नगर विकास समितिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा आफ्नो नाममा पारेर बिक्री गर्ने झन्डै सयजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । कञ्चनपुरको तत्कालीन महेन्द्रनगर विकास समिति (हाल भीमदत्त नगर विकास समिति)को स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी रूपमा हक हस्तान्तरणको निर्णय गर्ने पदाधिकारी, सहयोग गर्ने कर्मचारी र जग्गा खरिद–भोग गर्ने जग्गाधनीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
समितिका निर्णयहरूको अपव्याख्या र तोडमोड गरेर व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरी कारोबारसमेत गरिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । समितिको ६ सय ३८ बिघा क्षेत्रफलका विभिन्न कित्ता पदाधिकारी र कर्मचारीले मिलेर व्यक्तिका नाममा दर्ता हस्तान्तरण गरी बिक्रीसमेत गरेका थिए । समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू कान्तुराम पनेरू, गोपाल रसाइली र पल्टु रानाले एकल तोक आदेश गरेर जग्गा पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बाँडेका थिए ।
समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई घरवाससम्मका लागि निर्धारित मूल्य लिई प्लटको मूल्य चार–चार महिनाको तीन किस्तामा चुक्ता हुने गरी एक–एक प्लट दिने निर्णय १२ साउन ०४९ को नगर विकास समितिको बैठकले गरेको थियो । त्यसलाई तोडमोड र अपव्याख्या गरी तत्कालीन अध्यक्ष पनेरूको अध्यक्षतामा ३० कात्तिक ०६४ मा बसेको समितिको बैठकले घडेरी जग्गा वितरण गरेका बखत कर्मचारीको मागलाई मध्यनजर गरी सहानुभूतिपूर्वक प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैमा टेकेर पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समितिको जग्गा बाँडिएको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष भएका रानाको सदर टिप्पणीका आधारमा ०६९ मा कर्मचारीहरूले जग्गा लिएर बिक्री गरेका थिए । ‘समितिको स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रियाविपरीत अध्यक्षहरूको एकल तोक आदेशका आधारमा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी हक हस्तान्तरण गरेको भेटियो,’ आयोगले अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
गैरकानुनी रूपमा जग्गाको हक हस्तान्तरणमा संलग्न तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका अध्यक्ष, कर्मचारी र जग्गा स्रेस्ता कायम गर्ने तथा नापी सदर गर्ने मालपोत र नापीका कर्मचारीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । यस प्रकरणमा आयोगले तीन छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ । १२ असार ०७५ मा परेको उजुरीको करिब चार वर्ष अनुसन्धान गरेर आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले समितिका तत्कालीन तीन अध्यक्षविरुद्ध नै मुद्दा चलाएको छ । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरूविरुद्ध २९ लाख ७४ हजार ३ सय ६० र गोपाल रसाइलीविरुद्ध दुई करोड २१ लाख ९७ हजार बिगोको मुद्दा आयोगले दर्ता गरेको छ । त्यस्तै, आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु रानाविरुद्ध दुईवटा मुद्दा दायर भएको छ । उनीविरुद्ध ७३ लाख १० हजार आठ सय र एक करोड ९३ लाख ११ हजार चार सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
मृत्यु भएका कर्मचारीविरुद्ध समेत मुद्दा
आयोगले समितिका कार्यालय सहयोगीदेखि मृत्यु भइसकेका तत्कालीन कर्मचारीविरुद्ध समेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको छ । कार्यालय सहयोगी हर्कनारायण जोशीविरुद्ध दुई मुद्दामा आयोगले २४ लाख ९६ हजार बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाएको छ । अर्का कार्यालय सहयोगी श्रीक्रेशन बडायकविरुद्ध २० लाख ३२ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । मृत्यु भइसकेका खरिदार दानसिंह कार्कीलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । उनीविरुद्ध २४ लाख ९६ हजार बिगो छ । हक खाने अंसियारबाट बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सदस्यसचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध २९ लाख ७४ हजार तीन सय ६० बिगो कायम गरिएको छ भने इन्जिनियर मोहनदेव भट्टको एक करोड ९९ लाख ५३ हजार सात सय ३७ बिगो छ । अमिन तुलादत्त जोशीविरुद्ध दुई मुद्दामा पाँच करोड एक लाख १७ हजार र अर्का अमिन दुर्गाप्रसाद पनेरूविरुद्ध तीन लाख १७ हजार चार सय ६० रुपैयाँ बिगो छ । नासु पुष्पराज भट्टविरुद्धको तीन मुद्दाको कुल बिगो पाँच करोड ३० लाख छ भने लेखापाल हिरासिंह विष्टविरुद्ध २० लाख ३२ हजार बिगो निर्धारण गरिएको छ । खरिदार लक्ष्मणदत्त जोशीलाई दुईवटा मुद्दामा २४ लाख १८ हजार, सुपरभाइजर गंगादत्त भट्टलाई तीन लाख ६२ हजार र कम्प्युटर अपरेटर लालबहादुर ओखेडालाई तीन लाख ९५ हजार बिगो तोकिएको छ ।
तीन नापी प्रमुख र दुई मालपोत प्रमुख पनि प्रतिवादी
आयोगले नापी कार्यालयका एक निमित्तसहित तत्कालीन तीन नापी प्रमुखविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । नापी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख नापी अधिकृत पुष्पराज जोशीविरुद्ध दुई मुद्दामा एक करोड ७६ लाख २० हजार, अर्का प्रमुख नापी अधिकृत मोहनचन्द ठकुरीविरुद्ध ४२ लाख ४५ हजार र कार्यालयका निमित्त प्रमुख (नापी अधिकृत) चेतनाथ दाहालविरुद्ध आयोगले ७५ लाख ३७ हजार बिगो कायम गरेको छ ।
यसैगरी मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका दुई कार्यालय प्रमुख मालपोत अधिकृतविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा चलाएको छ । कार्यालय प्रमुख मालपोत अधिकृत विसनसिंह थापाविरुद्ध तीन मुद्दामा तीन करोड ७२ लाख ६६ हजार र अर्का कार्यालय प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्णकुमार निरौलाविरुद्ध ७२ लाख दुई हजार बिगो कायम गरिएको छ ।
मालपोतकै तीन शाखा अधिकृत, दुई नासु र दुई खरिदारलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । अधिकृतहरू दलजित भट्टलाई दुई मुद्दामा एक करोड दुई लाख, जयबहादुर विष्टलाई तीन मुद्दामा कुल एक करोड ८८ लाख ३६ हजार र दिलाराज पन्तलाई दुई मुद्दामा ६५ लाख तीन हजार आठ सय र बिगो कायम गरिएको छ । नासुद्वय गणेशबहादुर ऐरलाई ७१ लाख २६ हजार र नयन सिंह कुँवरलाई दुई मुद्दामा एक करोड ५४ लाख ८१ हजार बिगो कायम गरिएको छ । खरिदारद्वय नरेन्द्रबहादुर ऐरविरुद्ध ६९ लाख ४७ हजार र नमराज भट्टविरुद्ध तीन मुद्दामा ३३ लाख ८४ हजार बिगो निर्धारण गरिएको छ । नगर समितिबाट प्रथम तहमा जग्गा खरिद गर्ने २४ जनालाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । हाल कायम हुन आएको देखिएका ३९ जग्गाधनीविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
