आगामी मौद्रिक नीति कस्तो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साता आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले मौद्रिक नीति केन्द्रित गरेर छलफल गर्ने, सुझाव लिने तथा उपलब्ध तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको छ । उसले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आवको ११ महिनाको तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ । रेमिट्यान्स र विदेशी लगानी आप्रवाह बढेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढेको छ । शोधनान्तर घाटामा केही कमी आएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको छ, तर त्यो दीर्घ नहुन पनि सक्छ ।  

यद्यपि, मूल्यवृद्धि ६ वर्षयताकै उच्च छ । व्यापार घाटामा पनि सुधार हुन सकेको छैन । ब्याजदर उच्च छ ।  विश्वव्यापी रूपमा खाद्य संकट गहिरिँदो छ, त्यसका बाछिटाहरू नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने सर्वत्र चासो छ । मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणाली र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कसरी गराउँछ भनेर सबैले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । सरोकारवालाले आ–आफ्ना सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नयाँ पत्रिकाले सोमबार ‘आगामी मौद्रिक नीति’बारे राष्ट्र बैंक र सरोकारवालासहितको सहभागितामा अन्तरक्रिया गरेको छ: 

विकास र स्थायित्वलाई सन्तुलन राख्नु महत्वपूर्ण छ

हामी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीको अन्तिम चरणमा छौँ । देशको अर्थतन्त्रबारे हामी सबै जानकार नै छौँ । केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीति तयार गरिरहँदा केही न केही द्विविधा स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नै ।

केन्द्रीय बैंकलाई समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने क्रममा एकातिर देशको विकासलाई सघाउने र अर्काेतिर स्थिरता कायम गर्ने दायित्व हुन्छ ।

हामी सबैले सानो छँदा सुन्थ्यौँ, ‘एउटी छोरीले घाम माग्दै आउने, अर्कीले पानी : म एउटा बूढो कतातिर जानी ?’ भनेजस्तै एकातिर केही व्यवसायीले आयात खुलाउन भन्नुहुन्छ, अर्काे व्यवसायीले हुँदैन भन्नुहुन्छ । यो अवस्था सामना गर्नैपर्छ । 

केन्द्रीय बैंकलाई समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने क्रममा एकातिर देशको विकासलाई सघाउने र अर्काेतिर स्थिरता कायम गर्ने दायित्व हुन्छ । यी दुवै पारस्परिक विरोधाभासपूर्ण विषय हुन् । यसबीचको सन्तुलन कायम गर्नु महत्वपूर्ण पाटो हो । म कम बोल्ने मान्छे हुँ, तर सामाजिक सञ्जालमा धेरै बोल्यो भन्ने टिप्पणी पनि देखिन्छ ।

सबै विषय नकारात्मक मात्रै छैनन् । सतर्क हुनुपर्छ । ठूला मुलुकहरूलाई पनि समस्या परिरहेको छ । अहिलेको मुख्य विषय बढिरहेको चालू खाता घाटा पूर्ति गर्ने हो । आयातलाई प्रतिस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै हो । मौद्रिक नीतिका लागि हामीले अहिले छलफल गर्ने, सुझाव लिने काम गरिरहेका छौँ । धेरै नबोलौँ, निजी क्षेत्रको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने यथेष्ठ प्रयास गर्ने छौैँ ।

राष्ट्र बैंकले थप संकुचनको नीति लिनुहुँदैन  

हाम्रो मुलुकको शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मूल्यवृद्धिको चुनौतीलगायत विषय सबैले थाहा पाएकै विषय हुन् । यी सबै चुनौती आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य कारण पनि छन् । रुस र युक्रेनको युद्धका कारण इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ, स्टिल र अन्य वस्तुको मूल्य पनि बढिरहेको छ । आन्तरिक कारण भन्नुपर्दा विकास खर्च सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

माग घट्यो भन्नुको अर्थ खर्च बढाउने प्रकृतिको मौद्रिक नीति आउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो सोच होइन । तर, अझै संकुचनमा लैजाने प्रकारको नीति आउनुभएन भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । जस्तै, अहिले बजारमा भएको रकम बैंकिङ च्यानलमा आएको छैन । त्यो रकम बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने प्रकारको नीति ल्याउनुपर्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा अर्थात्, यो असार महिनामा भएको खर्चले निक्षेप कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) ९१ बाट ८८ प्रतिशतमा आइसकेको छ । यदि समयमै विकास खर्च हुने हो भने अर्थतन्त्रमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, हामीले उद्योगी र व्यवसायीको पक्षबाट कुरा गर्ने हो भने पूरै एक वर्ष तरलता अभाव भोगेका छौँ । विगत ६ महिनामा लगानी ५० अर्बभन्दा बढी बढ्न सकेको छैन । यसले एउटा चुनौती बढाएको छ । कर्जा पाउनै नसक्ने अवस्था छ । मुद्रास्फीति पनि बढ्दो छ । 

हामीले धेरै उद्योगीलाई सहभागी गराएर एउटा सर्भे गरेका थियौँ, त्यसले आजको दिनमा वस्तुको माग घटेको देखिएको छ । उद्योगहरूमा २० देखि ६० प्रतिशतसम्म माग घटेको देखिएको छ । एफएमसिजीको मागसमेत २० प्रतिशत र सिमेन्टको माग ६० प्रतिशतसम्मले घटेको छ । यो समस्याले विकराल रूप लिन पनि सक्छ । अहिले बजारमा उठाउनुपर्ने पैसा उद्योगीहरूले उठाउन सकेका छैनन् । ६० दिनमा उधारो उठ्नुपर्नेमा अहिले तीन महिनासम्म पुग्न थालेको छ ।

