राजनीतिक–सामाजिक लोकप्रियतालाई प्राथमिकतामा राखेर मापदण्ड बनाए पनि यही आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिन्छन् कि गरिँदैनन्, परीक्षामा दलहरू
पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेका प्रमुख दलहरूले उम्मेदवार छान्ने कमिटी र मापदण्ड पनि टुंगो लगाएका छन् । सबै दलले राजनीतिक र सामाजिक लोकप्रियतालाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको चुनावी कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्न अब ३० दिन बाँकी छ । ११–१२ वैशाखमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ ।
एमालेले ०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बुधबार र बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि बहालवाला प्रतिनिधिहरूको कामको मूल्यांकनका आधारमा पुनः उम्मेदवार बनाउने योजना छ । यसअघि गत २ फागुनमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि ओलीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए ।
ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उम्मेदवार छनोटका लागि ६ वटा आधार तय गरिएको छ । पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कामको मूल्यांकन, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता एवं अनुशासन र विकासप्रतिको दृष्टिकोण तथा सन्तुलन र समावेशिताको पक्षलाई आधार बनाएर उम्मेदवारी चयन गरिने एमालेको योजना छ ।
एमालेले गाउँ, नगरवडा अध्यक्ष र सदस्य जिल्ला कमिटीबाट, गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र नगर प्रमुख–उपप्रमुख प्रदेश कमिटीबाट तथा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख केन्द्रीय कमिटीबाट चयन गर्ने निर्णय लिएको छ । एमालेले पारित गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय स्तरको शक्ति सन्तुलन आकलन गरेर चुनावी रणनीति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय वास्तविकता र आवश्यकताअनुसार तालमेलसमेत गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
कांग्रेसले चारवटा समितिमार्फत स्थानीय तहका उम्मेदवार छान्नेछ । कांग्रेस विधानअनुसार गाउँ, नगरवडा अध्यक्ष र सदस्य प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिमार्फत, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जिल्ला संसदीय समितिमार्फत, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख प्रदेश संसदीय समितिमार्फत तथा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख केन्द्रीय संसदीय समितिमार्फत उम्मेदवार चयन हुनेछन् ।
कांग्रेसले स्थानीय स्तरमा लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवारको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत उम्मेदवार छनोटको औपचारिक निर्णय नभएको बताउँछन् । तर, उम्मेदवार हुन चाहनेको लोकप्रियतालाई विशेष ख्याल गरिने उनले बताए । बहालवाला जनप्रतिनिधिको सम्बन्धमा कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ‘उम्मेदवार छनोटका सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘निर्णय नभए पनि उम्मेदवार हुन चाहनेको लोकप्रियता हेरिन्छ । बहालवाला जनप्रतिनिधिको सम्बन्धमा कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर छनोट गरिन्छ ।’
माओवादीले उम्मेदवारको न्यूनतम मापदण्ड तयार पारिसकेको छ । माओवादीका कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले उम्मेदवार चयन गर्दा राजनीतिकसहित सामाजिक व्यक्तित्व भएकालाई प्राथमिकता दिने बताए । उनले भने, ‘सामान्यता लोकप्रिय मान्छे छान्ने हो । पार्टी, विचार र जनताप्रति निष्ठावान हुनुपर्छ । राजनीतिकसहित सामाजिक व्यक्तित्व भएकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने छ ।’
माओवादीमा उम्मेदवार छनोट गर्दा गाउँ, नगरवडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारी पालिका कमिटीले टुंग्याउनेछ । नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवारी प्रदेश कमिटीले टुंग्याउनेछ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी केन्द्रीय कमिटीले टुंग्याउनेछ । माओवादीको २०–२३ फागुनमा बसेको केन्द्रीय कमिटीले चुनावलाई लक्षित गर्दै तल्ला कमिटीहरूलाई परिपत्र पठाइसकेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले पनि न्यूनतम आधार तयार पारिसकेको छ । अन्य दलहरूजस्तै उसले पनि लोकप्रिय उम्मेदवार खोजेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले बुधबार बागमती प्रदेशको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड सुनाएका थिए ।
