साउनदेखि इम्बोस्ड नम्बर नभएका सवारी चल्न नपाउने
यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालयले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने कार्यालयहरू तोकेको छ । सरकारले आगामी साउनदेखि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान नभएका सवारी चलाउन नपाउने व्यवस्था गरेसँगै इम्बोस्ड जडान गर्ने कार्यालयहरू पनि तोकेको हो । विभागका अनुसार बागमती प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना–ठूला सवारी) एकान्तकुना, ललितपुर र यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधाराबाट नम्बरप्लेट जडान गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराबाट इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न सकिनेछ ।
विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै आगामी डेढ महिनाभित्रमा बागमती र गण्डकी प्रदेशका सबै सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । १ साउनसम्म पनि इम्बोस्ड नम्बर जडान नभएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोजिम कारबाही हुने विभागले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले १ मंसिर ०७८ देखि नै नामकरण भइसकेका प्रदेशमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत चरणबद्ध रूपमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान अनिवार्य गरिने भनिएको थियो । सरकारले २२ कात्तिक ०७८ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बागमती र गण्डकी प्रदेशका यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिने बताएको थियो ।
त्यति मात्रै नभएर विभागबाट बागमती प्रदेशको एकान्तकुना–ललितपुर र गुर्जुधारा–काठमाडांै र गण्डकी प्रदेशको पोखरा–कास्कीमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधारसमेत तयार गरिएको थियो । तर, ती कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारीहरूमा हालसम्म पनि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम व्यवस्था तथा निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि विभागले सूचना नै जारी गरेको हो ।
राजपत्रअनुसार बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनलाई १ मंसिर ०७८ देखि नै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै, १ फागुन ०७८ देखि सवारी नामसारी गर्दा ०७९ जेठ १ गतेदेखि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
विभागका अनुसार सार्वजनिक सवारी, पर्यटन, निजी, सरकारी र संस्थानका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्नेछ । प्रदेशमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमार्फत दर्ता भएका सबै सवारीहरूमा चरणबद्ध रूपमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य गरिने उल्लेख थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २, भाग–२ मा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम ४ को उपनियम (४) मा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
साढे तीन वर्षमा २१ हजार सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड प्लेट
सरकारले पाँच वर्षभित्रमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरिसक्ने बताएको थियो । तर, साढे तीन वर्षको अवधिमा जम्मा २१ हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरिएको छ । सरकारले १७ जेठ ०७३ मा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट छाप्ने जिम्मा अमेरिका र बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीलाई दिएको थियो । कम्पनीले हालसम्म दुई लाख नम्बरप्लेट छापेर विभागलाई दिइसकेको छ । तर, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने विवाद उब्जिएपछि अदालतमा उजुरी परेको थियो । उजरीउपर १० फागुन ०७४ मा अदालतले तत्काल इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
यद्यपि, दुई वर्षपछि २७ फागुन ०७६ को अदालतको फैसलाले नम्बरप्लेट रोमन लिपिमै राख्न आदेश दिएको थियो । १ साउन ०७७ पछि मात्रै पुनः यसको जडान प्रक्रिया सुरु भएको हो । यद्यपि, कोभिडका कारण दुई वर्ष काम नै नभएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सरकारी सवारीसाधनमध्ये ८० प्रतिशतमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान भइसकेको छ ।
लामो दूरीका यात्रु र मालवाहक सवारीसाधनको भाडा घट्यो
लामो दूरीमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर घटेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार नै एक सूचना जारी गर्दै दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश भई चल्ने सवारीसाधनको भाडादर घटाइएको जनाएको छ । विभागले शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी भाडा घटाइएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्दा इन्धनको बजार मूल्यलाई आधार मानिन्छ । बजार मूल्य ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले बढेमा वा घटीले घटेमा अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडादर घट्ने वा बढ्ने हुन्छ । सोहीबमोजिम गत जेठ ८ गते डिजेलको प्रतिलिटर बजार मूल्य १६३ रुपैयाँ थियो भने जेठ १९ गते १० रुपैयाँ घटी हाल बजार मूल्य प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ कायम गरिएको विभागले जनाएको छ । सो मूल्य पछिल्लो समायोजनमा आधार लिइएको मूल्यभन्दा ६.१३ प्रतिशतले घटेको छ ।
विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीसाधनको २ प्रतिशत भाडामा स्वचालित समायोजन भएको छ । पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २.६ प्रतिशत भाडा स्वचालित समायोजन भएको छ । तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २.९ प्रतिशत समायोजन भएको छ ।