यस्तो अवस्थामा खराब कर्जा पनि बढ्न सक्ने चुनौती देखिएको छ । यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमै संकुचन ल्याउने पनि देखिएको छ । जबकि बजेटले एक प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने अनुमान गरेको छ । तर, मागमै भएको कमीले यो कसरी सम्भव होला ? त्यसैले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ । 

माग घट्यो भन्नुको अर्थ खर्च बढाउने प्रकृतिको मौद्रिक नीति आउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो सोच होइन । तर, अझै संकुचनमा लैजाने प्रकारको नीति आउनुभएन भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । जस्तै, अहिले बजारमा भएको रकम बैंकिङ च्यानलमा आएको छैन ।

त्यो रकम बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने प्रकारको नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशी मुद्रालाई नेपालमा कसरी भित्र्याउने र त्यसलाई कुनै अवरोधविना नेपालमा पैसा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशबाट आएको रकम कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागनी गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग भएका थुपै्र संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । जस्तै, सूचना प्रविधिलगायत विदेशी मुद्रा कमाइरहेका तथा आयात प्रतिस्थापन गरिरहेका अन्य क्षेत्रलाई पहिचान गरेर त्यसमा लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अर्को समस्या भनेको बैंकहरूले विनाकारण प्रिमियम बढाउनु पनि हो । पहिले आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म जोडेर लगानी गर्ने, अनि अहिले त्यसलाई बढाएर ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि मौद्रिक नीतिले सोच्नुपर्छ । यी केही कुरालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति आयो भने अहिले देखिएका समस्याहरू धेरै मात्रामा हल हुन्छन् । हामी प्रतिबन्धात्मक अर्थतन्त्रको विरुद्धमा छौँ । हामीले उदार अर्थतन्त्रलाई अँगाल्नुपर्छ । प्रतिबन्धले सेन्टिमेन्ट पनि बिग्रन जान्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमै संकुचन ल्याउँछ ।

आयात प्रतिस्थापन र स्रोत व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता 

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन । आन्तरिक र बाह्य कारण हामीले चुनौतीहरू सामना गर्नुपरिरहेको छ । एकातर्फ विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गइरहेको र मूल्यवृद्धि उच्च भइरहेको छ भने अर्कातर्फ अर्थतन्त्रले आन्तरिक चुनौतीसमेत सामना गर्नुपरिरहेको छ । यो असामान्य अवस्थामा हामी भने सामान्य अवस्थाकै झैँ सबै सुविधा खोजिरहेका छौँ । 

स्रोत व्यवस्थापनका लागि हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएकै छौँ । तरलता वृद्धिका लागि मौद्रिक उपकरण पनि चलाउन सकिन्छ । अहिले एउटा मौद्रिक उपकरण लिने अनि अवस्था सुधार भएपछि अर्को उपकरण लिन पनि सकिन्छ । सिआरआर बढाएर, एसएलआर घटाएर हुन्छ कि ? छलफल गरौँ । बैंकमा स्रोत बढाउने कुरामा ध्यान दिऔँ ।

अहिले मुख्यतः दुइटा विषयमा हामी केन्द्रित हुन आवश्यक छ । पहिलो– आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन अनि दोस्रो– स्रोत व्यवस्थापन । यसमा हामीले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । 

आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । उत्पादन बढाउन सके त्यससँगै रोजगारी पनि बढ्नेछ, त्यसले भुक्तानी सन्तुलनमा समेत योगदान दिनेछ । त्यसैले, आगामी मौद्रिक नीतिले उत्पादन क्षेत्रलाई अलि बढी र स्पष्ट रूपमा मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पुँजी र प्रोत्साहन दुवै दिन आवश्यक छ । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाऊ भनिरहँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्नचाहिँ हुँदैन । उत्पादन क्षेत्रमा जा पनि भन्ने अनि कस्ने पनि नीति हुनुहुँदैन ।

उत्पादन भन्नेबित्तिकै कृषि नै आउँछ । यसर्थ, हामीले कृषिमा अलि बढी जोड दिनुपर्छ । कृषिलाई ब्याकवार्ड/फरवार्ड लिंकेजका रूपमा व्यवसायसँग जोड्नुपर्छ, पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कृषिसँग जोड्नुपर्छ । दीर्घकालीन सोच राखेर यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिमा लगानी बढ्न थालेको छ, राम्रो हुन थालेको छ, तर अझै पुगेको छैन । 

स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? 
अहिले सबैभन्दा ठूलो मुद्दा स्रोत व्यवस्थापनको पनि हो । अहिले असारमा आएर सरकारले पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढायो र बैंकमा पनि तरलता बढ्न थालेको छ । निक्षेप–कर्जा अनुपात सरदर ८८ प्रतिशत हाराहारीमा आएको छ । तर, यो दीर्घकालीन होइन, यो अल्पकालीन हो । अहिले ठेकेदारले भुक्तानी पाए, उनीहरूले पनि भुक्तानी गरे, कर्जा घटेको छ, निक्षेप बढेको छ । वर्षको अन्तिममा मात्रै यस्तो भएको हो, सधैँ यसरी त हुँदैन । त्यसैले स्रोतको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । 

