संसदबाटै प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले भने– श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ‘पूर्ण रूपले धराशायी’

शुक्रबार, १० असार, २०७९
डिजिटल संस्करण

विश्वका कुनै पनि मुलुक श्रीलंकालाई इन्धन दिन अनिच्छुक, दुई करोड २० लाख जनसंख्याको दैनिकी कष्टकर

श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले संकटग्रस्त श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ‘पूर्ण रूपले घराशायी’ भएको उद्घोष गरेका छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिँदा ऋणग्रस्त श्रीलंकाली अर्थतन्त्र महिनौँदेखि इन्धन, बिजुली, खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभावसँग जुझिरहेको छ । श्रीलंका अहिले उद्धारका लागि आइएमएफलगायतका साहुसँग सहयोगको याचना गरिरहेको छ ।

श्रीलंका अहिले सात दशकयताकै खराब वित्तीय संकटमा पुगेको छ । डलरको अभावले खाद्यान्न, औषधि तथा इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात ठप्प हुँदा मुलुकका दुई करोड २० लाख जनसंख्याको दैनिकी अत्यन्त कष्टकर बन्न पुगेको छ । रनिल विक्रमासिंघेले संसद्सँग मुलुकले अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभावको मात्रै सामना गरिरहेको नभई यसभन्दा धेरै गम्भीर अवस्थामा पुगेकाले निकै कठिन परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र पूरै घराशायी भएको छ,’ उनले बुधबार संसद्को सम्बोधनमा भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीले यो संकट छिट्टै नटर्ने संकेत गर्छ ।

रनिल विक्रमासिंघे, प्रधानमन्त्री, श्रीलंका
हाम्रो अर्थतन्त्र पूरै घराशायी भएको छ । सिलोन पेट्रोलियम कर्पाेरेसनको ऋणभार मात्रै पनि ७० करोड डलर नाघेको छ । यसर्थ, विश्वका कुनै पनि मुलुक र संस्था हामीलाई इन्धन दिन अनिच्छुक छन् । उनीहरू नगद दिँदासमेत हामीलाई इन्धन उपलब्ध गराउन अनिच्छुक छन् ।

यो संकट एकाएक आएको भने होइन । श्रीलंका लामो समयदेखि आर्थिक तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो । श्रीलंकन संकटको सतहमा आर्थिक कारण देखिए पनि राजनीतिक कुव्यवस्थालाई बढी जिम्मेवार मानिएको छ । लामो राजनीतिक तथा आर्थिक दुरवस्थाबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र महामारीले पर्यटन व्यवसाय चौपट पारेपछि संकटको मुखमा छिरेको थियो । कमोडिटीको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्दा टाट उल्टिने अवस्थामा पुग्यो । 

एक महिनाअधि मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका विक्रमासिंघे नै वित्तमन्त्री पनि छन् । विक्रमासिंघेले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने वाचा पूरा गर्न नसकेको भन्दै मुख्य विपक्षी दलका विधायकले संसद् बहिष्कार गरेर विरोध जनाउन थालेका छन् । 

यसैगरी, प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले श्रीलंकाको आयल निगम ठूलो ऋणका कारण इन्धन आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । ‘सिलोन पेट्रोलियम कर्पाेरेसनको ऋणभार मात्रै पनि ७० करोड डलर नाघेको छ । यसर्थ, विश्वका कुनै पनि मुलुक र संस्था हामीलाई इन्धन दिन अनिच्छुक छन् । उनीहरू नगद दिँदासमेत हामीलाई इन्धन उपलब्ध गराउन अनिच्छुक छन्,’ विक्रमासिंघेले संसद्समक्ष भने । 

सरकारले इन्धन बचत र फलफूल तथा तरकारी उब्जाउन भनेर सरकारी कर्मचारीलाई साताको तीन दिन बिदा दिन थालेको छ । आगामी तीन महिनाका लागि शुक्रबारको बिदा थपेको छ । श्रीलंका अहिले भारतले उपलब्ध गराएको चार अर्ब डलरको क्रेडिट लाइनको सहयोगले जेनतेन धानिएको छ । तर, विक्रमासिंघे भारतको यो सहयोगले मात्रै मुलुक धेरै दिन चल्न नसक्ने बताउँछन् । श्रीलंकाले औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न विश्व बैंकबाट ९० करोड डलरको आश्वासन पाएको छ ।

नागरिकमा के प्रभाव परेको छ ? 
अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभावका कारण दिनहुँ पसल र ग्यास डिपोमा लामो लाइन लाग्ने गरेको छ । अत्यधिक गर्मीमा पनि फ्रिज, एयरकन्डिसन र पंखा चलाउन नपाउँदा पसल बन्द हुन बाध्य छन् । चर्काे घाममा घन्टौँ लाइनमा उभिने उपभोक्तालाई शान्त राख्न ग्यास डिपोहरूमा सशस्त्र बलको तैनाथी गरिएको छ । 
गर्मीमा लाइन बस्दा यो हप्ता मात्रै ११ जनाको मृत्यु भएको छ । कोलम्बोमा १० घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन थालेको छ । उपभोक्ता मूल्य तीन गुनाले वृद्धि भएको छ । श्रीलंकाको स्फीतिदर ५७ प्रतिशत पुगेको छ । संकटको प्रभाव मध्यम वर्गसम्म विस्तार भएको छ । 

श्रीलंकाको ऋणभार 
श्रीलंकाको बाह्य ऋण ५१ अर्ब डलरभन्दा माथि छ । उसले यो वर्ष तिर्नुपर्ने सात अर्ब डलरको भुक्तानी स्थगनको घोषणा गरिसकेको छ । श्रीलंकाले सन् २०२६ सम्म प्रत्येक वर्ष पाँच अर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिँदा ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सन् २०१८ मा ६.९ अर्ब डलर रहेको सुन तथा विदेशी विनिमय बचत रित्तिएर यो वर्ष २.२ अर्ब डलरभन्दा तल झरेको छ । 

ऋणको किस्ता तिर्न आइएमएफको मुख ताकिरहेको छ । तर, आइएमएफसँग उद्धार प्याकेजमा सहमति हुन सकिरहेको छैन । आइएमएफबाट ऋण नपाउन्जेल उसले विश्व बैंक, एडिबी र अमेरिकासँग अल्पकालीन ऋणका लागि अनुरोध गरेको छ । दुई ठूला ऋणदाता जापान र चीनबाट पनि सहयोग खोजिरहेको छ । 
 

सुझावित समाचार