निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा दुवैको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम भएकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रस्ट्याएको छ । ०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम रहेकाहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आफ्नो नाम सो बन्दसूचीबाट हटाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसरी नाम हटाउनका व्यक्तिको इच्छाका आधारमा सम्बन्धित पार्टीले निर्णय गरेको पत्र वैशाख १० भित्रमा आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्ति २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा त्यस्तो बन्दसूचीमा मनोनयन गर्ने राजनीतिक दलले निर्णय गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्न तोकिएको मितिको अघिल्लो दिन अर्थात् वैशाख १० गतेभित्रमा प्रक्रिया पुर्याई आयोगमा लेखी पठाएमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट त्यस्तो व्यक्तिको नाम हटाउन आयोग तत्पर रहेको र सोबाहेक अन्य दलको पत्र वा सम्बन्धित उम्मेदवारको निवेदनको आधारमा त्यस्तो बन्दसूचीबाट नाम हटाउन आयोग असमर्थ हुनेछ,’ आयोगद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गत प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम रहेकाहरू सम्बन्धित सभाको कार्यकालभर सो निर्वाचनको उम्मेदवार कायम रहने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन तथा प्रदेश सभा निर्वाचन ऐनअनुसार एउटै व्यक्ति दुईवटा निर्वाचनमा एकैसाथ उम्मेदवार बन्न पाउँदैन ।