स्रोत व्यवस्थापनका लागि हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएकै छौँ । तरलता वृद्धिका लागि मौद्रिक उपकरण पनि चलाउन सकिन्छ । अहिले एउटा मौद्रिक उपकरण लिने अनि अवस्था सुधार भएपछि अर्को उपकरण लिन पनि सकिन्छ । सिआरआर बढाएर, एसएलआर घटाएर हुन्छ कि ? छलफल गरौँ । बैंकमा स्रोत बढाउने कुरामा ध्यान दिऔँ ।

ठुल्ठूला कर्पोरेट हाउसका निक्षेपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी जोड्ने ? बन्डसँग जोड्ने कि डिबेन्चरसँग जोड्ने कि ? यसमा ध्यान दिनुपर्छ । बन्डलाई पनि दोस्रो बजारमा लैजाने हो भने यसले पुँजी निर्माणमा पनि मद्दत गर्छ ।  

रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउनुपर्छ । ब्याज बढी दिँदा पनि आकर्षित हुन सकेको देखिएन । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको परिवारलाई बिमालगायतमा जोड्न सकिन्छ कि ?  त्यता ध्यान दिऔँ । कसै न कसै गरेर रेमिट्यान्सलाई वित्तीय प्रणालीभित्रैबाट ल्याउनुपर्छ । 

अवस्था सामान्य बनाउन ध्यान दिऔँ 
अहिले बैंकले तोक्ने बेसरेट, प्रिमियमलगायत विषयमा पनि बहस भइरहेको छ । तर, हाम्रो लगातअनुसार बेसरेट, प्रिमियम केही तलमाथि हुनु स्वाभाविक हो । अहिले स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा लागत बढेको छ, त्यसैले बेसरेट र प्रिमियम पनि बढेको हुन सक्छ । हाम्रो लागत कम हुँदा, पर्याप्त तरलता हुँदा बेसरेट पनि कम र प्रिमियम पनि कम नै थियो । सामान्य अवस्थामा त हामी तल्लो बिन्दुमै बसेर काम गरेको हो नि । त्यसैले अहिले बेसरेट घटाउने वा प्रिमियम घटाउनेभन्दा पनि अवस्थालाई सामान्य बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । 

उद्योगमा गएको पैसा किन प्रणालीमा फर्किएन ? 
विगत तीन वर्षमा उद्योगमा गएको पैसा फर्किएको छैन । उद्योगमा सप्लाई मात्रै भएको छ, फिर्ता भएको छैन । यसपालि पनि पैसा मात्रै गयो, फर्किएन । हामीले पैसा वित्तीय प्रणालीमा फर्काउने विषयमा पनि बहस गर्नु आवश्यक छ । सस्तो भएका वेला पैसा लिएर जग्गामा हाल्यौँ कि ? सेयरमा हाल्यौँ कि ? सुन किन्यौँ कि ? कहाँ गयो ? यसमा उद्योगी व्यवसायी र हामी सबै सरोकारवालाले बहस गर्न आवश्यक छ । अहिले बैंक ग्यारेन्टीको थुप्रै डिफल्ट आइरहेको छ, थुप्रै क्लेमहरू आइरहेका छन्, हामी समस्यामा छौँ । अस्वस्थ अभ्यासमा काम भइरहेका छन् । पैसा त एउटा चक्रमा चल्नुपर्छ, एकातर्फ मात्रै खन्याउनु हुँदैन । पोहोर वर्किङ क्यापिटलका नाममा, पुनः कर्जाका नाममा, अन्य थुप्रै तरिकाले उद्योगमा पैसा गयो तर फिर्ता भएन । यसमा हामी गम्भीर हुनैपर्छ ।

जोखिम र प्रतिफल सँगसँगै आउँछ, यो विश्वव्यापी अभ्यासलाई दबायौँ भने विस्फोट हुन्छ । यो कुरा बुझेर जानुपर्छ । विदेशी स्रोत कसरी ल्याउने, रेमिट्यान्स वित्तीय प्रणालीमार्फत कसरी भित्र्याउने, यहाँ भइरहेको पैसा कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, उत्पादन कसरी बढाउने र आयात कसरी प्रतिस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रो नीति र काम केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । 

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्‍यो 

सिबिफिन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा भएको एक अध्ययनले नेपालमा सय रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा १०४.५० रुपैयाँ खर्च हुने देखायो । अर्थात् रेमिट्यान्सले आयातलाई बढायो भन्ने देखियो । अब यसलाई उत्पादन क्षेत्र र सञ्चितिमा कसरी लैजाने भनेर सोच्नु जरुरी छ । यदि रेमिट्यान्सलाई ६ महिनादेखि एक वर्ष मात्रै निश्चित डिपोजिटमा राख्न सकियो भने आयात घट्छ भन्ने देखिएको छ । 

कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै पर्यटन, जलविद्युत्, उत्पादनशील, निर्यात, रोजगारीमूलक उद्योगमा पुनः कर्जा निरन्तरता होस् ।

