राष्ट्र संघको पहिलो वातावरणीय शिखर सम्मेलन सन् १९७२ मा वैज्ञानिकको समूहले रोम क्लबका लागि ‘द लिमिट्स टु ग्रोथ’ प्रतिवेदन तयार पारेका थिए, जुन अस्वाभाविक रूपले चर्चित बन्यो । प्रतिवेदनमा पृथ्वीको सीमित प्राकृतिक स्रोतले निरन्तर रूपमा बढ्दो उपभोगलाई धान्न नसक्ने तर्क गरिएको थियो । र, यदि विश्व जगत्ले मानवीय गतिविधिका कारण हुने वातावरणीय प्रभावलाई स्विकार्दैन भने पारिस्थितिक प्रणाली नियन्त्रणबाहिर जाने र सामाजिक पतन हुन सक्छ भन्ने चेतावनी दिएको थियो । प्रतिवेदनमा एक्काइसौँ शताब्दीको मध्यसम्ममा यदि सावधानी अपनाइएन भने विनाशकारी ढंगले प्रतिव्यक्ति खाद्य उपलब्धतामा गिरावट, ऊर्जा स्रोतमा ह्रास, अत्यधिक प्रदूषण, जीवनस्तर खस्किने परिदृश्य प्रस्तुत गरिएका थिए ।
प्रतिवेदनको अचम्मित तुल्याउने निष्कर्षलाई कैयौँ दशकसम्म रुचाइएन । मानवीय रचनात्मकता एवं प्राविधिक विकासको अवमूल्यन हुने भन्दै धेरैले प्रतिवेदनका लेखकलाई प्रलयको हब्बा फैलाएको भनेर खारेज गरेका थिए । तर, गया हेरिंगटनको हालैको एक कामले ती वैज्ञानिकले प्रस्ताव गरेका चार परिदृश्यमध्ये पहिलो तीन परिदृश्य प्रयोगधर्मी आँकडासँग अत्यधिक मिल्न गएको देखाएको छ । र, यो अत्यन्तै चिन्ताजनक छ किनभने यी तीनमध्ये दुई परिदृश्यले शताब्दीको मध्यमा हुने महत्वपूर्ण पतन हुने देखाउँछ, जबकि तेस्रोले तुलनात्मक रूपमा सामान्य पतनको संकेत गर्छ । हेरिंगटनका अनुसार मानव जगत्ले सम्भाव्य नतिजाबारे थाहा पाउँदापाउँदै आफ्नै विकास सीमा तय गर्नुको सट्टा बेवास्ता गर्दै अघि बढेको छ ।
तर सबैथोक गुमिसकेको छैन अर्थात् पृथ्वीको प्राकृतिक सीमाभित्रै चौथो परिदृश्यले ठूला आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनलाई ओगट्छ र त्यसले मानव कल्याणको अवस्था दर्साउँछ । यो परिदृश्य नै अर्थ फर अल नामक एक नयाँ प्रतिवेदनको आधार हो, जुन रोम्स ट्रान्सफर्मेसनल इकोनोमिक्स कमिसन (जसमा म पनि आबद्ध छु) र कम्प्युटर मोडेल समूहले सिर्जना गरेको हो । नयाँ प्रतिवेदनले सापेक्ष रूपमा स्थिर विश्वमा लोककल्याण अझै पनि सम्भव छ, तर त्यसका लागि आर्थिक संरचनामा महत्वपूर्ण समायोजन आवश्यक छ भन्ने दाबी गर्छ । प्रतिवेदनले विशेषतः खाद्य प्रणाली, ऊर्जा प्रणाली, गरिबी, असमानता र महिला सशक्तीकरणसहित ‘सबै क्षेत्रलाई विद्युतीकरण’ गर्न पाँच मुख्य उपाय सुझाउँछ ।
नयाँ प्रतिवेदनले यी प्रत्येक लक्ष्य पूरा गर्न ठोस र अन्तरसम्बन्धित रणनीतिको सिफारिस गर्छ । स्वाभाविक रूपमा यसले नयाँ बृहत् लगानीको माग गर्छ, जुन सार्वजनिक खर्चमा हुने तीव्र वृद्धिद्वारा सञ्चालित हुनेछ । तसर्थ, विशेषतः धनाढ्य र ठूला निगमका लागि कर बढाउने काम उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । कार्बन–डाइअक्साइड उत्सर्जन र अत्यधिक धनाढ्यको अनावश्यक उपभोग घटाउन खपत सीमित गर्न आवश्यक छ । त्यसबाहेक सिफारिसमा विश्वव्यापी तरलता सिर्जना गर्न र सार्वभौम–ऋण सम्बन्धित मामिलामा अल्पविकसित मुलुकका सरकारलाई थप वित्तीय स्थान दिनुपर्छ ।