‘हामीलाई लोकप्रिय व्यक्ति चाहिन्छ । जनतामा राम्रो व्यक्तित्व बनाएको मान्छे चाहिन्छ । पार्टी कमिटीको मातहतमा बसेर, पार्टीप्रति निष्ठावान भएर, पार्टीका नीतिहरू अवलम्बन गरेर अघि बढ्ने मान्छे चाहिन्छ,’ नेपालको भनाइ थियो ।
तर, पार्टीले औपचारिक निर्णय लिन भने बाँकी छ । निर्वाचन घोषणापत्र लेखन, उम्मेदवारका मापदण्डको निर्धारण र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको निर्धारणलगायतका विषयमा काम भइरहेको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिए ।
जनता समाजवादी पार्टीले स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका नै तयार पारिसकेको छ । पार्टीको सिद्धान्त, नीति, उद्देश्य, कार्यक्रम र पार्टीको एकत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पार्टी समितिमा संगठित र सक्रिय रहने, सामाजिक काममा समर्पित हुन सक्ने, स्वच्छ सामाजिक छवि भएको, विजय हासिल गर्न सक्ने, सम्बन्धित गाउँ, सहर र वडाको विषयवस्तु बुझेको, सुशासन प्रत्याभूति गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने जसपाको निर्णय छ ।
जसपाले गाउँ, नगरवडा अध्यक्ष र सदस्य जिल्ला कमिटीमार्फत, गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुख– प्रदेश कार्यकारिणी समितिमार्फत र महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख– केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमार्फत उम्मेदवार चयन गर्ने कार्यविधि बनाएको छ ।
जसपाले कार्यविधिमा भनेको छ, ‘गाउँ, सहर र वडाको वस्तुस्थितिको पूरा अध्ययन र विश्लेषणद्वारा उम्मेदवारीको निक्र्योल गरिनेछ । सक्रियता, लोकप्रियता, दक्षता र निरन्तरता उम्मेदवारीको मुख्य मापदण्ड हुनेछ ।’ जसपाले चुनावी नारासमेत तयार पारिसकेको छ ।
उम्मेदवारी चयनको मापदण्ड तोक्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको १४ फागुनमा कार्यकारिणी समिति बैठक बस्ने लोसपा नेता केशव झाले बताए । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो चुनावी कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेको छ । १४ गते कार्यकारिणी बैठक बसेर उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड टुंग्याउँछौँ ।’
निर्वाचन आयोगको चुनावी कार्ययोजना
निर्वाचन आयोगले ११–१२ वैशाखमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने बताएको छ । १२ वैशाखमै उम्मेदवारको नामावलीसमेत प्रकाशित हुनेछ । १३ वैशाखमा उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन पाइनेछ । उजुरीमाथि १३–१४ वैशाखमा छानबिन गरी आयोगले १५ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्नेछ । १६ वैशाखका लागि उम्मेदवारलाई नाम फिर्ता लिने समय दिइएको छ । १६ गते नै अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशित गर्ने आयोगको योजना छ । १७ वैशाखमा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ ।
निर्वाचनमा साढे दुई लाख सुरक्षाकर्मी खटिँदै
स्थानीय तह निर्वाचनमा साढे दुई लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटिने भएका छन् । गृह मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रूप दिई निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीसमेत प्रस्ट पारेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको नेतृत्वमा बिहीबार बिहान बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ पारित गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीको कुल जनशक्तिमध्ये ६२ हजार निर्वाचनमा प्रत्यक्ष खटिने भएका छन् । नेपाल प्रहरीलाई सघाउने गरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी खटाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । नेपाली सेनाले ७१ हजार पाँच सय सैनिकलाई निर्वाचनमा खटाउन सकिने जानकारी गराएको छ । तर, त्यसमध्ये सबै खटाउनुपर्ने अवस्था नरहेको गृह स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीबाट २१ हजार खटिनेछन् । नेपाल प्रहरीले मतदानस्थलभित्रको तथा सेना र सशस्त्र प्रहरीले मतदानस्थलबाहिर मोबाइल गस्ती गर्नेछन् ।
त्यस्तै, एक लाख म्यादी प्रहरी नेपाल प्रहरीको सहयोगीको रुपमा खटिनेछन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका करिब दुई हजारकर्मचारी निगरानी तथा सूचना संकलनमा खटिदैछन् ।
