निको नेपालद्वारा सञ्चालित मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालले कर्मचारी कटौती गरेको मुद्दामा अस्पतालका कर्मचारीको पक्षमा फैसला भएको छ। श्रम अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको इजलासले ३१ जना कर्मचारीलाई पुनर्वहाली गर्ने गरी फैसला गरेको हो।
फैसलामा कर्मचारीलाई सेवा–सुविधासहित सेवामा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिइएको छ। पीडित कर्मचारीको पक्षबाट अधिवक्ता रमेश बडाल र अस्पतालको तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाले बहस गरेका थिए। अस्पतालका तर्फबाट श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४५ बमोजिम श्रमिक–कर्मचारी कटौती गरेको जवाफ पेस भएको थियो। तर, उक्त कर्मचारी कटौती प्रक्रिया कानुनसंगत नभएको भन्दै श्रम अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश वासुदेव आचार्य, न्यायाधीश प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको हो।
अस्पताललले ०७७ माघ २५ गते ल्याब टेक्निसियन, ल्याब असिस्टेन्ट, फिजियोथेरापिस्ट सहायक, इन्लेक्ट्रिसियन, फार्मेसी सेल्स सहायक, अनमी, कार्यालय सहयोगीलगायत सफाइमा काम गर्ने ३१ जना कर्मचारीलाई हटाएको थियो। विनाकारण संस्थाले हटाएपछि कर्मचारी आन्दोलित बनेका थिए। अस्पताल व्यवस्थापनले विवाद नसल्ट्याएपछि ०७७ चैत ११ गते श्रम अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
