सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका र शिक्षा मन्त्रालयले समेत प्राथमिकतामा राखेकै अधिकांश कार्यक्रमलाई दलहरूले घोषणापत्रमा दोहोर्याएका छन्
आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी तयार गरेको घोषणापत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । केन्द्रीयस्तरमा व्यावहारिक रूपमा शिक्षा प्राथमिकतामा नपरे पनि पालिकाको चुनावलक्षित घोषणापत्रमा पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य परेका छन् ।
संविधानले विद्यालय तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । दलहरूले शिक्षालाई प्राथमिकता दिए पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका र शिक्षा मन्त्रालयले समेत प्राथमिकतामा राखेकै कार्यक्रमलाई दोहोर्याएका पाइएको छ । अधिकांश दलका घोषणापत्रमा शिक्षासम्बन्धी उल्लेख बुँदाहरू उस्तै छन् ।
प्राविधिक शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयमा सुधार एमालेको प्राथमिकता
एमालेको घोषणापत्रमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता शिक्षालाई दिएको छ । आगामी पाँच वर्षका लागि स्थानीय विकास, सुशासन र समृद्धिसम्बन्धी हाम्रा नीति र प्राथमिकताको सबैभन्दा अघि शिक्षा राखेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको आधार : प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयमा सुधार प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘गुणवाल र सक्षम नागरिक तयार गर्न शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउने लक्ष्य उल्लेख छ । एमालेले विद्यालय जाने उमेरसमूहका सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकासलगायत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच पु¥याउने, विद्यालय जान नसक्नेका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । पालिकाहरूलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, प्रौढ तथा अभिभावक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, जीवनपर्यन्त सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
एमालेले प्रत्येक पालिकामा एउटा प्राविधिक धारको माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, बहुविधामा कक्षा सञ्चालन, प्राविधिक सीप तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, पढ्दै र कमाउँदै गर्न शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने उल्लेख छ । एमालेले माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गरी स्थानीय विद्यालयमै पढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, सबैभन्दा योग्यलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न आवश्यक नीति र योजना तर्जुमा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
शिक्षामा दोब्बर लगानी बढाउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता
कांग्रेसले सिकाइकेन्द्रित विद्यालय, जागरुक अभिभावक, उत्पे्ररित शिक्षक, सबल नेतृत्व, जवाफदेही प्रणाली, प्रतिबद्ध कर्मचारी र स्रोतको उपलब्धतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सिकाइकेन्द्रित विद्यालयका लागि हरेक स्थानीय तहमा एउटा सुविधासम्पन्न उत्कृष्टता केन्द्रको रूपमा कम्तीमा एउटा ‘अगुवा विद्यालय’को अवधारणा अघि सारेको छ । महानगर, उपमहानगर र ठूला नगरपालिकामा स्तरीय नवप्रवर्तन केन्द्र तथा माविमा मेकरस्पेसको अवधारणामा रचनात्मक क्षमताको विकास गर्ने उल्लेख छ । हरेक वडामा कम्तीमा एक विद्यालयमा नमुना प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेसले शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमसमेत राखेको छ । शिक्षकको व्यावसयिक विकासमा ट्रेड युनियनमा संगठित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै दलगत राजनीतिमा हुने आबद्धतालाई निरुत्साहित गर्ने, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी हरेक स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट शिक्षकलाई सम्मान गर्ने संकल्प गरेको छ । शिक्षामा लगानी दोब्बर बनाउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । ‘स्थानीय तहहरूले ससर्त अनुदानबाहेकको शिक्षामा गर्ने लगानीलाई हालको अवस्थाबाट कम्तीमा पनि दोब्बर गरिनेछ,’ संकल्पमा भनिएको छ । विद्यालयको योजना र प्रस्तावको आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट उचित विद्यालय सुधार र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
माओवादीले घोषणापत्र बनाउने जिम्मा पालिकालाई दियो
माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र तयार गर्ने अधिकार स्थानीय कमिटीलाई नै दिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका कारण संयुक्त रूपमा तयारीसमेत भएकाले अधिकांश पालिकाको घोषणापत्र सार्वजनिक भएको छैन । माओवादीले चुनावी अपिल भने सार्वजनिक गरिसकेको छ । सार्वजनिक अपिलमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केन्द्रले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । अपिलमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, हरेक पालिकामा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने, १० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, हिमाली भेगमा आवासीय विद्यालय, भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिसँग जोडिने व्यवस्था गर्ने अपिलमा उल्लेख छ ।
जसपाको घोषणापत्रमा शिक्षा चौथो नम्बरमा
जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्रमा शिक्षा चौथो प्राथमिकतामा छ । जसपाको घोषणापत्रको भाग २ मा स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास पहिलो नम्बरमा राखेको छ । चौथो नम्बरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद परेका छन् । जसपाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमै निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने उल्लेख गरेको छ । ‘प्रारम्भमा एक पालिका एक मोडेल स्कुलको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिनेछ । सबै विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा दिइनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने र त्योभन्दा माथिल्लो तहमा अंग्रेजी, नेपाली र कम्तीमा एक प्रादेशिक भाषासहित बहुभाषिक नीति लागू गर्ने उल्लेख छ ।
