न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्व समितिको प्रतिवेदन भन्छ : शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेका न्यायाधीशहरू कारबाहीको दायरमा नआउने, तर असल न्यायाधीशहरू कारबाहीको त्रासमा रहनुपर्ने स्थिति छ, उस्तै प्रकारका गल्ती गर्ने न्यायाधीशउपर पनि फरक–फरक कारबाही हुने भएकाले स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन
सहकारीमार्फत सर्वसाधारणको आठ अर्ब ठगी मुद्दाका प्रतिवादी सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले दुई करोडमा ‘डिल’ गरेको अडियो ७ असारमा सार्वजनिक भयो । अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँगको ‘मोलमोलाइ संवाद’मा उनी तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न सकारात्मक भएको प्रस्ट सुनिन्छ । १० मिनेटको कुराकानीमा न्यायाधीश कोइरालाले न्यायपरिषद्सँग कुनै धक मानेका छैनन्, बरु मिडियामा घटना सार्वजनिक हुन सक्ने डर व्यक्त गरेका छन् ।
न्यायपरिषद् भ्रष्टाचार गर्ने, आर्थिक लेनदेन गरेर मुद्दा प्रभावित पार्नेलगायतका अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्ने अख्तियारी पाएको निकाय हो । तर, अनैतिक गतिविधिमा संलग्न न्यायाधीश नै नियामक निकायसँग समेत डराउँदैनन् । किन त ? परिषद्का एक पूर्वसदस्य भन्छन्, ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सबै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग कृपापूर्ण सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्ने भन्ने छ । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले चाहेकै कुरा हुन्छ भन्न सकिन्न । तर, उनले नचाहेको भने हुँदै हुँदैन ।’ परिषद्को कारबाही प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपरिषद्को अध्यक्षबाटै निर्देशित हुने उनले बताए । ‘अनुसन्धान निर्देशित हुन्छ, स्वतन्त्र हुँदैन । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा निर्णय हुँदैन । बल्की निर्णय भएर बल्ल त्यसैअनुसार अनुसन्धान गरिन्छ,’ उनले भने ।
तथ्यांक हेर्दा पनि न्यायाधीशहरूविरुद्ध परेका उजुरीमाथिको कारबाही फितलो देखिन्छ । अघिल्ला वर्षका समेत गरी चालू आर्थिक वर्षको १० असारसम्म न्यायाधीशविरुद्ध दुई सय तीन उजुरी परेका छन्, त्यसमध्ये एक सय १५ फस्र्योट हुन बाँकी तथा छानबिनमै छन् । त्यस्तै, ८७ वटा तामेलीमा पठाउने निर्णय भएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आरोप पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नभेटिएका उजुरीलाई तामेलीमा पठाउने गरिन्छ । एउटा मुद्दामा भने कारबाहीस्वरूप सचेत गराइएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले परिषद्बाट काम–कारबाही भए पनि न्यायाधीशमाथिको अनुसन्धान फितलो भएको बताइन । ‘परिषद्ले परेका उजुरीउपर अनुसन्धान गर्ने हो, प्रमाणित भए न कारबाही गर्ने हो । प्रमाणित हुन अनुसन्धान राम्रो हुनुपर्यो । परिषद्ले अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक सहयोग लिन सक्छ,’ उनले भनिन् ।
केही वर्षअघि परिषद्ले एउटा उजुरीमाथि अध्ययन गरेर न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयसहित उच्च अदालतका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलगायत केही न्यायाधीशलाई पदमुक्त पनि गरिएको थियो । तर, कारबाहीमा भेदभाव हुने गरेको वरिष्ठतमका हैसियतले परिषद्मा नौ महिना प्रतिनिधित्व गरेका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अनुभव छ ।
‘कारबाहीमा न्यायाधीशहरूबीच भेदभाव हुने गरेको छ । राजनीतिसँग जोडिएका गलत गर्ने व्यक्तिमा पैरवी गरेर कारबाहीबाट बच्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता छ । अनुसन्धानमा दबाब पनि उनैलाई आउँछ जो दबाब ग्रहण गर्छन्, लोभलालच गर्छन्,’ लालले भने, ‘अनुसन्धान बलियो भए मात्र गलत गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन् ।’
न्यायाधीशबीच हुने भेदभावका विषयमा हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले पनि बोलेको छ । शक्तिकेन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग नजिक रहेका न्यायाधीशहरू कारबाहीको दायरमा नआउने, तर असल न्यायाधीशहरू कारबाहीको त्रासमा रहनुपर्ने देखाएको छ । ‘कारबाही हुँदाको अवस्थामा पनि उही र उस्तै प्रकारका गल्ती गर्ने न्यायाधीशउपर समान स्तरको कारबाही नगरेर फरक–फरक कारबाही गरेका कारण न्यायाधीशहरूले आफूले स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको महसुस गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा छ ।
