संसद्मा बुधबारदेखि सुरु भएको ‘प्रि–बजेट’ छलफलमा सांसदहरूको सहभागिता न्यून देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बहुसंख्यक सांसदहरूले सहभागिता नै जनाएनन् । कतिपय सांसदहरू हाजिर मात्रै गरेर फर्किएपछि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहँदा संसद्का कुर्सीहरू खाली देखिए । संसद्मा बजेट छलफल चलिरहँदा गणपूरक संख्या नै नपुगको भन्दै सांसदहरूले नै प्रश्न पनि उठाए ।
कांग्रेस सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले बजेटको छलफल चलिरहँदा संसद्मा गणपूरक संख्या नै नभएको बताए । ‘आज बजेटको प्राथमिकतामाथिको छलफलमा चलिरहेका वेला सांसदहरूको संख्या हेर्दा मलाई लाग्दैन कि गणपूरक संख्या पुगेको छ’ उनले भने, ‘कसरी सभा चलिरहेका छ ? गणपूरकविना पनि संसद् चलिरहेको छ भने हाम्रो देशमा जे पनि चल्छ भनेर बुझ्ने हो ।’ प्रजातन्त्रको सबैभन्दा कुरूप आफ्नै देशमा देखिएको उनले बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाज पार्टी (जसपा)का नेता बाबुराम भट्टराईले महत्वपूर्ण छलफल चलिरहँदा सदनमा सांसदको उपस्थिति निकै कमजोर रहेको बताए । उनले भने, ‘आज विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ, तर गरिमामय सदनमा उपस्थिति निकै कमजोर देख्दै छु ।’ आर्थिक विषय रुचिको नहुने र प्राविधिक प्रकृतिको भए पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्ने उनले बताए ।
बुधबारका अन्तिम वक्ता सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले बोल्ने वेलामा त अर्थमन्त्री नै संसद्बाट बाहिरिसकेका थिए । अन्तिममा बोल्ने सांसदद्वय जिपछिरिङ लामा र गजेन्द्रबहादुर महतले छलफल चलिरहँदा अर्थमन्त्री नरहेको गुनासो गरे । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सांसदहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा पुगेको र कतिपय सांसद फर्किन बाँकी रहेकाले संसद्मा उपस्थिति न्यून देखिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । यद्यपि, गणपूरक संख्या भने पुगेको उनको भनाइ छ । ‘गणपूरक संख्या पुगेपछि मात्रै सदन चल्छ, बुधबार पनि गणपूरक संख्या पुगेरै बैठक सुरु भएको’ उनले भने, ‘सांसदहरू चुनावका कारण आफ्नै क्षेत्रमा पुगेकाले संसद् बैठकमा उहाँहरूको उपस्थिति न्यून देखिएको हो ।’ यद्यपि, मतदान नहुने तथा दलहरूको प्रतिनिधिमूलक ढंगले छलफल हुने भएकाले उपस्थिति कम भएको हुन सक्ने उनले बताए ।
एमाले सांसद खगराज अधिकारीले नियमावलीअनुसार प्रि–बजेट छलफल नगरिएको गुणासो गरे । ‘नियमअनुसार एक महिना पहिला बजेटमाथि छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने र संसद् सचिवायले सरकारलाई दिने अनि त्यसअनुसार सरकारले बजेट बनाउने हो’ उनले भने, ‘तर, यहाँ रीत पुर्याउन मात्रै छलफल गरिएको छ, एकातिर छलफल र बजेट अर्कोतिर हुने देखिएको छ ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७९/८० को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल सुरु भएकोे छ । बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जसपा सांसद बाबुराम भट्टराईले बजेटमा कृषि, ठूला पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । ‘कृषि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठूला पूर्वाधार योजना (सडक, हवाईमार्ग, ऊर्जा, सिँचाइलगायत)हरूलाई प्राथमिकता दिऊँ,’ उनले भने ।
भट्टराईले शिक्षामा २० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले संविधान पढ्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिए । आमजनतालाई छुने बजेट ल्याउनसमेत उनले सुझाए । ‘म विगत चार–पाँच वर्षदेखि हेरिरहेको छु । पछिल्लो चार वर्षमा चारवटा बजेट आए । तर, तत्कालीन समयका अर्थमन्त्रीहरूले संविधानको भाग–४ को निर्देशक सिद्धान्त पढेका छैनन् । म अहिले पनि दाबाका साथ भन्छु,’ उनले भने, ‘संविधान निर्देशित भएर आएको भए बजेट भिन्न हुन्थ्यो । यो देशका आमजनतालाई छुने बजेट आउँथ्यो । आमूल परिवर्तन गर्ने बजेट आउँथ्यो । सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने बजेट आउँथ्यो । तर, त्यो ढंगले आएन ।’ उनले कृषि, जडीबुटी, बिजुलीलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि सुझाव दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले सिद्धान्तहीन बजेटको तयारी गरेको भन्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन माग गरे । भट्टराईले अघिल्लो सरकारले ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको, तर अहिलको अर्थमन्त्री त्यसबारे केही बोल्न नसकेको आरोप लगाए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने बाटोबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबल हुन सक्छ र राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सक्छ र मुलुक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर जान सक्छ’ उनले भने, ‘तर, विनियोजन विधेयकमा यस सन्दर्भमा खासै चर्चा भएको देखिँदैन ।’
कांग्रेस सांसद तथा सचेतक पुष्पा भुसालले महिला, दलित, पिछडिएका समुदायलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट आउनुपर्ने बताइन् । उद्घाटन गर्ने, शिलान्यास गर्ने भ्रमबाट मुक्त भएर बजेट ल्याउन सरकारसँग भुसालको आग्रह थियो । माओवादी सांसद हरिबोल गजुरेलले बजेट ल्याउँदा दल र गठबन्धनभित्र पनि छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । ‘संसद्ले दिएका सुझाव बजेटमा समावेश होलान् भन्नेमा सांसदहरूको आशंका थियो’ उनले भने, ‘बजेटको प्राथमिकतामा छलफल गर्नु बेकार छ । हामी कर्मकाण्डका लागि बोल्छौँ । हामी बोलेर त्यहाँको ‘कमा’, ‘फुलस्टप’ पनि परिवर्तन हुनेवाला छैन । संसद्मा रेकर्ड गराउने मात्र हो ।’ सांसदको छलफलअनुसार बजेट निर्देशित हुनुपर्ने उनले बताए ।
