स्थानीय निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणम
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ । ११ र १२ वैशाखमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका छ । त्यसअगाडि ती कार्यालयले आफूलाई चाहिने कर्मचारी नियुक्त गर्ने तथा भौतिक सामग्रीको जोहोलगायतका व्यवस्थापकीय काम गर्नेछन् ।
देशका ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ७५३ पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । आयोगले ७७ जिल्ला न्यायाधीश तथा राजपत्रांकित द्वित्तीय श्रेणीका सात सय ५३ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई १३ चैतमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको थियो ।
निर्वाचनसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरेपछि उनीहरूले २९ चैतमा कार्यभार सम्हालेका थिए । निर्वाचन अधिकृतमध्ये ७७ जिल्ला न्यायाधीशले जिल्ला सदरमुकाम रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
शालिग्राम शर्मा पौडेल प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम तयारी हुँदै छ । देशका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ । ती कार्यालयले तत्कालै चाहिने कर्मचारी र भौतिक सामग्री व्यवस्था गर्नेछन् । तिनै कार्यालयमा ११ र १२ वैशाखमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुनेछ
बिहीबारको मितिदेखि उम्मेदवारी मनोनयनको समयसम्ममा निर्वाचन अधिकृतका कार्यलयहरूले व्यवस्थापकीय काम गर्नेछन् । ‘आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, भौतिक स्रोत साधनहरू जुटाउनेलगायतका काम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्नेछ,’ आयोग प्रवक्ता पौडेलले भने ।
निर्वाचन अधिकृत भन्नाले निर्वाचनको कामका लागि आयोगले नियुक्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृतसमेतलाई जनाउँछ । निर्वाचन कार्यक्रमअनुरूप उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, मनोनयनउपर उजुरी लिने, उजुरीउपर छानबिन गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन चिह्न दिने, आचारसंहिताको पालना गराउने, मतदानका लागि कर्मचारी खटाउने, मतदान र मततगणना गराउने, आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन विवाद निरूपण गर्ने तथा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्वाचन अधिकृतको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ ।
आचारसंहिताविपरीत प्रचार सामग्री उत्पादन नगर्न निर्देशन
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताविपरीतका प्रचार सामग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरण नगर्न उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सलाई आफ्नो संरचना र मातहतका उद्योग र संघलाई आचारसंहिताले निषेध गरेका कुनै पनि वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण नगर्न तथा नगराउन निर्देशन दिएको हो ।
‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ ले निषेध गरेका निर्वाचन प्रचार सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण तत्काल बन्द गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सलाई आफ्नो संरचना, मातहतका उद्योग र संघलाई त्यस किसिमका कुनै पनि सामग्री उत्पादन नगर्न नगराउनका लागि आयोगले विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
४४ संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने
स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि मापदण्ड पुगेका ४४ राष्ट्रिय संस्थालाई आयोगले अनुमति दिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ४४ संस्थाका दश हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिले आयोगले तोकेको मतदानस्थलमा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेछन् । पर्यवेक्षकहरूले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको मतदानस्थलको पर्यवेक्षण गर्न भने पाउनेछैनन् । पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका संस्थाले निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ ।
एक करोड १९ लाख मतपत्र छापियो
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक करोड १९ लाख मतपत्र छपाइ कार्य सकिएको जनाएको छ । ७७ जिल्लाका लागि आवश्यक एक करोड ९४ लाख मतपत्रमध्ये ५३ जिल्लाको एक करोड १९ लाख मतपत्र छपाइको काम सकिएको हो । आयोगले करिब दुई करोड मतपत्र छपाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसैबीच, आयोगले बिहीबारदेखि जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु गरेको छ । मुगु, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, सोलुुखुम्बु, ताप्लेजुङ र काठमाडौं जिल्लाका लागि मतपत्रबाहेकका निर्वाचन सामग्री पठाइसकिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । अन्य जिल्लाका लागि आवश्यक सामग्री करिब १० दिनभित्र पठाइसकिने उनले बताए । ‘मतपत्र धेरै पहिले पठाउन संवेदनशील हुने भएकाले अन्तिम पारेर ठिक्क समयमा पुग्ने गरी पठाइन्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
उनका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री नेपाली सेना, ढुवानी व्यवसायी र आयोगको सहकार्यमा ढुवानी गरिएको छ । डोल्पा र मुगुमा स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्न नसकिने भएकाले उक्त जिल्लाहरूमा हवाईमार्गबाट निर्वाचन सामग्री ढुवानी गरिने उनले बताए ।
