भारत, अमेरिका, जापान र अस्टे्रलिया सम्मिलित चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) को बैठक २४ मे २०२२ मा टोकियोमा आयोजना भयो । जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनिएपछि दुई वर्षमा मात्रै अमेरिकी प्रयासमा क्वाडको बैठक चारपटक बसिसकेको छ । क्वाडका घोषित प्राथमिक उद्देश्यमध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण एक स्वतन्त्र, खुला, समृद्ध र समावेशी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका लागि काम गर्ने हो । तर, यी चारै देश एक संगठनमा आबद्ध हुनुको अघोषित उद्देश्य आक्रामक रूपमा पहिलो शक्ति बन्न खोजिरहेको चीनलाई रोक्नु हो ।
क्वाड संगठनमा एकत्र हुनेबाहेक यी चार देशले एकअर्कासँग आपसी सुरक्षालाई लिएर सन्धि–सम्झौता पनि गरेका छन् । क्वाडको स्थापना हुँदा भने अमेरिकी स्वार्थ रक्षा तथा चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गर्नेबारे कुनै रणनीति थिएन । सन् २००४ मा हिन्द महासागरमा आएको सुनामी आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा डरलाग्दो प्रकोपमध्ये एक हो । त्यसमा झन्डै दुई लाख ३० हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । सो सुनामीलगत्तै यी चार देशले संयुक्त रूपमा मानवीय र विपत् सहायता उपलब्ध गराउन क्वाडको सुरुवात गरेका हुन् ।
अनौपचारिक गठबन्धनको रूपमा रहेको क्वाडलाई औपचारिकता दिन सन् २००७ मा जापानी पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले प्रस्ताव गरे । पारस्परिक हितका विषयलाई सम्बोधन गर्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रका समान विचारधारा भएका राष्ट्रबीच औपचारिक संवादलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका थिए । सोही प्रस्तावअनुरूप सन् २००७ को आसियान क्षेत्रीय फोरमको बैठकको समयमा यी चार देशबीच पहिलो सुरक्षा वार्ता भयो । त्यसको चार महिनापछि क्वाड देशहरू र सिंगापुरले बंगालको खाडीमा संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास पनि गरे । मानवीय सहायताबाट सुरु भएको यो संगठनले राजनीतिक एवं सैन्य गतिविधिमा समेत भाग लिनुको कारण चीनसँगको उनीहरूको शंका र संशय थियो ।
मे १९९८ को आणविक परीक्षणपछि चीनको चिन्ताले आफूले आणविक परीक्षण गर्न परेको भारतीय वक्तव्यले अमेरिका र जापानसँग भारतलाई नजिक ल्याएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टनले सन् २००० को भारत भ्रमणका क्रममा अमेरिकाले यस क्षेत्रमा भारतको नेतृत्वलाई स्वागत गरेको र भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लिएर जान इच्छुक रहेको बताएका थिए । सोही वर्ष जापानी प्रधानमन्त्री योशिरो मोरीले भारत भ्रमणको क्रममा चीनलाई इंगित गर्दै नक्सा हेरेरै जापान र भारतको रणनीतिक महत्व बुझ्न सकिने बताएका थिए । त्यसयताका वर्षमा यी तीन देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम देखा पर्दै गए । यी देशबीचको बढ्दो कूटनीतिक तथा आर्थिक एवं सैन्य सम्बन्धलाई आफ्नो हितविपरीत भएको चीनले महसुस गर्न थल्यो । उबेलै चीनले सबै सदस्य राष्ट्रलाई कूटनीतिक नोट लेखेर क्वाडको अवधारणाप्रति विरोध जनाएको थियो ।
तर, डिसेम्बर २००७ मा केविन रुड अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री भएपछि क्वाड शिथिल भयो । चिनियाँ विज्ञसमेत मानिने रुडले दुई देशबीचको सम्बन्धमा आँच आउन नदिन भन्दै क्वाडबाटै अस्ट्रेलियालाई अलग गरिदिए । त्यसपछिको एक दशक क्वाड निष्क्रिय रह्यो । यद्यपि यी चार देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा भने सुधार भइरह्यो । नोभेम्बर २०१७ मा मनिलामा आयोजित आसियान शिखर सम्मेलनका क्रममा भेटिएका क्वाडका सदस्य देशहरू क्वाडलाई पुनः जीवित गर्न सहमत भए । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्न क्वाडलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले महसुस गरेका थिए । चीनको गतिविधिलाई नियाल्दै यी देशले आफ्नो कदम तत्काल चाल्ने गरेका छन् ।
