गत महिना एक चिनियाँ लडाकु जेट साउथ चाइना सीको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रमा अस्ट्रेलियाको सैन्य निगरानी विमानसँग ठोक्किन पुग्यो र ठोक्किँदा अस्ट्रेलियाले आफ्नो विमानको इन्जिनमा रहेका धातुको अवशेष सार्वजनिक गरेको थियो । अस्ट्रेलियाका रक्षामन्त्रीले ‘अत्यन्तै जोखिमयुक्त’ भनेर वर्णन गरेको यस घटनामा कोही घाइते भने भएनन्, तर यसले चीन–अमेरिका र अमेरिकाका एसियाली साझेदारको सैन्य सामथ्र्यलाई चुनौती वा परीक्षण गर्न उद्यत् रहेको देखाउँछ । चीनको नौसेनाले साउथ चाइना सी क्षेत्रमा अमेरिकी युद्धपोतमाथि निगरानी गर्दै आएको छ र वायुसेनाले ताइवान र जापानी हवाई क्षेत्रमा दिनानुदिन आक्रामक घुसपैठ बढाइरहेको छ । र, यसबाहेक चिनियाँ तटरक्षकले फिलिपिन्स, मलेसियन र इन्डोनेसियाली जहाजलाई नियमित रूपमा सताइरहेको छ । चिनियाँ सेनाको शक्ति, विशेषज्ञता र आत्मविश्वास बढ्दै जाँदा इन्डो–प्यासिफिकमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य प्रतिरोध क्षमता घट्दै गइरहेको छ ।
जापानमा करिब ५५ हजार र दक्षिण कोरियामा २८ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छन् । अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र गुआममा थप हजारौँ सेना तैनाथ छन् । सन् १९५० देखि यो प्रबन्ध विद्यमान छ । तर, अपर्याप्त कोष, प्रतिस्पर्धी उद्देश्य र चीनसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेबारे वासिंगटनको अस्पष्टताले अमेरिकी उपस्थितिलाई पुनः ऊर्जा दिने महत्वाकांक्षामा अवरोध खडा भएका छन् । सन् २०३० को दशकमा चीनसँग सम्भावित हाई–टेक (उच्च–प्रविधि) लडाइँका लागि पेन्टागनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर र अन्तरिक्षमा आधारित प्रणालीजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी बढाएको छ ।
यद्यपि, अमेरिकाले छिट्टै नयाँ स्रोत ल्याएन भने शक्ति सन्तुलन चीनको पक्षमा निर्णायक रूपमा पर्नेछ । राष्ट्रपति बाइडेनले सबैभन्दा उच्च रक्षा बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, तर मुद्रास्फीतिले वृद्धि गरिएको अधिकांश बजेट निलिदिनेछ । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पझैँ बाइडेन तीनबाट पाँच प्रतिशतको वास्तविक वार्षिक बजेट वृद्धिको सहमति गरिएको लक्ष्यमा पुग्न सकेका छैनन्, जब कि यो लक्ष्य युक्रेन युद्धभन्दा पहिल्यै तय गरिएको थियो र आजको ठूला–शक्ति प्रतिस्पर्धाको समयमा यो पेन्टागनको न्यूनतम आवश्यकता हो ।
अमेरिकी सेना विश्वभर छरिएका वेला चीनले आफ्नो रक्षाबललाई भविष्यमा आफ्नै छिमेकका सम्भावित द्वन्द्वमा केन्द्रित गर्न सक्छ । चीनले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो नौसेना र एसियाकै सबैभन्दा ठूलो वायुसेनाको घमन्ड गर्छ र द्वन्द्वको स्थितिमा पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य शक्ति प्रक्षेपण गर्नबाट अमेरिकालाई निरुत्साहित गर्न मिसाइल तयार पारेको छ । चीनको तेस्रो र सबैभन्दा आधुनिक विमानबाहक निर्माण पूरा हुने क्रममा छ र अन्य नयाँ हतियारको विकास भइरहेका छन् । र, यो शक्ति प्रक्षेपण गर्न बेइजिङ तत्पर रहनुले पनि चिन्ता पैदा गरिरहेको छ ।
चीनका सन्दर्भमा ताइवानप्रतिको व्यवहारमा बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ, जबकि चीनले साउथ चाइना सीमा कृत्रिम टापु निर्माण र सैन्यकरण बढाइरहेको छ । गत साता चीनले कम्बोडियाको अद्यावधिक गरिएको नौसेना बन्दरगाहमा पनि नयाँ अड्डा सुरु गरेको छ, जसले अर्को एसियाली मुलुकमा चीनको पहिलो सैन्य आधारका रूपमा काम गर्न सक्छ । सोलोमन टापुहरूसँगको सुरक्षा सम्झौताले यिनै विषयमा मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ र बेइजिङले अन्य प्यासिफिक राष्ट्रलाई पनि जोडदार रूपमा समावेश गरिरहेको छ ।
ठीकविपरीत मध्यपूर्वका द्वन्द्वमा दशकौँदेखि केन्द्रित भएका कारण एसियामा अमेरिकाको सैन्य उपस्थितिमा अवरोध भएको छ । युक्रेन युद्धमा ५४ अर्ब डलरको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता गरिएको छ, जसले जो बाइडेनलाई आफ्नो प्रशासनको राष्ट्रिय रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति स्थगित गर्न र पुनर्लेखन गर्न बाध्य पारेको र अहिले अमेरिकी अधिकारी एकै समयमा चीन र रुसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा विवाद गरिरहेका छन् ।
बाइडेन प्रशासनले अफगानिस्तानमा अमेरिकाको लामो र महँगो उपस्थिति अन्त्य गर्यो तर इन्डो–प्यासिफिकका लागि धेरै स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकेन । चीन अहिले र भविष्यमा रुसका तुलनामा निकै ठूलो सुरक्षा चासोको विषय हो र वासिंगटनले यसलाई मनन गर्नुपर्छ । अमेरिकाले चीनबाट उत्पन्न हुने खतरामा जोड दिनुपर्छ, अर्थात् एसियामा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्छ र सामूहिक रक्षानीतिलाई समर्थन गर्न अस्ट्रेलिया, जापान र भारतलाई थप परिष्कृत सैन्य एवं प्रविधि स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
गत वर्ष गरिएको ‘औकुस’ सम्झौतामा बेलायतसँग साझेदारी गरेर अस्ट्रेलियालाई आणविक शक्तिबाट चल्ने पनडुब्बीहरू आपूर्ति गर्न र त्यसबीच अन्य उन्नत सैन्य प्रविधि विकास गर्नु हो, जुन एक साहसी कदम हो । अमेरिकाले लामो समयदेखि आफ्नो एसियाली सुरक्षा रणनीतिलाई बेवास्ता गर्दै र चीनको खतरालाई गम्भीर तर अत्यावश्यक नभएको ठान्दै आएको छ । युरोपका हालका घटनाले प्रतिरोध असफल हुँदा के हुन सक्छ भन्ने एक स्पष्ट तस्बिर देखाएको छ, अर्थात् यस परिस्थितिबाट अमेरिकाले पाठ सिक्नुपर्छ । न्युयोर्क टाइम्सबाट
