सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता र केही नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । कक्षा ६ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा दिने, प्राधानाध्यापकलाई शैक्षिक सुधारका लागि पाँच लाखसम्म खर्च दिने, मेडिकल कलेज स्थापनालगायतका केही नयाँ कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि एक खर्ब ९६ अर्ब ८९ करोड अर्थात् कुल बजेटको झन्डै ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब पाँच करोड, प्रदेशमा पाँच अर्ब ३२ करोड, स्थानीय तहमा एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड छुट्याएको उल्लेख गरेका छन् ।
शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकलाई पाँच लाखसम्म खर्च दिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणमा कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा दिने लक्ष्य रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा कक्षा ६ सम्मका लागि व्यवस्था गरिएको बताए । सरकारले अहिलेसम्म कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा दिएको छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने भएको छ । विद्यालयको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकबाट पेस भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा योजना कार्यान्वयनका लागि पाँच लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, आगामी वर्ष युवा साक्षरता शतप्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न कक्षाकोठाबाटै व्यावसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने उल्लेख छ । पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम थप एक सय विद्यालयमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले एक सय ४० विद्यालयमा कार्यान्वयन भएको छ ।
माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने र माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यावसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाउने उल्लेख छ । प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
घट्यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रकम
सरकारले आगामी आवका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको रकम घटाएको छ । चालू आवमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा आव ०७९/८० का लागि आठ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार दुई सय सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधारसहितका विद्यालय भवन निर्माण गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका कार्यक्रम वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।
सिटिइभिटीलाई टुक्र्याइने
सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्को पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । अहिले तालिम दिने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम एउटै संस्थाबाट हुँदै आएकामा अब फरक निकाय हुने भएका छन् । ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्को पुनर्संरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायको रूपमा विकास गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
मेडिकल कलेज स्थापना प्राथमिकतामा
सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको विस्तार गरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिने घोषणा गरेको छ । बुटवल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरहजारी सामुदायिक अस्पताल तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती तथा महाकाली अस्पतालबीचको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी, डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । डडेल्धुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला हो । स्वास्थ्य शिक्षालाई सहज गराउन यस्ता शिक्षण संस्थामा वर्षको दुईपटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गर्ने जनाएको छ ।