कारबाहीका लागि अनुसन्धान नै बलियो हुनुपर्ने ठान्छन् कानुन क्षेत्रका जानकार । तर, त्यसो हुन नसक्दा गलत गर्ने न्यायाधीशहरूको मनोबल बढेको उनीहरूको भनाई छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीशको गुनासो– परिषद्मा अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति अभाव छ
उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न पर्याप्त जनशक्ति नरहेको न्यापरिषद्को गुनासो छ । हाल परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कानुन दिवसका दिन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अनुसन्धान गर्न जनशक्ति अभाव रहेको बताएका थिए ।
पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको कार्कीको भनाइ थियो । ‘हामीकहाँ एउटा उजुरी आउँछ, त्यसैमा टेकेर हामी अनुसन्धान गर्छौँ । तर, परिषद्मा छानबिन गर्ने रिसर्च विङ्स छैन । एक–दुईजना कर्मचारीले के गर्छ ?,’ उनको भनाई थियो । न्यायाधीशहरूमाथि अनुसन्धान गर्न दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उनले कानुनमन्त्रीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यो विषय न्यायपरिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन ०७७/७८ मा पनि उल्लेख छ । समस्या, चुनौती र सुधारका क्षेत्रहरू शीर्षकमा परिषद् सचिवालयको दरबन्दी पर्याप्त नभएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘उच्च तथा जिल्ला अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता मापनका लागि फैसलाको अध्ययनका साथै निजहरूको कामकारबाही तथा आचरणको सूक्ष्म अनुगमनका लागि न्यायपरिषद् सचिवालयमा अधिक संख्यामा प्रविधिमैत्री, दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा छ । परिषद्को प्रकृतिअनुसारका सीप र तालिमको अभावसमेत कर्मचारीमा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीहरूउपर यथासम्भव छिटो छानबिन गरी प्रथम दृष्टिमा गरे–बिराएको देखिएका न्यायाधीशउपर विनापूर्वाग्रह विस्तृत छानबिन गरी तत्काल कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने । ... न्यायाधीशउपरको छानबिन तथा कारबाही संरक्षण र प्रतिशोधका भावनाबाट प्रेरित हुन नहुने ।’
पूर्वन्यायाधीश लाल भने जनशक्ति अभावभन्दा पनि परिषद् अध्यक्षको अठोट चाहिने बताउँछन् । उनका अनुसार परिषद्ले आवश्यक सहयोग विभिन्न निकायबाट लिन पाउँछ । जसले अनुसन्धानलाई मजबुत बनाउँछ । तर, हाल परिषद् सदस्य रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जनशक्तिका लागि अरूसँग सहयोग लिनु र आफैँसँग हुनुजस्तो कहाँ हुन्छ र ? आफैँसँग हुनु धेरै सहज हो ।’
न्यायाधीश कारबाहीमा भेदभाव हुने गरेको छ : गिरीशचन्द्र लाल, न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य तथा पूर्वन्यायाधीश
न्यायपरिषद्ले आफैँ राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । पाँचमध्ये तीन सदस्य राजनीतिसँग नजिकका हुन्छन् । पहिले प्रधानन्यायाधीश र दुईजना वरिष्ठतम हुँदा ठीकै थियो । न्यायाधीशमाथि कारबाहीमै भेदभाव हुने गरेको छ ।
राजनीतिसँग जोडिएका गलत गर्ने व्यक्तिमा पैरवी गरेर कारबाहीबाट बच्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता छ । नौ महिना सदस्यका रूपमा बसेका वेला विभिन्न नियुक्ति भए । मलाई कुनै किसिमको दबाब आएको थिएन । चाहे वकालत गर्दा, न्यायाधीश हुँदा वा परिषद् सदस्य हुँदा । दबाब पनि उनैलाई आउँछ जो दबाब ग्रहण गर्छन्, लोभ–लालच गर्छन् ।
परिषद्मा जनशक्ति अभाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकि कसरी अनुसन्धान गर्ने हो, बारको सहयोग लिने कि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको, अन्य विभिन्न निकायबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ । कमी हो त केवल अठोटको । अनुसन्धानमा जनशक्ति कम छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
परिषदबाट कारबाही नभएको होइन, तर कम भइरहेको छ : अञ्जिता खनाल, महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन
परिषदबाट कारबाही नभएको होइन, तर कम भइरहेको छ । उजुरीउपर अनुसन्धान गर्ने हो, प्रमाणित भए न कारबाही गर्ने हो । प्रमाणित हुन अनुसन्धान राम्रो हुनुपर्यो ।
परिषद्ले अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक सहयोग लिन सक्छ । राजनीतिले न्याय क्षेत्रका धेरै कुरा बिगारेको छ । तर, अब पनि बिगार्छ भन्ने छैन । किनकि अति भएपछि कसैले पनि संरक्षण गर्दैन ।
हामी परिषद्मा बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई नियमित भेट्ने कुरा भएको छ ।
न्यायपरिषद्ले उन्मुक्ति दिएका केही उदाहरण
