राप्रपाले भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय तह बनाउने प्रतिबद्धतासहितको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे ।
प्रतिबद्धतापत्रमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय तह बनाउने, जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिने, निर्वाचन जितेको ६ महिनाभित्र विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने र ६ महिनाभित्र सबै स्थानीय ऐनहरूको निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, १२ कक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा दिइने राप्रपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना गर्ने, सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्युटर शिक्षा प्रदान गर्ने, गरिबीका रेखामुनि रहेका वर्ग तथा अल्पसंख्यक समूहका न्यूनतम एकजना विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिइने राप्रपाको प्रतिबद्धता छ ।
विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, सबै नागरिकलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, प्रत्येक वडामा प्रसूति सेवा तथा निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म मासिक तीन हजार रुपैयाँ भत्ता दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै, सिक्कलसेल एनिमिया जस्ता रोगका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार, क्यान्सर, मिर्गाैला तथा मेरुदण्ड रोगबाट पीडित स्थानीय नागरिकलाई मासिक स्वास्थ्य भत्ता र प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सरविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइने राप्रपाले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
घोषणापत्रमा कृषिमा किसानको उपज बेच्ने सहकारीलाई अनुदान, सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान र किसानको खेतखेतमा बिजुलीको व्यवस्था, कृषि तथा बाली बिमाको व्यवस्था, गाई, भैँसी, बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधानको निःशुल्क व्यवस्था र गाई–भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता उल्लेख गरिएको छ । सबै घरधुरीमा चार वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी सेवा, एक घर एक धारा, उपभोक्ताको स्वामित्वमा खानेपानी योजना र तराईमा आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था गर्ने राप्रपाले जनाएको छ ।
५० प्रतिशतसम्म स्थानीय कर कटौती गरी न्यूनतम करको व्यवस्था गर्ने, रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग तथा १० वर्षसम्म स्थानीय कर छुट दिने र महिलाले सञ्चालन गरेका साना तथा लघु उद्योग व्यवसायमा १२ वर्षसम्म स्थानीय कर छुट गरिने जनाइएको छ । त्यसैगरी, प्रत्येक वडामा खुला व्यायामशालाको निर्माण, आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहहरूमा रंगशाला, कभर्ड हल र प्रत्येक वडामा खेलमैदान बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