यो समयमा हामीले गल्ती गर्‍यौँ । कर्जा एक प्रतिशत बढ्दा महँगी आधा प्रतिशतले बढ्यो । यसको मतलब हामीले उत्पादन क्षेत्रमा होइन, आयातमा नै बढी लगानी गर्‍याैँ । अब रेमिट्यान्सलाई सञ्चितिमा लैजानु छ । यसलाई आउने मौद्रिक नीतिले कतै न कतै सम्बोधन गरोस् । रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउँदा एक प्रतिशत ब्याज दिइएको छ, बरु त्यसलाई बढाएर दुई प्रतिशत बनाइयोस् । अब कर्जाको आयात बेसमा आयो भने हामी अझै समस्यामा पर्छौं ।

त्यसैले अब राष्ट्र बैँकले त्यस्तै नीति ल्याउनुपर्‍यो । हामीले एक अर्ब २५ करोडको गुन्द्रुक आयात गरेछौ । सिन्को आयात गर्न तीन करोड खर्च गरेछौ । यस्तो सामान्य चिज आयात नगर्दा पनि हुन्छ । त्यसैले आउने मौद्रिक नीतिले यस्ता चिजलाई रोक्ने नीति बनाओस् । अबका दिनमा बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने र अन्य क्षेत्रमा कर्जा दिए हदैसम्मको कारबाही गर्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

यो वर्ष तीन खर्ब ८५ अर्बको खाद्यान्न आयात भयो । दुई वर्षअघि दुई खर्बको आयात भएको थियो । अहिले यो रकम दोब्बरले बढ्यो । त्यसैले अब कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै पर्यटन, जलविद्युत्, उत्पादनशील, निर्यात, रोजगारीमूलक उद्योगमा पुनः कर्जा निरन्तरता होस् ।

सवारीसाधनको आयात नरोकौँ 

हामीले राष्ट्र बैंकलाई बारम्बार रूपमा भन्दै आएको कुरा के हो भने अटोमोबाइल क्षेत्र महत्वपूर्ण पनि छ र उत्पादनमूलक पनि छ । यसलाई अनुत्पादकजस्तो मानेर यसको आयात रोकिएको छ, जुन ठीक होइन ।

अटोमोबाइल महत्वपूर्ण र उत्पादनमूलक पनि हो । आयात रोक्नु ठीक होइन ।

नेपालमा खेतीपाती गर्ने हो भने त्यसका सामग्री ओसारपसारका लागि पनि सवारीसाधन चाहिन्छ, अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि पनि अटोमोबाइल चाहिन्छ, यात्राका लागि पनि अटोमोबाइल चाहिन्छ, निर्माणका लागिचाहिँ सामग्री ढुवानी गर्न होस् वा उद्योग कलकारखानाका कच्चा र तयारी वस्तु बोक्न होस्, सबैका लागि अटोमाबाइल चाहिन्छ ।

देश निर्माणका लागि चाहिने एक्साभेटर (डोजर)हरू पनि अटोमोबाइल नै हुन् । यसर्थ, मैले भन्न खोजेको के हो भने अटोमोबाइल क्षेत्र महत्वपूर्ण छ, यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनमा सघाउ पुर्‍याएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले अटोमोबाइलको बिक्री न्यून छ । पहिला हामीले अर्डर गथ्र्यौँ अनि ठ्याक्क आयात गर्नुअघि एलसी खोल्थ्यौँ । अहिले धेरै गाडी उत्पादन भएर बसेका छन्, अर्डर गरेका गाडी छन्, त्यसलाई हामीले ल्याउन सकेनौँ भने हाम्रो विश्वसनीयता घट्नेछ ।

भोलिका दिनमा सुरुमै शतप्रतिशत एलसी नखोलीकन वा टिटीमार्फत भुक्तानी नगरीकन उनीहरूले अर्डरसमेत नलिने सम्भावना हुनेछ । आयात बन्द भए पनि सरकारले राजस्व घटेको देखेन होला । तर, पहिले नै एलसी खोलिएका गाडी आयात भएका कारण पनि राजस्व नघटेकोजस्तो देखिएको हो ।

तर, असारमा आयात धेरै घटेको छ, सरकारको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न पनि अटोमोबाइल महत्वपूर्ण छ । अवस्था सामान्य हुँदा हामीले गाडीको आयातमा ८ प्रतिशत, विदेशी विनिमय प्रयोग गर्दा ६ प्रतिशत राजस्वमा योगदान दिन्थ्यौँ । र, नेपालको उत्पादनमा मद्दत गथ्र्यौँ, मोलिटी बढाउँथ्यौँ । त्यसैले हाम्रो अनुरोध के हो भने सवारीसाधानको आयात खुला गरिनुपर्छ । 