‘अर्थ फर अल’ प्रतिवेदनले सापेक्ष रूपमा स्थिर विश्वमा लोककल्याण अझै पनि सम्भव छ, तर त्यसका लागि आर्थिक संरचनामा महŒवपूर्ण समायोजन आवश्यक पर्छ भन्ने दाबी गरेको छ
विश्वव्यापी खाद्य प्रणाली स्पष्ट रूपमा छिन्नभिन्न छ । यस अवस्थामा दैनिक खाद्य बजार नियमन आवश्यक छ । र, खाद्य उद्योगमा मात्र नभई वस्तु तथा सेवाका लागि वित्त, श्रम, भूमि र बजारका साथै प्रकृति र वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा पनि थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ । हामीले नयाँ प्रविधिमा पहुँच बढाउन, ज्ञानको लोकतान्त्रिकीकरण र परम्परागत ज्ञानको पहिचान एवं साझेदारीका लागि नियमनको आह्वान गर्नुपर्छ । जनसंख्यास्तरलाई स्थिर गर्नका साथै सुखी, स्वस्थ र अधिक न्यायपूर्ण समुदायको सिर्जना गर्न महिला एवं श्रमिकलाई बढी अधिकार दिनु आवश्यक छ ।
त्यसबाहेक विशेषगरी दुई परिदृश्यमा केन्द्रित विश्वव्यापी मोडलिङ अभ्यासका निष्कर्ष अर्थ फर अल प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएका छन् । पहिलो ‘निकै कम निकै ढिलो’ हाम्रो हालको अवस्था हो, जसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रायः दिगोपन र जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्छन्, तर बिरलै रूपान्तरणकारी कदम चाल्छन् । यस परिदृश्यले स्रोतसाधनको संघर्षमा राष्ट्र र जनता एकअर्काविरुद्ध हुँदा असमानता बढ्दै जाने र सामाजिक विश्वासमा कमी आउने देखाउँछ । पृथ्वीको जीवन चलायमान गर्ने प्रणालीमा (जलवायु, पानी, माटो र जंगल) पर्याप्त सामूहिक कार्यविना गिरावट जारी रहनेछ र यी प्रणाली फर्किन नमिल्ने बिन्दुनजिक पुग्नेछ वा पार गर्नेछ । पहिले नै गरिबीमा बाँचिरहेका धेरै मानिसका र धेरै प्रजातिका लागि पृथ्वीमा नर्क बन्ने अवस्था रहन्छ ।
यद्यपि ‘द जायन्ट लिप’ भनिएको दोस्रो परिदृश्यमा राजनीतिज्ञले पाँचवटा आधारभूत समायोजनलाई व्यवहारमा ल्याउने प्रयास गर्छन् र जनकल्याणलाई बढावा दिन उल्लेखनीय सुधार गर्छन् । यसको अर्थ गरिमा (अर्थात् सबैसँग सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा बाँच्न सक्ने साधन होस्), प्रकृति (सबै प्राणीका लागि पुनस्र्थापित र सुरक्षित वातावरण) र सम्बन्ध (अर्थात् आबद्धताको भावना र संस्था, जसले साझा हित गर्छ) सुनिश्चित हुनु हो । यसबाहेक धनी र गरिबबीचको खाडलमा ठूलो कमी ल्याउने तथा सक्रिय रूपमा भुइँतहको समुदाय र अर्थतन्त्रमा संलग्न नागरिकको सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नु हो ।
निःसन्देह दोस्रो परिदृश्य हासिल गर्न सहज हुनेछैन । यसले राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथै सरकारले विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारभूत परिवर्तनको माग गर्छ र यो सार्वजनिक दबाब एवं व्यापक जनपरिचालनविना सम्भव छैन । यदि यसो नहुने हो भने विश्व वातावरणीय विनाश, ठूलो आर्थिक असमानता र सम्भावित असह्य सामाजिक एवं राजनीतिक द्वन्द्वमा झोसिने अवस्थामा पुग्छ । तसर्थ अर्थ फर अल एक प्रतिवेदन मात्र नभई पहलकदमीको आह्वान हो ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
