सरकारले काठमाडौंदेखि चितवनसम्मको यात्रा एक घन्टामा तय हुने गरी दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसका लागि पहिलो चरणमा चन्द्रागिरि–चित्लाङ–चितवन दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, चितवन–रामपुर–पोखरा दु्रतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्री शर्माले बताएका छन् ।
दु्रतमार्ग निर्माणपछि काठमाडौंदेखि बुटवल र काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि निकै छोटिने उनले बताएका छन् । मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा दु्रतमार्गसमेत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरिने सरकारले बताएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला–रारा–छायानाथ–लिमीसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माणका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारले निर्माण गर्ने ठूला र रूपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने गरी हरित ऋणपत्र निष्कासन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।
आठ सय किमि सडक विस्तार, २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति
आगामी वर्ष सरकारले आठ सय किलोमिटर सडक विस्तार र दुई सय ५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन–पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारका लागि १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कालोपत्रे हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकहरू स्तरोन्नति गर्नका लागि तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
दोधारा–चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुलको निर्माण गर्न ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमका लागि सरकारले सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चक्रपथ विस्तार आयोजनाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले स्थानीय सडक–पुलहरू निर्माणका लागि १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सडकको नियमित मर्मत–सम्भारका लागि सडक बोर्डमार्फत सात अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाई ओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ ।
चार भञ्ज्याङ, चार सुरुङमार्ग
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङमार्ग निर्माणको आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । सुरुङमार्ग आयोजनाका लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आवमा बुटवल–पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणको कार्य सुरु गरिने भएको छ । दुम्कीवास–बर्दघाट, कुलेखानी–भीमफेदी, खुर्कोट–चियाबारी, मझिमटार–शक्तिखोर, ब्याउलीढुंगा–इमिल्चा खोला, सुर्खेत–रानीघाट–भुरीगाउ सुरुङमार्गको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । साथै, टोखा–छहरे, गोदावरी–पनौतिर साँगा–बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । साथै, सिस्ने खोला नागढुंगाको सुरुङमार्ग आगामी आवभित्र खोलिने भएको छ । सो आयोजनाका लागि सरकारले पाँच अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
रेल र मेट्रोरेल आयोजनाका लागि साढे ६ अर्ब विनियोजन
आगामी आर्थिक वर्ष रेल र मेट्रोरेल आयोजनाका लागि सरकारले ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आइतबार आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वीरगन्ज–काठमाडाैं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने बताएका छन् । जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजलपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिनेछ ।
विजलपुरा–बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिका लागि स्रोतको प्रबन्ध भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । जल यातायातलाई प्रवद्र्धन गर्न कोसीको चतरा, नारायणीको नारायणघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरी टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउन रोपवे सेवा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गरिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीसाधनमा परिणत गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
