अनेकन् आशंकाबीच स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । एक स्थानीय तहमा विवादका कारण रोकिएबाहेक ३० वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाँचवर्षे कार्यकाल सुरुवातसमेत गरिसकेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जबर्जस्त रूपमा लाग्दै आएको एउटा आक्षेपबाट मुक्त भएका छन् । उनलाई प्रतिपक्षीले त कुनै काम समयमा नगर्ने र गरेका काम जनपक्षीय नहुने आरोप लगाउँथे । त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्रै पनि उनले अनेकन् आरोप खेप्दै आएका थिए ।
सम्पन्न भएका काम : ०७४ मा कांग्रेसले स्थानीय, प्रदेश सभा र प्रनितिधिसभा निर्वाचनमा अप्रत्यासित हार व्यहो¥यो । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन दुई ठूला वाम दल एमाले र माओवादीबीचको चुनावी तालमेल कांग्रेस हार्नुको कारक थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा भने सत्ताको सहयात्री माओवादीसँग निश्चित स्थानमा तालमेल गरे पनि अपेक्षाकृत नतिजा आएन । यही विषयलाई लिएर अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सत्तारुढ दलबीच भएको गठबन्धन सफल हुन्न भन्ने धेरै थिए । तर, आंशिकबाहेक गठबन्धन सफल देखियो । आफ्नै पार्टीभित्रका नेतासमेतले गठबन्धन सफल हुँदैन, पार्टी एक्लै निर्वाचनमा होमिँदा धेरै सिट जित्छ, एमाले विभाजित भएकाले उनीहरूको जनाधार कमजोर छ भनिरहेका थिए । निर्वाचनको नतिजाले कांग्रेस एक्लै लडेको भए के हुने थियो र एमालेको जनाधार कस्तो रहेछ भने छर्लंग पारेको छ । असफल बनाउने अनेकन् प्रयासबीच गठबन्धन सफल देखिएको छ । फलस्वरूप प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि तालमेलबारे शीर्षनेताबीच कुराकानी सुरु भएको छ । जुन देउवाको अठोट र लगनशीलता, उनका पार्टीभित्र र सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी सहपाठीहरूको क्रियाशीलताले गर्दा नै हो ।
देउवाले स्थानीय निर्वाचन मात्रै होइन, अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसिसी) पनि जोखिम मोलेर संसद्बाट पास गराए । ३२ महिनाअघि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले हस्ताक्षर गरेको एमसिसीलाई सत्तामा हुँदा होस् या प्रतिपक्षमा, पास गर्ने भनाइ परिवर्तन गरेनन् । वेलावेलामा धेरैले उनलाई गर्न नसक्ने कामको वकालत किन गरिरहेको भन्दै आलोचना गरिरहन्थे । तर, अनेकन् अड्कलबाजी र सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेताको चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि कसैको विरोधविनै संघीय संसद्बाट त्यसलाई पास गराए । धेरैले एमसिसी संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएमा सत्ता गठबन्धन भताभुंग हुने विश्लेषण गरेका थिए । तर, एमसिसी पनि पारित भयो र गठबन्धन पनि कायम रह्यो ।
स्थानीय निर्वाचन र एमसिसी सत्ता तथा राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका विषय थिए । कांग्रेसमा समेत देउवाले संविधान र पार्टी विधानअनुरूप महाधिवेशन गर्न सक्दैनन्, कांग्रेस कोल्याप्स हुने खतरा बढ्यो भन्दै पार्टी नेताले सार्वजनिक रूपमै बोलेका थिए । त्यसलाई गलत साबित गर्दै संविधानमा भएको व्यवस्थामै अडिएर मंसिरमा पार्टीको १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै चारवर्षे कार्यकालका लागि पुनः सभापतिमा विजयी भए ।