संयमित मौद्रिक नीतिको खाँचो छ

नेपालमा अहिले सात सय ६१ सरकार छन् । यी सबैको वित्तनीति विस्तारकारी देखिन्छ, अर्थात् त्यसले खर्च बढाउने नै भयो । वित्तनीति र मौद्रिक नीति सँगसँगै जाने भएकाले एउटा आक्रामक भयो भने अर्को केही संयमित भएर आउनुपर्छ भन्ने रहन्छ । सधैँभरि यस्तो हुने होइन । अर्थतन्त्रको कुनै न कुनै स्थानमा समस्या देखिएकै हुन्छ । अहिले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समस्या देखिएको छ । अर्थतन्त्रको जुन ठाउँमा दबाब पर्छ, त्यो क्षेत्रलाई जोगाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले बाहिरी क्षेत्र दबाबमा छ । अर्थतन्त्रको जुन ठाउँमा दबाब पर्छ, त्यो क्षेत्रलाई जोगाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले जति कर्जा बढे पनि हाम्रो आयात नै बढ्ने रहेछ भन्ने देखिएको छ । सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याउँदा ‘डेफिसिट फाइनान्सिङ’ र व्यापार घाटा हुने रहेछ । त्यस्तै, हामीले आर्थिक वृद्धि केही बढाऊँ न त भन्दा त्यसको असर पनि व्यापार घाटातिरै जाने रहेछ । कुनै पनि काम गर्दा कतै न कतै अर्कोलाई असर गरिहाल्छ । तर, त्यो असर धेरै नहोस् भनेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले अन्तरविरोधमा टिकेको छ । त्यसैले त्यसलाई कसरी घटाउने र त्यसबाट आउने प्रभाव/असरहरूको वितरण कसरी गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्छ । एउटा क्षेत्रलाई मात्र त्यसको चाप नपरोस् भनेर पनि सोच्नुपर्छ । सबै क्षेत्रलाई फाइदा र जोखिम बराबर वा सकेसम्म समान हुने गरी नीति आओस् भनेर सोच्नुपर्छ । 

अहिले हामी संकुचनकारी नै हुनुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि के–के संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफैँमा छँदै छ । तर, हामी एउटा निर्णय गर्दा त्यसले अर्को प्रभाव पनि पार्छ है भन्ने कुरा कमै मात्र ध्यान दिन्छौँ । जस्तो– अघिल्लो वर्षकै मौद्रिक नीतिको कुरा गरौँ, त्यसको समीक्षा पनि अब आउला । त्यसमा हामीले चाहेको र सोचेकोभन्दा विपरीत नतिजा आइरहेको हुन्छ । जस्तै कोभिडको समयमा हामीले अलि धेरै नै विस्तार गरायौँ, त्यसले अर्कोतिर प्रभाव पर्‍यो । त्यस्तो कुराको हिसाबकिताबचाहिँ हुनुपर्छ । हामीले साथसाथै चाहेको र नचाहेको प्रभावलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । एउटा नतिजा चाहँदा अर्कै पनि हुन सक्छ भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

अर्को भनेको नीतिको कार्यान्वयन हो । नीति बने पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको पहिलेदेखि नै भोगेको कुरो हो । मौद्रिक भने पनि यो वित्तीय नीति हो । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियामक राम्रो भएकाले बैंकहरू त राम्रो चलेका होलान्, तर सम्पूर्ण क्षेत्र कता गयो भन्ने कुरोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तेस्रो भनेको उत्पादन र मूल्यको कुरो आउँछ । हामीले बढी आर्थिक वृद्धि गर्न बढी आयात गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ । त्यसैले हामीले निश्चित लेभलपछि बढाउन सक्दैनौँ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिलाई धेरै महत्वाकांक्षामा नराखौँ । हाम्रो आर्थिक वृद्धि क्षमता भनेको चार–पाँच प्रतिशत हो । त्योभन्दा बढी गर्न खोजे अर्थतन्त्रको अर्को क्षेत्रमा असर गर्ने रहेछ । 

चौथोमा, अहिले सरकारदेखि जनतासम्म सबैलाई आर्थिक व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने छ । सरकारले पनि धेरै बजेट खर्च गर्ने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्या छ । त्यसको साथै सरकारको नीतिको अस्थिरता पनि अर्को कारक रहेको छ । उदाहरणका लािग सरकारले दुई दिन बिदा दिने नीति ल्यायो । तर, एक महिना नपुग्दै त्यो नीति असफल भयो । यसको प्रभाव के हुन्छ भनेर पूर्ण अध्ययनपछि मात्र आउनुपर्छ । 

पाँचौँमा विश्वास ठूलो कुरो हो । हामीले एकअर्कालाई विश्वासमा लिएर नीति बनाउनुपर्छ । कुनै नीतिले कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै प्रभाव पार्ला, तर सबैलाई प्रभाव पर्छ । त्यसैले नीति बनाउँदा फाइदा पनि धेरैलाई होस् र जोखिम पनि धेरैलाई अलि–अलि मात्र परोस् । कसैले वा कुनै एक समूहले मात्र जोखिम व्यहोर्नुपर्ने प्रकारको नीति पनि आउनुभएन । त्यसपछि मात्र त्यो नीतिमा सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारको संकेतलाई समेत ध्यान दिएर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ 

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति के छ ? सबैलाई थाहा नै छ । अहिलेको नेपालको स्थितिलाई काबुमा ल्याउन कसिलो मैद्रिक नीति चाहिन्छ । यो तार्किक विषय हो । यसको पीडा हामी सबैले भोग्नुपर्छ, यसमा दुई मत छैन । तर, आज म सकारात्मक विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । मलाई लाग्दैन, अहिलेको समस्या दीर्घकालीन हो । यसले छिट्टै सुधारको बाटो समात्दै छ । सुधार हुने यसका ६ वटा कारण छन् । रेमिट्यान्स आप्रवाह आउने समयमा बढ्ने देखिन्छ । यसका कारण छन् । श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीहरूको क्रम बढेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स नै हो । तर, रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउनुपर्ने चुनौती उत्तिकै छ । 

अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । त्यसैले आत्तिहाल्नुपर्ने जरुरी पनि छैन । मौद्रिक नीति कसिलो आउनुपर्छ । तर, लामो समयसम्म यही अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने पनि छैन ।

अहिलेको समस्याको अर्काे कारण हो, उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नु । तर, पेट्रोलियम, स्टिल र खाद्यान्नको मूल्य घट्न थालिसकेको तथ्य बाहिर आएको छ । इन्धनको मूल्य प्रतिब्यारेल सय डलरभन्दा तल झरिसकेको छ । खानेतेलको मूल्य पनि घट्दो क्रममा नै छ । स्टिलको मूल्य धेरै घटिसकेको छ । त्यसैले अब हाम्रो सञ्चिति बढ्ला । वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता पनि बढ्न थालेको छ । यसले कुनै हदसम्म शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउने देखिन्छ । 

विदेशी मुद्राको ठूलो स्रोत पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधार आउन थालेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ । होटेल व्यवसाय फस्टाएको छ । भारतीय पर्यटकहरू खासगरी सातदेखि आठ महिनाको अवधिमा धान्न नसक्ने गरी आएका छन् । त्यसको कारण के हो भने भारती पर्यटक भ्रमण गर्न चाहन्छन् । अहिले अरू केही देशमा अझै प्रतिबन्ध छ । छिमेकी देश नेपाल आउन निकै सजिलो पनि छ । उकुसमुकुस भएका भारतीय पर्यटक खर्च गर्न पनि चाहन्छन् । 

निर्यातमा पनि सुधार आउन थालेको छ । साँच्चै मूल्य अभिवृद्धि हुने विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ । बिजुली निर्यात गरेर ठूलो मुद्रा भित्र्याएको त छैन । तर, यसको योगदान रहनेछ । यसपालि सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ । जसले गर्दा सिमेन्ट पनि निर्यात सुरु हुन थालिसकेको छ । 

त्यस्तै गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आइरहेको छ र आउने क्रममा पनि छ । त्यसैले आत्तिहाल्नुपर्ने जरुरी पनि छैन । मौद्रिक नीति कसिलो आउनुपर्छ । तर, लामो समयसम्म यही अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने पनि छैन । 

उत्पादक क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ । तर, हामीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी घटाउने हो भने राजस्वमा कमी आउँछ । राजस्व नभई देश चल्न सक्दैन । त्यसैले यी दुवै क्षेत्रमा सन्तुलन आवश्यक छ । हामी सबैले पीडा भोग्नुपरेको छ । तर, यो पीडा बैंकले पनि भोग्नुपर्‍यो । राष्ट्र बैंकले परीक्षण गर्ने हो भने बैंकहरूले प्रतिबद्धता गरेकोभन्दा बढी ब्याजदर असुलिरहेका छन् । थप अरू शुल्क किन असुल्नुपर्‍यो ? उद्योग–व्यवसाय धराशयी भइरहेको यो समयमा बैंकहरूको नाफा किन बढी हुनुपर्ने हो ? अलिकति लचकता पनि राख्ने हो कि ? निक्षेप कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो)लाई रिअलाइन गर्ने हो कि ? 

५२ लाख नेपालीले डिम्याटखाता खोलेका छन् । उनीहरू सेयर बजारमा प्रवेश गरेका छन् । तर, उनीहरूलाई कहिल्यै पनि शिक्षा दिइएन, सेयर बजार कहिले घट्छ, कहिले बढ्छ भन्ने ज्ञान उनीहरूलाई दिइएन । यो शिक्षाको अभाव भइरहेका वेला रियल सेक्टर पुँजी बजारमा कसरी आउन सक्छ ? 

एनआरएनको निक्षेप तान्ने विषय आकर्षक छ । तर, यसमा मुद्रा जोखिम उत्तिकै छ । नेपाली मुद्रामा दिइरहेको ब्याजदर भारतीय मुद्रामा दिने हो भने भारतीय लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँगको छ । हामीलाई भारतीय मुद्रा पनि चाहिन्छ । यसको अध्ययन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । 

मौद्रिक नीति गतिशील हुन्छ, अहिले आएका नीति तीन महिनापछि फेरिन सक्छ

आज यहाँ उपस्थित निजी क्षेत्र तथा बैंकका संघ–संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूले समस्या पनि उठाउनुभयो, चुनौती पनि उठाउनुभयो र समाधानका उपाय पनि सुझाउनुभएको छ । समाधानहरू यहीँबाट दिनुभएको छ । यसलाई हामीले नोट गरेका छौँ ।

अहिले कुनै निर्णय भयो, कुनै नीति आयो भने त्यो ३० वर्षका लागि आयो भनेर नठान्नुहोस्, तीन महिनापछि त त्यसको समीक्षा भई नै हाल्छ ।

मौद्रिक नीति गतिशील हुन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत पनि आउन थालेको छ । तथ्यांकहरू केही सकारात्मक देखिन थालेका छन् । त्यसैले हामी सबै विषयलाई विश्लेषण गरेर, तथ्यांक हेरेर र तपाईंहरूका सुझावलाई समेत समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउने नै छौँ । त्यसैले तपाईंहरू कोही पनि अतालिन आवश्यक छैन । अहिले कुनै निर्णय भयो, कुनै नीति आयो भने त्यो ३० वर्षका लागि आयो भनेर नठान्नुहोस्, तीन महिनापछि त त्यसको समीक्षा भई नै हाल्छ । हरेक तीन–तीन महिनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिने भएकाले कुनै क्षेत्र पनि आत्तिनुपर्ने, सशंकित हुनुपर्नेछैन । 

