब्ध गराउने वाचा गरेका छन् ।
अर्कातिर राष्ट्र संघ समर्थित रेस टु जिरो र रेस टु रिजिलिन्स कार्यक्रम जारी रहनेछ, जसले कम्पनी, लगानीकर्ता, सहर र क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षणका लागि चाहिने कार्बन न्यूनीकरण र लचिलोपन बढाउने प्रयासमा प्राथमिकता दिन मद्दत गर्छ । द रेस टु जिरो अभियानमा वन विनाशविरुद्ध लागेका पाँच प्रमुख मुलुक छन् । र, यस अभियानको हालै अद्यावधिक गरिएको मापदण्डले अन्य सहभागीलाई जैविक विविधतालाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्न र सञ्चालन एवं कोषलाई जलवायुअनुकूल विकाससँग एकीकृत गर्न थप दबाब दिनेछ ।
हालैका जलवायु परिवर्तनका वाचाको विश्वसनीयतामा विश्व उत्सुक छ । सरकार र व्यवसायीले बोलीमा मात्रै नभई प्रकृतिमा लगानी गर्ने मौका गुमाउनु हुँदैन ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
(टोपिङ बेलायतका लागि जलवायु कोप २६ का र महमुद इजिप्टका लागि जलवायु कोप २७ का च्याम्पियन हुन्)
