झापाको गौरीगन्ज–१ का कृषक देवराज ताजपुरियालाई पाँच वर्षअघि तीनै तहको निर्वाचनका वेला विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारले किसानका समस्या समाधान गरिदिन्छुु भन्दै भोट मागेका थिए । उनीसँग यसरी भोट माग्ने नेताले पाँच वर्ष सत्ता चलाए । तर, किसानको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।
यस अवधिमा किसानले न त सिँचाइ पाए, न त उनीहरूले उत्पादन गरेका कृषिउपजले बजार नै पायो । फेरि स्थानीय तहको चुनाव आएको छ । नेताहरू उसैगरी किसानको समस्यालाई चुनावी एजेन्डा बनाएर मत माग्न आइपुगेका छन् । ‘पाँच वर्षअघि किसानलाई समयमा मल दिन्छौँ । उत्पादन गरेको धान सस्तोमा बेच्नुपर्दैन, नीति बनाउँछौँ भन्थे,’ ताजपुरिया भन्छन्, ‘जितेर गएपछि त यी सबै बिर्सिए । फेरि चुनाव लागेछ । यसै भन्दै गाउँमा पसेका छन् । हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?’
ताजपुरिया किसान हुन् । कृषि पेसाबाटै उनको परिवार पालिएको छ । ‘विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको थिएँ । देशमै केही गर्ने भनेर फर्किएर कृषि पेसामा लागेको हुँ,’ उनले भने । उनले यसपटक काउली लगाएका थिए । बजारमा यसले बल्लतल्ल पाँच रुपैयाँ केजी मूल्य पाउँछ । बजार पुर्याउँदा लगानी पनि नउठ्ने भएपछि उनले काउली टिपेनन् । खेतमै कुहियो । ‘खोइ जनप्रतिनिधिले ध्यान दिएको, बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्दैन ?’ उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले पहिलाको चुनावमा भनेका हैनन्, बजार व्यवस्थापन गरेर यहाँको उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहयोग गर्छौं भनेर ? खोइ त्यो वाचा कहाँ पुग्यो ?’
गौरीगन्ज–४ का श्याम राजवंशीले दुई बिघा क्षेत्रफलमा धानखेती गरेका थिए । करिब ४० मन धान उत्पादन गरे । तर, धानले मूल्य राम्रो पाएन । ‘मनको नौ सय रुपैयाँ थियो । खेती गर्न २० हजार जति लाग्यो । ऋण गरेर खेती गरेको मूल्य नै छैन । सधैँ यस्तै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला त धानको मूल्य बढाइदिन्छौँ । हामीलाई भोट हाल्नु भन्थे । तर, केही गरेनन् । कृषकका समस्या जहाँको त्यहीँ छ । फेरि चुनाव आयो, यही नारा लिएर आउँछन् होला ।’ उनले लगाएको धानमा गत कात्तिकमा आएको बेमौसमी बाढीले ठूलो क्षति पुर्यायो । उनले स्थानीय तहमा क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन पनि दिएका छन् । तर, गाउँपालिकाले अझै क्षतिपूर्ति नदिएको उनको गुनासो छ । ‘फारमचाहिँ भर्न लगायो । तर, अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिएको छैन । कृषकको पीडा धनीमानी नेतालाई कहाँ थाहा हुन्छ र !’ उनी भन्छन्, ‘कृषकका कति समस्या छन्, तर समस्या समाधानमा कसैले ध्यान दिँदैन ।’
सिँचाइका लागि नहर होइन भ्युटावर र स्वागतद्वारमा ध्यान
चुनावका वेला दलहरूले किसानका समस्या घोषणापत्रमा राख्छन् । तर, जितेपछि उनीहरूको प्राथमिकतामा कृषि पर्दैन । नेताहरू निर्वाचन जितेपछि सिँचाइ विस्तार गर्नुको सट्टा चोकचोकमा सालिक निर्माणमा लाग्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । सिँचाइका लागि कुलो र नहर नबनेकाले किसानहरू अहिले पनि बोरिङमार्फत खेती गरिरहेका छन् । ‘बरु भ्युटावर बनाए । चोकचोकमा गेट बनाएका छन् । जितेर गएपछि त हामीसँग गरेको वाचा नै बिर्सिए,’ देवराज भन्छन्, ‘अब आउने जनप्रतिनिधिले किसानका समस्यालाई पनि ध्यान दिऊन् ।’ संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने अनुदानका कृषिजन्य औजार तथा अनुदान वास्तविक कृषकको हातमा नपर्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘कृषि औजार पाउनका लागि कृषि फर्म दर्ता गर्नुपर्ने रे ! नभए अनुदान नदिने रे ! तर, गाउँका किसानले फर्म दर्ता गर्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अनि, कृषक भनेर अरूलाई नै अनुदानका औजार दिन्छन् । उनीहरूको खेत नभएपछि त्यही बेचेर खान्छन् ।’
किसानलाई बजारको समस्या मात्र छैन, समयमा मल पनि पाउँदैनन् । सरकारले मल उपलब्ध नगराइदिँदा भारतबाट महँगोमा मल ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको गौरीगन्ज–४ का किसान हात्तीराम ताजपुरिया बताउँछन् । ‘म दुई बिघा क्षेत्रफलमा खेती गर्छु । मल लगाउने समयमा हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ । नेपालमा मल किन्न पाइँदैन । सीमाका भारतीय बजारमा गएर मल लिएर आउँछौँ । यो मल कतिको राम्रो हुन्छ पनि थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तस्करी गरेर ल्याएको भनेर प्रहरीले पनि उस्तै दुःख दिन्छन् । कम्तीमा समयमा मल दिए पनि हुने । बल्लतल्ल खेती त गर्छौं, बेच्ने वेलामा भाउ नै हुँदैन । सरकारले हामी कृषकको समस्या कहिले सुन्छ ?’ ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा जितेर गएका जनप्रतिनिधिले कृषकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘गाउँका जनताको मुख्य पेसा कृषि नै हो । जितेर गएपछि कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यसपटक विगतको जस्तो नढाँट्न उम्मेदवारलाई आग्रह गर्दछु,’ उनी भन्छन् ।
