बजेटको समीक्षा : देशलाई भड्खालोमा हाल्ने ‘अवस्तुवादी बजेट’को जनतामाझ भण्डाफोर गर्न सांसदहरूलाई ओलीकाे निर्देशन
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन भए देशलाई भड्खालोमा जानबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताएका छन् । सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनले देशलाई भड्खालोमा हाल्ने ‘अवस्तुवादी बजेट’को जनतामाझ भण्डाफोर गर्न सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
‘अहिलेको बजेट पूर्ण रूपमा देशलाई भड्खालोमा हाल्ने गरी ल्याइएको छ । देशको अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधन नगर्ने यस्तो बजेट कार्यान्वयन भयो भने देशलाई भड्खालोमा पर्नबाट कसैले पनि जोगाउन सक्दैन,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘तपाईंहरूले देशलाई भड्खालोमा हाल्ने यस्तो बजेटको जनताको माझमा पुगेर भण्डाफोर गर्नुस्, तथ्य र तर्कका आधारमा सदनमा पनि शालीनताका साथ चिरफार गर्नुस् ।’
ओलीले स्रोतसमेत पहिचान नभएको बजेटमा व्यापारघाटा कम गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि योजना नरहेको उल्लेख गर्दै चुनावलाई लक्षित गरेर बनाइएको योजना कार्यान्वयन गर्न खोजिए अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने खतरा औँल्याए । उनले पाँच महिनापछि देशमा आमचुनाव हुने र त्यसपछि राजनीतिमा नयाँ कोर्स सुरु हुने भएकाले त्यसअनुसार नै जनताको बीचमा बजेटबारे भण्डाफोर गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
‘पाँच महिनामा चुनाव हुँदै छ, त्यसपछि बजेट कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरू नै सरकारमा रहँदैनन्, देशको राजनीति नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने, ‘एमालेका सांसदहरू सदनमा व्यवस्थित ढंगले, अध्ययनशील, तर्कशील र शालीन ढंगले प्रस्तुत हुनुस्, तथ्य र तर्कका आधारमा बजेट गलत छ भन्ने प्रमाणित गर्ने गरी तयारीमा लाग्नुस् ।’
सांसदहरूलाई प्रशिक्षण : बजेट गठबन्धनको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र
दलको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, युवराज खतिवडा तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू डा. पुष्प कँडेल र डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले पार्टीका सांसदहरूलाई बजेटको चिरफारसहित प्रशिक्षण दिएका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले भोट माग्ने उद्देश्यले बद्नियतका साथ बजेट ल्याइएको बताएका थिए । सांसद गणेश पहाडीका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल र पाण्डेले पाँच महिनापछि बन्ने नयाँ सरकारलाई बोझ बोकाउने गरी बजेट ल्याएको बताएका थिए । ‘सारमा उहाँहरूले पाँच महिनापछि बन्ने नयाँ सरकारलाई बोझ बोकाउने गरी महत्वाकांक्षी र वितरणमुखी चुनावकेन्द्रित बजेट ल्याएको विषयमा प्रशिक्षण दिनुभयो,’ पहाडीले भने, ‘देशको अर्थतन्त्र झन् समस्याग्रस्त बनाउने गरी ल्याएको बजेटको त्यसअनुसार नै चिरफार गर्नुपर्छ ।’ बैठकमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. कँडेलले आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले गठबन्धनको निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्र जसरी ल्याएको दाबी गरेका थिए । उनले बजेटका अधिकांश योजना र कार्यक्रम पूरा हुन नसक्नेसमेत बताएका थिए ।