सर्वोच्चले नै न्यायिक टिप्पणी उठाएका जबरालाई कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय
चोलेन्द्रशमशेर जबरा : भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिएको विषयमा न्यायिक टिप्पणी उठिसकेको, सोको जानकारी न्यायपरिषद्लाई गराइसकेको भए पनि न्याय क्षेत्रकै सर्वोच्च पदमा पुग्नेमा पर्छन् निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा । ०५९ र ०६४ मा भ्रष्टाचारका दुई मुद्दामा सफाइ दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई दुईपटक न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो ।
स्वाभाविक रूपमा यसको जानकारी न्यायपरिषद्लाई पनि थियो । तर, दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनीविरुद्ध कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय भयो र उजुरीहरू तामेलीमा गए ।
यति मात्र होइन, संसदीय सुनुवाइबाट पास भएपछि ०७५ पुसमा उनी देशको २८औँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । माथिल्लो अदालतबाट कारबाही सिफारिस भएका व्यक्ति न्यायपालिकाकै सर्वोच्च पदमा पुगेको यो दुर्लभ घटना हो ।
वरिष्ठतमको ‘नोट अफ डिसेन्ट’का बाबजुद उच्चमा बढुवा
अर्जुनकुमार कोइराला : जिल्ला अदालत सुनसरीमा रहँदा न्यायाधीश कोइरालाले एकतर्फी बहस सुनेर बलात्कार मुद्दामा सिद्धबाबा भनिने कृष्णप्रसाद गिरीलाई ०७६ पुसमा सफाइ दिए । उजुरीकर्ताकै चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै फैसला सुनाएको, अदालती कार्यविधि ठीकसँग पालना नगरेको जस्ता आरोप उनीमाथि थिए ।
त्यसअघि ललितपुर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश छँदा ०७१ मा उनले ९२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ताको आदेश गरेका थिए । जसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उनीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारले न्यायपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । ०७६ भदौमा सो उजुरी तामेलीमा गएपछि त्यही वर्ष सिद्धबाबालाई सफाइ दिने फैसला उनले गरे ।
यसविरुद्ध न्यायपरिषद्मा परेको उजुरी विचाराधीन नै रहेका वेला कोइरालालाई गत २९ फागुन ०७७ को न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा ‘बढुवा’ गर्यो । तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कोइरालाको नियुक्तिविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे पनि उनी उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भए ।
नासुलाई सजाय, न्यायाधीशलाई सफाइ
बाबुकाजी बानियाँ : काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई अख्तियारको टोलीले पाँच लाख घुससहित १६ माघ ०७५ मा नजिकैको वन विभाग परिसरबाट पक्राउ गर्यो ।
उनले अख्तियारलाई बयान दिने क्रममा सवारी ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई जिताइदिने भन्दै न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको निर्देशनमा रकम बुझेको बताए । अख्तियारको अनुसन्धानमा कल डिटेलसहितका अन्य प्रमाणले बानियाँलाई दोषी देखाएपछि न्यायपरिषद् सचिवालयलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गर्यो ।
विशेष अदालतले नासु चालिसेलाई एक वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्दा न्यायाधीश बानियाँलाई भने परिषद्ले कारबाहीस्वरूप सचेत मात्र गरायो ।
पदमुक्त गर्नबाट जोगाउन कानुनी छिद्र खोजेर न्यायाधीशका पक्षमा निर्णय
श्यामसुन्दर अधिकारी : काभ्रे र महोत्तरीको जिल्ला अदालतमा रहँदा न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठे । काभ्रे अदालतका नासु राजेन्द्र खत्री एक लाख २५ हजार रुपैयाँसहित २३ असोज ०७४ मा पक्राउ पर्दा उनले अख्तियारलाई न्यायाधीश अधिकारीले उक्त रकम लिन पठाएको बताएका थिए ।
सवारी अंगभंग मुद्दा मिलाइदिनका लागि उक्त रकम लिएको देखिएपछि न्यायपरिषद्लाई यसको जानकारी गराइयो । त्यस्तै, महोत्तरी बारले घुस लिएको, न्यायिक आचरण र कार्यक्षमता अभाव देखिएको भन्दै न्यायाधीश अधिकारीको इजलास नै बहिष्कार गरेको थियो । उनीविरुद्धका सबै मुद्दा एकै ठाउँ राखेर अनुसन्धान गरी ‘सचेत गराउने’ कारबाही भएको परिषद् रेकर्डले देखाउँछ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले छानबिन गरी बुझाएको प्रतिवेदनपछि ३० असार ०७७ मा उनलाई सचेत गराउने निर्णय परिषद्ले गरेको थियो । उनीविरुद्ध परेका छुट्टाछुट्टै उजुरीलाई एकै ठाउँ राखेर छानबिन गरियो । परिषद् ऐनमा दुईपटक ‘सचेत गराउने’ सजाय भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीश स्वतः पदमुक्त व्यवस्था भएकाले कानुनलाई छलेर दुवै उजुरीलाई एकै ठाउँ राखी छानबिन गरिएको थियो ।