मौद्रिक नीतिले तीनवटा मुख्य कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नेछ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था, मुद्रास्फीति र निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने छ । मौद्रिक नीतिको दायरा सीमित छ, यसले मौद्रिक उपकरण मात्रै चलाउने हो, हामीले मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी नियामकीय नीति पनि ल्याउँछौँ । नियामकीय नीति तथा मौद्रिक उपकरणमार्फत निजी क्षेत्र तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उठाएका विषय र दिएका सुझावलाई समेट्न सकिन्छ । तर, अहिले अवस्था अलि फरक छ । अहिले केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा अलि फरक मतहरू आउन सक्छन् । हामी राष्ट्र बैंक पनि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वसँगै उद्योग–व्यवसाय फस्टाओस् भन्ने नै चाहन्छौँ । अहिले प्राथमिकताका क्रमहरूचाहिँ फरक पर्न सक्छन् । हिजो कोभिड हुँदा हामीले पुनरुत्थानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका थियौँ । अहिले प्राथमिकतामा अलि परिवर्तन हुन सक्छ, तर त्यसले उद्योग–व्यवसायलाई चौपट पार्ने भन्नेचाहिँ होइन । 

मेरो एउटा सुझाव पनि छ, त्यो के भने, दुई करोडको माइक्रो फाइनान्सचाहिँ सेयर बजारमा सूचीकृत छन्, तर दुई अर्बको उद्योग–व्यवसाय भने सूचीकृत छैनन् । तपाईंहरूले न त डिबेन्चर इस्यु गर्नुहुन्छ, न त पब्लिक कम्पनीका रूपमा सूचीकृत नै हुनुहुन्छ, यतातर्फ तपाईंहरूले सोच्नुपर्छ । बैंकको कर्जादर बढी हुँदा यहाँहरूले पुँजी बजारलाई प्रयोग गरेर डिबेन्जर सार्वजनिक गर्नुभयो भने १० प्रतिशत हाराहारीमै बिक्री हुन पनि त सक्छन् । त्यो भयो भने महँगो ब्याजदर हुन आउँदा त्यसबाट बच्न सकिन्छ । स्रोत परिचालनमा अलि नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्छ, बैंकमा आधारित होइन कि बजारमा आधारित भएर चल्नुपर्छ । 

उद्योग–व्यवसाय साँच्चै के–कति नाफामा चलेका छन् ? के–कति घाटामा छन् ? हामीले त देख्न पाएका छैनौँ । त्यसैले तपाईंहरूले पनि कर्पोरेट कल्चर पालना गर्नुपर्छ । पब्लिक हुँदा राम्रो हुन्छ । पारदर्शी हुनुपर्छ । 

निजी क्षेत्रले भारतीय पाँच सय र दुई हजार दरका नोट नेपालमा खुलाउन पनि सुझाव दिनुभएको छ । त्यो राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । त्यो कूटनीतिक विषय भयो । रेमिट्यान्सबाट आउने निक्षेपलाई न्यूनतम थप १ प्रतिशत ब्याज दिनु भनेका छौँ, बैंकहरूले त्योभन्दा बढी दिन पनि सक्छन् ।

बैंकमा पैसा आउँदा कडाइ गर्नुभएन

अहिले बैंकको ब्याजदरले मर्का परेको छ । गत वर्षको मौद्रिक नीति आउँदा आठ प्रतिशत ब्याजदर थियो । अहिले १३ प्रतिशत पुगेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गरोस् । 

बैंकमा पैसा आउँछ भने त्यसको खोजीनीति नगरियोस् नत्र भने घरमा नै पैसा थन्किन्छ । यदि त्यो रकम कालो धन हो भने सम्बन्धित ठाउँमा चेकजाँच गरियोस् ।

विगतमा कर्जा बेसरेटको प्रिमियम ठूलो घरानालाई ०.२५ प्रतिशत थियो भने सामान्यलाई १.५० प्रतिशत थियो । अहिले सबैको पाँचदेखि ६ प्रतिशत हुँदा सबै व्यवसायी त्रसित छन् । अहिले सबै व्यवसायी कामभन्दा पनि कर्जा कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने ध्यानमा छन् । यसमा केन्द्रीय बैँकको ध्यान जाओस् । गत वर्ष स्प्रेडदर ४.४ ल्यायो, तर विगतमा ३.५ थियो । अब आउने मौद्रिक नीतिले उपयुक्त उपकरण ल्याएर बजारलाई सस्तो बनाउनुपर्‍यो । अहिले १० गुणाले व्यापार घाटा छ । बजेटभन्दा पनि आयात बढी छ । सूचीकृत गरेर नचाहिने चिज आयात गर्न बन्द गरौँ । हुन त अहिले नेपाली कामदार धमाधम मलेसिया जाँदै छन् । यसबाट रेमिट्यान्स बढ्ला । सरकारले विदेश जाने युवालाई एफपिओमा र आइपिओमा १० प्रतिशतसम्म दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । यसलाई मौद्रिक नीतिले पनि छुनुपर्छ । 
हाम्रो मुख्य व्यापार घाटा भारतसँग छ । हामीले भारु डलर बेचेर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अहिले भारतीय पर्यटक नेपाल भित्रिँदा दुई हजार र पाँच हजार रुपैयाँका नोट ल्याउन दिनुपर्छ । त्यस्तै, नेपाल आउँदा ल्याइने २५ हजारको थ्रेसलाई दुई लाख वा तीन लाख बनाइयोस् । 