मे २०१७ मा मात्र चीनले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि वेल्ट एन्ड रोड फोरम आयोजना गरेको थियो । त्यसको केही दिनमै भारत र जापानले दक्षिण, दक्षिण–पूर्व र पूर्वी एसियाका अर्थतन्त्रलाई ओसिनिया र अफ्रिकासँग जोड्ने गरी एसिया–अफ्रिका ग्रोथ करिडोरको अवधारणा अगाडि ल्याएका थिए । त्यस्तै अक्टोबर २०१७ मा भारत भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले चिनियाँ वेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको विकल्पको रूपमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सडक र बन्दरगाह कनेक्टिभिटीमा भारत र अमेरिकाले सहकार्य गर्नैपर्ने बताएका थिए ।
आर्थिक र सैन्य क्षमतामा चीनभन्दा कमजोर भारत क्वाडको सदस्यको रूपमा आवश्यक पर्दा बलियो सैन्य साथ पाइने अपेक्षा राख्छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन पनि क्वाड प्रभावकारी हुने भारतको दृष्टिकोण छ ।
सन् १९९०को दशकको मध्यबाटै चीनलाई रोक्न रणनीतिक रूपमा अगाडि आएको अमेरिका ११ सेप्टेम्बर २००१ को ट्विन टावर आक्रमणपछि भने देशबीचको शक्ति संघर्ष शिथिल भयो । आतंकवादसँग लड्न केन्द्रित हुन परेपछि अमेरिकाले चीनलाई साथ लिन चीनलाई काउन्टर गर्ने नीति नरम बनायो । त्यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढाउन सहायता ग¥यो । विन लादेनको हत्या हुने समयसम्ममा एसियन प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको उदय भइसकेको थियो । आफ्नो प्रभावमा भएको गिरावटपछि सतर्क भएको अमेरिकाले पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको समयमा पुरानो गठबन्धनलाई मजबुत पार्ने र नयाँ जन्माउने रणनीति लियो ।
त्यसका लागि अमेरिकाले लिएको सजिलो नीति भनेकै यस क्षेत्रमा चीन र ऊसँग विवादमा रहेका देशलाई भिडाउनु हो । त्यसमा महत्वपूर्ण सदस्य हुन् भारत र जापान । क्वाडका अन्य दुई सदस्य भारत र जापान दुवैको छिमेकी देश चीनसँग सिमाना विवाद छ । चीन जति बलियो हुँदै जान्छ, उनीहरूको बार्गेनिङ क्षमतामा ह्रास आउनेछ । चीनले भोगेको अपमानको शताब्दी सन् १८४६ देखि १९४९ सम्मको अवधिमा भएको जापानको दबाब र बर्बरताका लागि उसले माफी माग्नुपर्ने चिनियाँ जनताको माग छ । कुनै समय चीनमा दबदबा कायम गरेको जापान पनि चीनलाई विश्व शक्तिको रूपमा हेर्न चाहँदैन । त्यसका लागि जापान क्वाडलाई चीनको बढ्दो शक्ति रोक्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ ।
दक्षिण एसियामा प्रभाव जमाएर बसेको भारत चीनको उदयले छिमेकमा आफ्नो शक्ति खियाउने आकलन गर्छ । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएयता चीन र भारतबीचको सम्बन्ध उत्तिसारो सुखद छैन । सन् २०२० मा दुई देशका सेनाबीच गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तलाई सन् १९६७ पछिको सबैभन्दा गम्भीर घटना मानिन्छ ।
आर्थिक र सैन्य क्षमतामा चीनभन्दा कमजोर भारत क्वाडको सदस्यको रूपमा आवश्यक पर्दा बलियो सैन्य साथ पाइने अपेक्षा राख्छ । साथै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन पनि क्वाड प्रभावकारी हुने भारतको दृष्टिकोण छ । क्वाडमा भारतले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय मान मोदीले आफ्नो राजनीतिक सफलता देखाउन पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, अस्टे्रलियाको क्वाडमा यी देशभन्दा फरक स्वार्थ छ । भौगोलिक रूपमा चीनभन्दा टाढा रहेको अस्टे्रलियाले क्वाडलाई चीनविरोधी गठबन्धन मान्दै त्यसमा रहन अस्वीकार पनि गरेको उल्लेख भइसकेको छ ।
तर, सन् २०१७ पछि भने क्वाडमा अस्टे्रलिया गम्भीर देखिन्छ । क्वाडसँग अलग्गिँदा सन् २००७ मा अस्ट्रेलियामा एन्थोनी अल्वानिज मन्त्री थिए । चीनवादी मानिने रुडको दोस्रो कार्यकालमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत भएका उनले अहिले प्रधानमन्त्री भएको २४ घन्टा नबित्दै क्वाडको सम्मेलनमा भाग लिएका छन् । त्यसो हुनुमा दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव घटाउन चिनियाँ बढ्दो प्रभाव घातक हुने अस्टे्रलियाले बुझेको छ । हालै बेइजिङ र सोलोमोन टापुसँग भएको सुरक्षा सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई तर्साएको छ । चीनको बढ्दो प्रभावको विषय त्यहाँको चुनावको महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दासमेत भयो ।
विश्वमा चीनको उदय रोक्न क्वाड एक्लो संगठन भने होइन । जति–जति चीन बलियो हुँदै जान्छ, त्यति यस्ता संगठनले प्रतिक्रिया देखाउँदै जानेछन् । यसले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको राजनीतिमा थप अन्योल र जटिलता ल्याउने निश्चित छ ।