सुरक्षा नीति पारित भएसँगै सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी प्रष्ट भएको र बलियो सुरक्षा योजना बनाउन अझै सहज भएको गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई
यो वर्ष मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सुरक्षा जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिने निर्णय भएको छ । अघिल्लो चुनावमा यसको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिइएको थियो । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा नेपाल प्रहरीका कर्मचारी मतदानस्थलमा खटिनुपर्ने भएपछि निर्वाचन कार्यालयको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । त्यस्तै, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको व्यक्तिगत सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिने भएको छ । हरेक जिल्लामा एक मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुन्छ । जसमा करिब चार हजार प्रहरी जनशक्ति खर्च हुन्छ । यसबाहेक निर्वाचनमा मोबाइल तथा स्ट्राइकिङ टोली सशस्त्र प्रहरीबाट खटिने भएका छन् । स्ट्राइकिङ टोली सिनियर अफिसरको नेतृत्वमा तथा मोबाइल टोली जुनियर प्रहरीको नेतृत्वमा खटिन्छन् ।
विमानस्थल र कारागारको सुरक्षा सेनालाई
नेपाल प्रहरी खटिदै आएको विमानस्थल, कारागार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाचनको समयमा नेपाली सेनाले सम्हाल्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार त्यहाँको जिम्मेवारीमा रहेका करिब दुई हजार प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाउन लागिएको छ । त्यस्तै, नेपाली सेनाबाट पनि मोबाइल तथा स्ट्राइकिङ गस्ती हुने सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रहरीलाई हतियार र सञ्चार सेटको समेत अभाव
एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा नेपाल प्रहरीलाई भने जनशक्ति अपुग त छँदैछ, सञ्चारसेट र हतियार जस्ता न्यूनतम स्रोत साधनको समेत अभाव छ । जसले सुरक्षामा त्रुटी हुनसक्ने चिन्ता प्रहरी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
निर्वाचनका लागि करिब १५ हजार सञ्चारसेट चाहिने अवस्था रहेकोमा करिब सात हजार मात्र छ । जसकारण कतिपय मतदान केन्द्रमा काम गर्ने प्रहरीले सञ्चार सेट नै पाउने छैनन् । ती ठाउँमा खटिने प्रहरीले मोबाइलबाटै सञ्चारसेटको काम चलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय दुर्गम जिल्लामा फोनले समेत राम्रोसँग काम नगर्ने भएकाले समस्या हुन सक्छ ।
त्यस्तै, मतदान केन्द्रमा प्रहरीको इन्चार्ज भएर काम गर्ने सबै प्रहरीलाई पिस्तोल समेत उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था रहेको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । जहाँ जवान तथा हवल्दारले बोक्ने ठूला हतियारमै प्रहरी भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
जनशक्ति अपुग हुँदा निर्वाचनमा सुरक्षा निकायलाई कामको चाप धेरै रहेको, तर अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक कामको समेत बजेट नदिएको उच्च सुरक्षा अधिकारीले गुनासो गरेका छन् । बजेट पर्याप्त नभएकाले विकास बजेट काटेर भएपनि निर्वाचनमा सुरक्षा निकायलाई बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
जुनियर अफिसर नै नपुग्ने, कतिपय मतदान केन्द्रको सुरक्षा हवल्दारको नेतृत्वमा
यसअघिका निर्वाचनमा हरेक मतदान स्थलमा कम्तीमा जुनियर प्रहरी अधिकृत(सइ, असइ)को नेतृत्वमा प्रहरी खटिदै आएको थियो । तर, यसपालिभने सबै मतदान स्थलमा जुनियर प्रहरी पनि अपुग हुने भएको छ । जसकारण कतिपय मतदान केन्द्रमा हवल्दारको नेतृत्वमा प्रहरी खटिनेछन् ।
देशभरी १० हजार ७ सय ५७ मतदानस्थल तय भइसकेका छन् । नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित १२ हजार छन् । जुनियर अधिकृतहरू कार्यालयको नियमित काममा खटिनुपर्ने, कतिपय बिरामी र कतिपय विदेशमा हुने भएकाले एक मतदानस्थललाई एक जुनियर अधिकृत अपुग हुने भएको हो । मतदान केन्द्रमा कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्णय गरेर एक्सन लिनुपर्ने अवस्था हुने र त्यसमा समस्या हुनसक्ने एक प्रहरी अधिकारीको भनाई छ ।