अर्को भनेको बैंकमा पैसा आउँदा टाइट गर्नु भएन । बैंकमा पैसा आउँछ भने त्यसको खोजीनीति नगरियोस् नत्र भने घरमा नै पैसा थन्किन्छ । यदि त्यो रकम कालो धन हो भने सम्बन्धित ठाउँमा चेकजाँच गरियोस् । त्यस्तै, अहिलेको यो चार १२ को सिलिङले खर्बौं पैसा डुबेको छ । तसर्थ सरकारले कि त्यो सिलिङ नै हटाउनुपर्‍यो, कि त मापदण्ड अलि बढाउनुपर्‍यो । नत्र यो थ्रेसहोल्ड वैज्ञानिक ढंगले गरियोस् ।

अनि हामीकहाँ एफडिआई आउँदा कागजमा ल्याउने, र कर्जा हामीकहाँ लिने भयो । त्यसैले एफडिआई नगदमा नै ल्याउने नीति बनाइयोस् । कृषिका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा खेत खरिद गर्न होइन, खेती गर्न कर्जा दिइयोस् । बाउन्स भएको चेक कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरियोस् । 

जलविद्युतकाे गति सुस्त छ, मौद्रिक नीतिले गति बढाइदिनुपर्छ 

मौद्रिक नीतिमा अन्य क्षेत्रको जस्तै ऊर्जा क्षेत्रको पनि आफ्नै अपेक्षा छन् । ऊर्जा क्षेत्रको पछिल्लो विकासक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । पछिल्लो डेढ महिनामा १७० करोडको बिजुली निर्यात भएको हामीसँग तथ्यांक छ । यो वर्षभित्रमा पाँच अर्बको बिजुली निर्यात हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र २० अर्बको बिजुली निर्यात हुने अनुमान छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई छिटो गतिमा हिँडाउन आवश्यक छ । त्यसैले यसले पाइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिँदै यसलाई अघि बढाउन के–कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । 

पाँच अर्बपछि हरेक वर्ष ८० अर्बको बिजुली निर्यात हुने कुरा मन्त्रीले संसद्मा पनि बोलेको विषय हो । ऊर्जा क्षेत्रमा हामी निर्यातको चरणमा पुगेका छौँ । यो निकै सकारात्मक कुरा हो । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधन पनि बढ्दो छ । बढ्दो विद्युतीय प्रयोगले एलपी ग्यास बिस्तारै विस्थापित हुने चरणमा छ । सबैभन्दा धेरै आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थजन्य वस्तुलाई घटाउन यसले ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । हरेक वर्ष विद्युतीय वस्तुको मात्रा बढ्दै जाने र पेट्रोलियम वस्तु घट्दै जानका लागि ऊर्जा क्षेत्रले काम गर्नेछ । यसबाट भुक्तानी सन्तुलनमा समेत ठूलो योगदान मिल्नेछ । त्यसैले, ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 
ऊर्जा क्षेत्रलाई छिटो गतिमा हिँडाउन आवश्यक छ । त्यसैले यसले पाइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिँदै यसलाई अघि बढाउन के–कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । 

मौद्रिक नीतिमा फोकस गर्दा पहिलो इस्यु हो, पुँजीको उपलब्धता । एक मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि २० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । हामी हजारौँ मेगावाटको कुरा गर्दै छौँ । पैसा नै यसका लागि महत्वपूर्ण हो । पैसा अर्थात् पुँजी उपलब्ध हुनुपर्‍यो र ‘रिजनेबल’ रेटमा हुनुपर्‍यो । अहिले ऊर्जामा २३० अर्ब निजी क्षेत्रको लगानी छ । यो भनेको बैंकहरूको कुल कर्जामा ५.६ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । राष्ट्र बैंकले न्यूनतम ६ प्रतिशत तोकेको छ । तर, अन्य क्षेत्रमा लगानी बढ्यो भने हाइड्रोमा गणना व्यवस्था गरेपछि हाइड्रोमा बैंकहरूले पैसा दिएका छैनन् । नयाँ लगानी रोकिएका छन्, बैंकहरूले पैसा दिएका छैनन् । 

विगत ६ महिनादेखि जलविद्युत् क्षेत्रको गति सुस्त भएको छ । हामीले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ, त्यसमा समेत असर पर्नेछ । हामीलाई कुल कर्जाको ६ प्रतिशतका दरले दिने कर्जाले पनि पुगेको छैन । ०८३ असारसम्ममा हामीलाई १५ प्रतिशत चाहिन्छ । सात हजार मेगावाटको निर्माणमा गएका जलविद्युत्लाई नौ सय अर्ब चाहिन्छ । जबकि अहिले जम्मा २३० अर्ब मात्रै छ । मूल्यवृद्धिको असर छ, ब्याजदर पनि बढ्ने सम्भावना छ, अब जलविद्युत्लाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मानेर कम ब्याजदर लगाइनुपर्छ ।