सरकार वा दलभन्दा उम्मेदवारको खर्च धेरै
नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यु जर्नलमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले ०७४ मा तीन तहको चुनावमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन : निर्वाचन सुधारको अवसर’ शीर्षक लेखमा उनले दल वा सरकारबाट हुनेभन्दा उम्मेदवार स्वयंले धेरै खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रादेशिक र राष्ट्रिय संसद्का गरी तीनवटै निर्वाचनमा भएको खर्चको लेखाजोखा गरेको एक अनुसन्धानले दल वा सरकारबाट हुनेभन्दा उम्मेदवारबाट धेरै बेसी खर्च हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘स्थानीय तहमा उम्मेदवार र दलबाट करिब ५० अर्ब ९५ करोड र सरकारीतर्फ १८ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा ६९ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको दाबी गरेको छ ।’
पोखरेलले द एसिया फाउन्डेसन– २०१७ लाई उद्धृत गर्दै थप लेखेका छन्, ‘त्यस्तै, केन्द्रीय र प्रादेशिक सांसदको चुनावमा दल, उम्मेदवार वा तिनका समर्थकबाट ४५ अर्ब ९५ करोड, सरकारतिरबाट १६ अर्ब २६ करोड गरी कुल ६२ अर्ब २१ करोड र प्रतिमतदाता चार हजार ४० रुपैयाँ खर्चको अनुमान छ । यी तीनै चुनावमा माथि भनिएझैँ, सरकार, दल वा उम्मेदवारको गरी करिब एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको अनुमान सो संस्थाले गरेको छ ।’ उनका अनुसार अपारदर्शी हिसाबबाट हुने खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने यी आँकडा अझै विशाल बन्छन् ।
टिकटदेखि मतसम्म किन्नुपर्ने अवस्थाले खर्च बढायो : भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
उम्मेदवारका लागि चुनाव खर्चिलो हुनुका पछाडि तीन–चारवटा कारण छन् । पहिलो, अहिले आस्थाको राजनीति छैन, स्वार्थकेन्द्रित बनेको छ । आस्थाको राजनीति स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिमा बदलिँदै गएपछि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता आफ्नो दलको पकडभन्दा बाहिर हुन्छन् नै । त्यसलाई पैसाले प्रतिस्थापित गर्छ । ०४८ को निर्वाचनमा आफ्नै खर्चले चिउरा, दालमोठ, मकै खाएर नेता–कार्यकर्ता परिचालित हुन्थे । तर, अहिले कार्यकर्तालाई उम्मेदवारले पाल्नुपर्ने वा किन्नुपर्ने स्थिति छ ।
दोस्रो, कतिपय उम्मेदवारको भनाइ सुन्दा नेताहरूलाई पैसा नै बुझाएर टिकट किन्नुपर्ने, टिकट दिलाउने मध्यस्थकर्तालाई पनि रिझाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई यताउति ओसारपसार गर्नुपर्ने, चुनाव लडिरहँदा खर्च गरेर मतदाता पनि किन्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा टिकटदेखि मतसम्म किन्नुपर्ने अवस्थासमेत छ ।
तेस्रो, राजनीतिक शक्ति राजनीतिमै छ । त्यसकारण राजनीतिभित्र बिस्तारै ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्ने उद्देश्यले स्वार्थ समूहरू प्रवेश गरेर दललाई प्रभाव पार्दै स्वार्थ पूर्ति गर्न थाले । दलहरू आदर्शबाट च्युत हुन थाले । आपराधिक तत्व निर्वाचन प्रक्रियामा जान थालेपछि उसले जति पनि खर्च गर्दिने भयो । त्यसले गर्दा ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूको खर्च पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भयो । जसले गर्दा निष्ठावान् कार्यकर्ताले मलाई टिकट चाहिँदैन, चुनाव लड्दिनँ, उम्मेदवार बन्दिनँ भन्ने अवस्था आयो र उनीहरूको ठाउँ पैसावालाले लियो । त्यो पनि ‘ह्वाइट मनी’ले होइन, ब्ल्याक मनीवालाले ।
चौथो, राज्यशक्ति पनि राजनीतिमै छ । स्थानीय सरकारमा धेरै स्रोत गएको छ । कम्तीमा एउटा पालिकामा ३० करोड बजेट गएको छ । धेरै जनप्रतिनिधिले जनताकेन्द्रितभन्दा पनि आफूकेन्द्रित, आफन्तकेन्द्रित, स्वार्थ समूहकेन्द्रित भएर पनि काम गर्नुभएको छ । त्यसरी काम गर्दा नै हैसियत बढेको छ । त्यहाँ गएपछि हैसियत बढ्दो रहेछ, त्यसैले जति खर्च गरेर पनि जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।