महाधिवेशनले पार्टीभित्र र बाहिरको कांग्रेस बूढो रुख हो, नेताहरू बूढा पुराना मात्रै छन्, नयाँले कार्यकारी निकाय केन्द्रीय पदाधिकारी र समितिमा मौका पाउँदैनन् भन्नेहरूलाई दह्रो झापड दियो । केन्द्रीय कार्यसमितिमा आधाभन्दा बढी नयाँ अनुहारले प्रवेश पाएका छन् । पदाधिकारीमै सभापति देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबाहेक नयाँ अनुहार आएका छन् । पदाधिकारीका अनुहारले नै बूढो रुख भनेर कांग्रेसलाई आरोप लगाउनेहरूलाई झापड दिएको छ । देशले भर गर्न सक्ने नयाँ पुस्ता पार्टी नेतृत्वमा पुगेको छ । महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको पनि सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालका सबै समुदायको प्रतिनिधित्व केन्द्रीय समितिमा भएको छ । जसले अस्तित्वमा रहेका अन्य राजनीतिक दलभन्दा समावेशी, लोकतान्त्रिक पार्टी मात्रै होइन, नेपालमा समावेशी राजनीतिलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने पहिलो दल कांग्रेस हो भन्ने प्रमाणितसमेत भएको छ ।
अब गर्नुपर्ने काम : अब प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने दायित्व सरकारसामु छ । पार्टीको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै बहुमत ल्याउन नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई परिचालन गर्नुपर्नेछ । पार्टीका प्रमुख भ्रातृसंस्थाहरू नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, किसान संघलगायत र शुभेच्छुक संस्थाहरू अझ जुझारु र ऊर्जाशील बनाउन आवश्यक छ ।
अबका नयाँ पुस्ताले पार्टीको इतिहास होइन, पार्टीको कार्यदिशा कस्तो छ, आगामी दिनमा युवाका लागि के–के योजना ल्याउँछ भन्ने हेर्छन् । त्यसका लागि पार्टीमा अब वैचारिक र सांगठनिक प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । अब कांग्रेस अरू पार्टीभन्दा वैचारिक रूपमा स्पष्ट र सांगठनिक रूपमा प्रशिक्षित हुनुपर्छ । केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वस्तुगत अवस्था र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई आत्मसात् गर्न सक्नु आजको आवश्यकता हो ।
कांग्रेसको नीति र सिद्धान्त उपयुक्त लागेर पार्टीप्रति आकर्षित हुने धेरै छन् । उनीहरूलाई पार्टीमा ल्याएर संगठित गर्न अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । विधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरण सहज बनाइनुपर्छ । महाधिवेशन हुने वर्ष होइन, अन्य वर्षमा मात्र सदस्यता वितरणको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र वडा, पालिका, क्षेत्र हुँदै जिल्लाले अद्यावधिक गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्मको कांग्रेसको विगत हेर्ने हो भने सरकारमा गएका वेला पार्टीमा धेरै समन्वय गरेको देखिँदैन । सरकारमा भएको वेलामा पार्टीले सुझाब दिए पनि सरकार आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्ने गरेको देखिन्छ । जसले धेरैमा असन्तुष्टि देखिने गरेको पाइन्छ । अब पार्टीले सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने तर सरकारले पार्टीको सुझाबलाई ग्रहण गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । जिम्मेवार, परिपक्व र सुखदुःखको पार्टी भएकाले जनताका आशा र अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै सुझबुझसाथ अगाडि बढ्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
अन्त्यमा : धेरैले भन्ने गर्छन्, नेपालमा अन्य पार्टी कुरा गर्छन्, कांग्रेसले काम गरेर देखाउँछ । एमसिसी सदनबाट पास गर्ने र स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यले कांग्रेस नेतृत्वले यस कथ्यलाई प्रमाणित गरेको छ । अझै उसको काँधमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यभार बाँकी छ । त्यो कार्यभार एक्लै सम्पन्न हुन सक्दैन ।
(तिमल्सिना कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्)
