सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । हाल देशभरका ९४ प्रतिशत जनताको पहुँचमा विद्युत् पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सात सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । यसका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणाधीन एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, ४४ मेगावाटको सुपर मादीलगायत आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।
आर्थिक विकास र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य उपकरणका रूपमा विद्युतीय ऊर्जाको विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका र विद्युतीकरण गर्न बाँकी २५ हजार घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि आत्मसात् गरिने भएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेमा कुल लागतको २५ प्रतिशत रकम संघीय सरकारबाट ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
जलविद्युत् आयोजनाहरू छनोट गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना हुनुपर्नेछ । जलाशययुक्त ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी, एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । माथिल्लो अरुणलाई एक अर्ब र दूधकोसीलाई ९४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन
सरकारले ग्यासको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युत्को प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने लिएको छ । आगामी साउनभित्र सिंहदरबार परिसरबाट एलपी ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलोको उपयोग बढाउने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, आगामी तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई सिलिन्डरमुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने भएको छ ।
‘एलपी ग्यास छाडौँ, बिजुली जोडौँ’ भन्ने अभियानसहित करिब एक लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याइने बताइएको छ । एलपी ग्यासमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत् उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन विद्युत् प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालन गर्ने, पेट्रोलपम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, ठूला सहरहरूको यातायात सेवा र भान्सालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
अब सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्नेछ । विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यलाई आगामी वर्ष निरन्तरता दिइएको छ ।
