नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँगै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न बुधबार राष्ट्र बैंक पुगेका गभर्नर अधिकारीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका हुन् ।
‘यो एउटा समग्र सिस्टमका लागि आएको आदेश हो जस्तो मलाई लाग्छ । यहाँहरूले पनि मेरा लागि भन्दा पनि सिस्टमका लागि बोलिदिनुभएको छ । हामी व्यक्तिभन्दा पनि हामी संस्था नै हौंँ । गभर्नर, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय भनेको संस्था हो । विभिन्न घटना–परिघटनाले यस्तो स्थितिहरू ल्याउँछन्,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘तर, हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिराख्दा गर्नुपर्ने समन्वय, सम्पर्क नियमित रूपमा गर्छौँ नै । त्यसमा कुनै किसिमको आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर काम गर्ने भन्ने विषय हुँदैन । हामी त्यसतर्फ सतर्क रहन्छौँ ।’
सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रणालीको पक्षमा आएकोे भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने आशा गरेको बताए । उनले निलम्बनपछिका दिनमा आफ्नो पक्षमा भन्दा पनि समग्र प्रणालीका पक्षमा बोलिदिनेहरूप्रति आभारसमेत व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा आफूले पेस गरेको निवेदनमाथि थप सुनुवाइ गर्दैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धमा यसरी नै सन्देशहरू आउने आशा राखेको बताए ।
चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकारीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । गभर्नर अधिकारीले वैशाख ४ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त निवेदनमाथि वैशाख १३ गते अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएको छ ।
