बैंकको दुईतिहाइ कर्जा घरजग्गा धितोमा

घरजग्गा धितोमा मात्रै ३१ खर्ब ५८ अर्ब कर्जा प्रवाह, तर वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट नहुने नीतिले घरजग्गा धितोको कर्जा प्रभावित, मालपोतले कित्ताकाट गर्न छाड्यो, सर्वसाधारण समस्यामा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रवाह हुने घरजग्गा धितोको कर्जा अहिले प्रभावित भएको छ । राष्ट्र बैंकबाट मान्यताप्राप्त कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो एक सातायता घरजग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । सरकारले ल्याएको नयाँ भूउपयोग नियमावलीले वर्गीकरण नगरिएको जग्गा कित्ताकाट तथा रोक्का नगरिने व्यवस्था गरेपछि त्यसको प्रभाव बैंकिङ कर्जासम्मै परेको हो । 

अधिकांश स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण नभएको र वर्गीकरण नभएकै कारण जग्गा कित्ताकाट र रोक्का नहुने भएपछि जग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष एवं एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले बताए । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको करिब ७० प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा रहेका कारण नयाँ नीतिले अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले चार किल्ला खुलाई जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट तथा जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ, धितो बन्धक राख्न नपाइने भएको छ,’ उनले भने, ‘यही कारण पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गा धितोमा कर्जाको प्रवाह हुन सकेको छैन ।’ यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अघिल्लो साता मातहतका निकायलाई जग्गा वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट, रोक्का तथा बन्धक नराख्न–नगर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयको पत्र पाएपछि मालपोत कार्यालयहरूले वर्गीकरण नभएका जग्गा दृष्टिबन्धक राख्न बन्द गरेका छन् । यसबाट सबैभन्दा बढी विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थी तथा साना एवं मझौला उद्यमी प्रभावित भएका छन् । जग्गा धितो राखेर कर्जा पाउने अवस्था नरहेपछि विदेश अध्ययनमा जाने प्रक्रियामा रहेका हजारौँ विद्यार्थी समस्यामा परेका हुन् । 

करिब ६७ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ४७ खर्ब २४ अर्ब ८८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये ६६.८६ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा घरजग्गाको धितोमा ३१ खर्ब ५८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब दुई अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को १० महिनामा घरजग्गाको धितोमा २६ खर्ब ७५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

नेपालमा अधिकांश कर्जा सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह हुने गरेको छ । कुल कर्जाको ८७.८ प्रतिशत अर्थात् ४१ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सम्पत्तिकै धितोमा प्रवाह भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी घरजग्गाकै धितोमा कर्जा प्रवाह हुने गरेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । सम्पत्तिमा प्रवाह हुने कर्जामध्ये ७६ प्रतिशत घरजग्गाकै धितोमा प्रवाह हुने गरेको देखिन्छ । नेपालमा सुनचाँदी, सरकारी सेक्युरिटिज, गैरसरकारी सेक्युरिटिज, फिक्स्ड अकाउन्ट रिसिप्ट, सम्पत्ति, अन बिल ग्यारेन्टी, ग्यारेन्टी, क्रेडिट कार्ड र अन्यसमेत गरेर मुख्य नौ किसिमका धितोमा कर्जा प्रवाह हुन्छन् । 

के छ जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ नीतिमा ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २७ जेठको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेर भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार चार किल्ला खुलाई जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कित्ताकाट, रोक्का तथा बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको १२ बुँदे निर्देशनअनुसार जग्गालाई भूउपयोग ऐन र नियमावलीअनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरी स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेलगायतको प्रावधान रहेको छ । तर, अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग योजना बनाएका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहबाट वर्गीकरणको सिफारिस पाउने अवस्थासमेत नभएका कारण जग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह नभएको उनले बताए । 

भूउपयोग परिषद् गठन नहुँदा जग्गा वर्गीकरणमा समस्या
भूउपयोग ऐन, २०७६ ले जग्गाको वर्गीकरण तथा भूउपयोग योजना निर्माणका लागि भूउपयोग परिषद्लाई दिएको छ । ऐनअनुसार भूउपयोग क्षेत्र तथा भूउपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्थानीय भूउपयोग परिषद् रहन्छ । सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले स्थानीय भूउपयोग परिषद्का रूपमा कार्य गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । 

ऐनअनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषद्को कार्यमा सहयोग गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा एक भूउपयोग कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था छ । समितिको नेतृत्व सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखले गर्नेछन् । समितिका पाँचजना सदस्य र एक सदस्य सचिव रहनेछन् । सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष, स्थानीय तहका कृषि, वन, भूमि, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित शाखाका प्रमुख एक–एक सदस्य रहनेछन् भने सरोकारवालामध्येबाट स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले दुईजना महिलासहित चारजना सदस्य छनोट गर्न सक्नेछ । सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् । यो समितिको अवधि तीन वर्षको हुनेछ । 

स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत भूउपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने, वर्गीकृत क्षेत्रको सूचना तोकिएबमोजिम सरोकारवालाको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्ने, प्रत्येक वडाको वडास्तरीय भूउपयोग योजना तयार गर्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो रहे–नरहेको अनुगमन गर्नेलगायतका कार्य यस समितिले गर्नेछ । तर, नियमावलीअनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा भूउपयोग परिषद् र कार्यान्वयन समिति भने बनेका छैनन् । 

एक साताभित्रै जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ: भूमि विभाग

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरेले अधिकतम एक साताभित्रमा जग्गाको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न हुने दाबी गरेका छन् । सबै स्थानीय तहले तीव्र गतिमा काम गरेमा तीन दिनभित्र वर्गीकरणको काम हुने उनको भनाइ छ । ‘जिम्मेवारी पाएको सम्बन्धित निकायले आफ्नो दायित्व तदारुकताका साथ पूरा गर्ने हो भने वर्गीकरणको काम तत्काल हुन्छ,’ उनले भने । 

भूउपयोग नियमावलीले भूउपयोग परिषद्को संरचना स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय सरकारले एक दिनमा परिषद् गठन गर्न सक्नेछ । भूमि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा भूउपयोग नक्सा पठाइसकेको छ । आवश्यक अपडेट पनि तत्कालै गर्न सकिने महानिर्देशक घिमिरेले बताए । 

नक्साअनुसार परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि कार्यान्वयन समितिले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । परिषद्ले निर्णय गरेपछि विभागलाई निर्णय गरिएको जानकारी दिनुपर्ने महानिर्देशक घिमिरेले बताए । सोहीबमोजिम प्रत्येक मालपोत कार्यालयले जग्गाको पुर्जा बनाउन सक्ने उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहले तदारुकता देखाएमा मन्त्रालयले गरेको निर्णयले जनतालाई ठूलो असर नपर्ने उनको जिकिर छ । 

जमिनको विशेषताका आधारमा सरकारले जमिनलाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । भूउपयोग नियमावलीअनुसार भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसाियक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले वर्गीकरण गरेबाहेकका अन्य क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गर्नुपरेमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेछ । 

सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूउपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ । संघीय तहले देशभरिको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डेटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वर्गीकरणको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । सरकारले गरेको वर्गीकरण चित्त नबुझेमा व्यक्तिले उजुरीसमेत गर्न पाउनेछन् ।