नेपाल प्रहरीले एकै चरणमा चुनाव गर्न जनशक्ति अपुग हुने योजना पहिले नै पेश गरेको थियो । तर, सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी माग गरेकोमा सरकारले एक लाख मात्र भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार विगतको तुलनामा मतदान स्थलमा म्यादीको संख्या पनि कम हुने भएको छ । अब अति संवेदनशील मतदान स्थलमा ८, संवेदनशीलमा ६ र सामान्यमा ५ जना खटिनेछन् । यसअघि अति संवेदनशीलमा १०, संवेदनशीलमा ८ तथा सामान्यमा ६ जना खटाउने गरिएको थियो । म्यादी प्रहरीको भर्नामा बुधबारसम्ममा करिब दुई लाख आवेदन परिसकेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु कुमार केसीले केसीले बताए ।
निर्वाचनमा प्राविधिक तथा प्रशिक्षार्थी प्रहरी समेत खटिनेछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायमा खटिएका प्रहरीलाई केही हप्ताका लागि तानेर निर्वाचनमा खटाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ । प्रहरीलाई जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव भएपनि यसको अधिकतम सदुपयोग गरी प्रहरी खटिने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी केसीले बताए । उनका अनुसार सबै जिल्लामा प्रहरीले निर्वाचन सेल गठन गरिसकेको छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सात प्रदेश, उपत्यकाका र केन्द्र गरी आठ वटा निर्वाचन सेल बनाउन लागिएको छ ।
मतदानस्थलमा तीन प्रहरी
अधिकांश मतदानस्थलमा तीनजना प्रहरी खटिने भएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा अति संवेदनशीलमा पाँच, संवेदनशीलमा चार तथा सामान्यमा तीन प्रहरी खटिएका थिए । यसपटक सुरक्षा जोखिम भएका केही मतदानस्थलमा मात्र चारजनासम्म खटिने भएका छन् । नेपाल प्रहरीले एक हजार पाँच सय ३९ मोबाइल गस्ती र एक सय ५४ रिजर्भ टोली खटाउने तयारी गरेको छ । मोबाइल गस्तीमा जम्मा चार र रिजर्भमा १५ जना प्रहरी रहनेछन् । मतदानस्थलको टुंगो लागे पनि निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रको संख्या अझै टुंग्याएको छैन । आगामी साताभित्र यसको टुंगो लाग्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसपछि सुरक्षाकर्मी परिचालनको अन्तिम योजना बन्ने गृहले जनाएको छ ।
दुई हजार प्रहरी भिआइपीको सुरक्षामा
निर्वाचनमा जनशक्ति अभाव हुनुको एउटा कारण भिआइपीको सुरक्षामा अत्यधिक जनशक्ति खपत हुनु पनि हो । हाल औपचारिक रूपमै करिब दुई हजार प्रहरी उच्चपदस्थ नेता तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीको सुरक्षाका नाममा खटिएका छन् । यसबाहेक पनि रेकर्डमा नराखी कतिपय जनशक्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ । चुनावको वेला त्यसरी खटाएका पिएसओ तान्न नमिल्ने भएकाले पनि जनशक्ति अभाव भएको हो ।
दुई करोड मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा दुई करोड मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ । देशैभरि एक करोड ७७ लाखको हाराहारी मतदाता रहने आयोगको अनुमान छ । तर, मतदाताको अन्तिम नामावली १३ चैतमा प्रकाशित गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ ।
मतदाता संख्याभन्दा १०–१५ प्रतिशत बढी मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए । ‘अन्तिम मतदाता नामावलीमा मतदाताको संख्या एक करोड ७७ लाखको हाराहारीमा पुग्छ,’ बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशनपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै १०–१५ प्रतिशत थप गरेर मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ ।’
मतपत्र छपाइका लागि आयोगले जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडसँग कुरा अगाडि बढाएको सहप्रवक्ता अर्यालले बताए । छपाइ खर्च आयोग र छपाइ गर्ने संस्थाबीचको बोल–कबोल र दररेटअनुसार निर्धारण हुने उनको भनाइ छ । ‘मतपत्र छपाइका लागि जनक शिक्षा सामग्रीसँग कुरा अगाडि बढ्न सकेन भने अर्को छापा संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवैतर्फको बोल–कबोलबाट वा दररेटबाट खर्चको यकिन हुन्छ । यति नै लाग्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
स्थानीय चुनाव पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई मात्र अनुमति दिने अर्यालको भनाइ छ । ‘विगतमा पर्यवेक्षण गरेका, तर प्रतिवेदन नबुझाएका संस्थालाई आयोगले अनुमति दिँदैन,’ उनले भने । बेरुजु रहेका जनप्रतिनिधिले दिएको उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी आए आयोगले छानबिन गरेर उम्मेदवारीको योग्यता निर्धारण हुने अर्यालले बताए । ‘उम्मेदवारीविरुद्धका केही जटिल मुद्दा आए भने आयोगले स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । सम्भवतः त्यो स्थिति नआउला,’ उनले भने ।