राप्रपाले राख्यो दोस्रो नम्बरमा शिक्षा
राप्रपाले चुनावी घोषणापत्रमा दोस्रो नम्बरमा शिक्षालाई समेटेको छ । अन्य पार्टीका घोषणापत्रमा जस्तै राप्रपाले पनि १२ कक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा, सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षा, सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
राप्रपाले गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग तथा अल्पसंख्यक समूहका न्यूनतम एक–एकजना प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष चिकित्साशास्त्रको एमबिबिएस र स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिबद्धता राम्रा छन्, कार्यान्वयन नहुने समस्या छ : प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल शिक्षाविद्
प्रमुख दलका घोषणपत्रमा शिक्षासम्बन्धी उल्लेख भएका प्रतिबद्धता राम्रा छन् । कांग्रेस, एमालेको घोषणापत्रमा धेरै फरक छैन । सार्वजनिक शिक्षा प्राथमिकतामा छ । यस्तो प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि ती पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको निजी विद्यालयमा लगानी छ ।
यो अवस्थामा ठूलो इच्छाशक्ति चाहिन्छ । दलहरूले पहिलेका प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । विगत पाँच वर्षको शिक्षाको अवस्था चित्रण भएको छैन । अहिले आएका प्रतिबद्धता राम्रा छन्, तर हाम्रोमा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने समस्या छ । संघीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म आएको छैन । ऐन नआएसम्म घोषणापत्रमा जे लेखिए पनि कार्यान्वयन कठिन छ ।
घोषणापत्रमा स्वास्थ्य
स्थानीय तहलक्षित निर्वाचनलाई समेटेर एमाले, कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ । संविधानले नै व्यवस्था गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विषयलाई सबै दलले आफ्नो चुनावी एजेन्डाको मुख्य विषय बनाएका छन् ।
एमाले
- पाठेघरको क्यान्सरको नि:शुल्क परीक्षण गर्ने
- स्वास्थ्य परीक्षण, नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, जटिल रोगको निःशुल्क उपचार, बिमा, स्वास्थ्य पूर्वाधार, आरोग्यता र जनशक्तिको समष्टिगत व्यवस्थामार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने
- प्रत्येक पालिकामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्ने, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकी निर्माण र सञ्चालन गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने
- निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको पहल, समन्वय र सहकार्यमा निर्मित अस्पतालद्वारा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने विषय सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्ने
- गभर्वती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसूति हुन आवश्यक सुविधा र प्रोत्साहन गर्ने, गर्भावस्थामा नै पौष्टिक आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व शिक्षा र शिशु स्याहारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने
कांग्रेस
- सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार सुत्केरी सहायता भत्ता
- सबैलाई स्वास्थ्य बिमा र गुणस्तरीय सेवा सहज र समतामूलक पहुँचको व्यवस्थापन गर्ने
- जनस्वास्थ्यमा लगानी बढाउने
- स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई कम्तीमा १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने
- हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितको प्राथमिक अस्पताल, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल स्थापना गर्ने
- ६० वर्षमाथिका नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घ रोग भएका, अपांगता भएका र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेका व्यक्तिलाई नियमित परीक्षण, परामर्श, औषधि र उपचारसहित घरमै स्वास्थ्य सेवा
- ४० वर्षमाथिका नागरिकलाई नसर्ने रोगहरूको एक वर्षमा एकपटक निःशुल्क चेकजाँचको व्यवस्था गर्ने
राप्रपा
- सबै नागरिकलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी र निःशुल्क, गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सुनिश्चित गर्ने
- बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम, प्रत्येक वडामा प्रसूति सेवा तथा निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म तीन हजार मासिक भत्ता दिने
- महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता दिने
एकीकृत समाजवादी
- जटिल खालका शल्यक्रियाबाहेकका उपचार स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने
- स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी जनशक्ति उत्पादन र साधन स्रोतको वितरण स्थानीय तहमा गरी जनतालाई रोग लाग्नै नदिने
- विषय समेटेको छ ।
- पालिकास्तरमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न स्थानीय सरकारले आकर्षक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने र जनताले घरआँगनमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने
- सहज स्वास्थ्य उपचारका लागि घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल नर्सिङ, टेलिमेडिसिन र टोलटोलमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी औषधि र जनशक्तिको उचित व्यवस्था गरिने
लजसपा
- प्रत्येक स्थानीय तहमा विशेषज्ञ सेवा सुविधा सहितको अस्पताल स्थापना गर्ने
- प्रत्येक पालिकामा गर्भवती महिलाका लागि बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने
- नगरपालिका, उपमहानगर तथा महानगरमा जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा पाँच र १५ शैयाका विशेषज्ञ सेवा सुविधासहितको अस्पताल स्थापना गर्ने
