दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीय उत्साहित भएका छन् ।संसदमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो । वीरगन्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा ०२१ सालमा स्थापना भएको थियो ।
दैनिक एक हजार पाँच सय टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ । यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेसिन मर्मत गर्नुपर्नेछ भने केही थप्नुपर्ने अवस्था छ । वीरगन्ज चिनी कारखाना ०५९ सालबाट बन्द छ । वीरगन्ज चिनी कारखानाका अधिकांश कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिइसके पनि झन्डै दुई दर्जन कर्मचारी अहिले पनि करारमा कार्यरत छन् ।
ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर ०५९ सालमा सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेज हुनुभन्दा करिब १० वर्ष अगाडिसम्म चिनी कारखानाको आम्दानी उच्च थियो । प्रत्येक उपकेन्द्रहरूमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैंँ विद्युत् उत्पादन गर्दथ्यो । ०४६ सालपछि निरन्तर घाटामा गएपछि उद्योग समस्यामा परेको थियो । कर्मचारीको तलब दिन पनि अफ्ठ्यारो भएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको पूर्वकर्मचारी बैजनाथ राउत कुर्मीले बताए । उनले पहिला चिनी कारखानाले राम्रो व्यापार गरेको, तर बहुदल आएपछि ६–६ महिनामा सरकार र उद्योगका अधिकारी फेरिने भएपछि उद्योग एकनासले चल्न नसकेको बताए ।
मध्यतराईको बारा, पर्सा तथा रौतहटमा उखुको राम्रो उब्जनी हुने जमिन छ । यसको उत्पादनमा हजारौँको संख्यामा कृषकले श्रम लगाए पनि प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन । नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु उधारोमा कारोबार हुँदासमेत किसानलाई निकै समस्या हुने गरेको छ । कारखानाभित्र दुईवटा टर्वाइन छन्, जसबाट सात मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । कारखाना चालू भए कारखानालाई आवश्यक पर्ने बिजुली त्यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भने बाँकी केही बिजुली बेच्नसमेत सकिन्छ । कारखाना सञ्चालनताका करिब दुई हजार एक सय कर्मचारी कार्यरत रहेका उक्त चिनी कारखाना आज खण्डरमा परिणत भएको छ ।
चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्वपूर्ण मेसिनमा खिया लागेको छ । कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको प्रस्ट देखिन्छ । तर, कारखाना सञ्चालन हुनेमा यहाँका उद्योगपति व्यापारी भने विश्वस्त छैनन् । सरकारले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु सराहनीय कार्य भएको, तर सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आस अझै नरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । उनले यो कारखाना सञ्चालनमा आए हाम्रा लागि आवश्यक भएको पनि बताए । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही अफ्ठ्यारो भए पनि सञ्चालन भएमा किसान र युवाहरले रोजगारी पाउने बताए । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चिनी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भनेसँगै स्थानीयहरू उत्साहित भएको बताए ।
करिब दुई हजार एक सय कर्मचारी कार्यरत रहेका उक्त चिनी कारखाना आज खण्डरमा परिणत भएको छ । चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्वपूर्ण मेसिनमा खिया लागेको र कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको पूर्वकर्मचारी अवधिकिशोर सिंहले बताए। सरकारले दृढ संकल्पका साथ वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन चाहे सम्भव उद्योगीहरू बताउँछन् । कारखानामा रहेको मेसिनहरू सुरक्षित हुँदा मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, तर अन्डरग्राउन्डका तारहरू भने फेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
