नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–२००६ लाई सन् २००९ डिसेम्बर २७ तारिखमा अनुमोदन गरेकामा त्यसको लगभग चार महिनापछि मात्र अर्थात् सन् २०१० मे ७ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सो अनुमोदनउपर विचार भई आधिकारिक वा औपचारिक तवरले स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य भएको थियो । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले महासन्धिमा भएका प्रवधानअनुरूप देश, काल र परिस्थितिअनुकूल सुहाउँदो हुने गरी आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र रहेका अपांगता भएका नेपाली नागरिकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै सेवा–सुविधामा पहुँच प्रदान गर्न अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले पहिलोपटक दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई पनि मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगताको दायराभित्र समेटेको छ ।
२८ मार्च, २०१७ मा राष्ट्र संघीय महासभामा प्रस्तुत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकको प्रतिवेदनले जनाएअनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्या केवल चिकित्सकीय समस्या मात्र नभई यो जीवनका बहुपक्षीय मुद्दा र सामाजिक मनोविज्ञानसँग तालुकात राख्ने जनसंख्यामा आधारित जनसरोकारको विषय हो । त्यसैगरी, राज्यले बनाएको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना– २०७७ ले पाँचवटा रणनीति तय गरेको छ, जसमध्ये पहिलो रणनीतिले मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्ने भनेको र भनेबमोजिम कार्य गर्न कार्यनीति तयार गरेको अवस्था छ । यसरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नीति, रणनीति र कार्ययोजनामा सरसर्ती आँखा डुलाउँदा मानसिक स्वास्थ्य अवस्थासँग सरोकार राख्ने प्रत्येक व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुने व्यहोरालाई उपरोक्त दस्तावेजले लिपिबद्ध गरी आत्मसात् गराउन खोजेझैँ देखिन्छ ।
तर, मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिलगायत मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका अन्य दस्तावेजमा भएका सकारात्मक प्रावधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले जे–जे कुरा फलाके पनि व्यवहारमा भने मानसिक स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका व्यक्तिको जीवन ज्युँकात्युँ छ । मानसिक स्वास्थ्य रणनीति– २०७७ ले मानसिक स्वास्थ्यको सम्पूर्ण गतिविधि तथा क्रियाकलापलाई नियन्त्रण, नियमन र परिचालन गर्न केन्द्रीयस्तरमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी एक स्वायत्त संरचना (महाशाखा अथवा इकाइ)का साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः शाखा तथा सम्पर्क बिन्दु तोक्ने अथवा खडा गर्ने भनेको भए तापनि सोबमोजिम कार्य हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, रणनीतिका अन्य कार्यनीति तथा कार्यक्रम पनि दस्तावेजभित्र केवल पञ्जीकृत मात्र भएर रहेको अवस्था छ ।
त्यसैले, समग्र स्वास्थ्यसँग जोडिएको यस मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रभित्र भनाइ र गराइबीच तादात्म्य कायम हुनुपर्छ । भएन भने व्यक्तिको सर्वांगीण स्वास्थ्यमा योगदान पुर्याउन सक्ने स्वास्थ्यभित्रको एक अहं विधा मानसिक स्वास्थ्यमाथि ज्यादती हुन जान्छ, अन्याय हुन जान्छ । कार्यान्वयन हुन र गर्न सकिने खालका नीति–नियम तथा कार्ययोजना बनाइए पनि तिनको बेवास्ता हुँदा सही मानेमा त्यो केवल शब्दहरूको अर्थहीन झुन्ड, थुप्रो अथवा बौद्धिक विलासिताको साधन मात्र बन्न जान्छ । तसर्थ, मानसिक सुस्वास्थ्यका लागि निर्माण गरिने योजना तथा तयार हुने नीति–नियम हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै अव्यावहारिक हुनुहुँदैन ।
अन्त्यमा, मानसिक स्वास्थ्य कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको आन्तरिक मामिला मात्र नभई यो स्वास्थ्यको बहुपक्षीय आवश्यकतासँग सरोकार राख्ने प्रत्येक नागरिकको साझा सवाल हो । अतः मानसिक वा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यसँग जोडिएका हरेक मुद्दा तथा मामिलाले समान महŒव पाउन यो सर्वपक्षीय हित र चासोको विषयबाट अभिप्रेरित भएको हुनुपर्छ ।
