३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने निर्णय गरेको छ । एकै चरणमा हुने निर्वाचनका लागि प्रहरीले एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
म्यादीमा एक साताभित्रै भर्ना खोल्छौँ : विष्णुकुमार केसी, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार बजेट टुंगो लगाएको छ । त्यससम्बन्धी पत्र आएलगत्तै म्यादी प्रहरीमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । बिहीबार बजेटसम्बन्धी निर्णयको पत्र आए एक साताभित्रै म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।
बजेटको अभाव देखाउँदै अर्थले एक लाखलाई मात्र बजेट दिन सकिने निर्णय गरेको हो । अर्थले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी बुधबार चुनावको सुरक्षा बजेट टुंगो लगाएको छ । अर्थले मागभन्दा झन्डै आधा मात्र बजेट दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
बजेट टुंगो नलाग्दा सुरक्षा निकायले चुनावको तयारी गर्न पाएका थिएनन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट टुंगो लगाएको र त्यससम्बन्धी पत्र आएलगत्तै म्यादी प्रहरीमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले बताए । ‘बिहीबार बजेटसम्बन्धी निर्णयको पत्र आएमा एक साताभित्रै म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,’ एसएसपी केसीले भने ।
सामान्यतया ५० दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना लिने गरिएको छ । उनीहरूले प्रहरी जवानबराबर तलब, रासनभत्ता र खाजाखर्च पाउँछन् । हाल जवानको आधारभूत तलब २२ हजार छ । जसअनुसार तलब, भत्ता र पोसाकमा गरेर म्यादी प्रहरीमै करिब ६ अर्ब खर्च हुनेछ ।
चुनावमा सुरक्षा निकायलाई गाडी किन्न भने बजेट दिन नसकिने अर्थले जनाएको छ । ‘भारतसँग केही गाडी अनुदानका लागि कुरा भइरहेको भन्दै गाडी खरिद गर्न बजेट छुट्याइएन,’ गृहका ती अधिकारीले भने, ‘भारतले नदिएमा आवश्यक सवारीसाधन भाडामा लिने भनिएको छ ।’ प्रहरीले भने करिब दुई सय गाडी किन्न बजेट मागेको थियो ।
गृहले निर्वाचनका लागि १७ अर्ब ६० करोड ५५ लाख बजेट माग गरेको थियो । त्यसमा करिब आधा मात्र बजेट दिने निर्णय अर्थले गरेको छ । गृहले १२ अर्ब १४ करोड ८८ लाख चालू र पाँच खर्ब ४५ करोड ६७ लाख पुँजीगत खर्च मागेको थियो । नेपाल प्रहरीका लागि १० अर्ब २७ करोड ७४ लाख चालू र तीन अर्ब सात करोड ६२ लाख पुँजीगत खर्च भएकोमा पुँजीगत खर्च व्यापक कटौती भएको छ ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका लागि एक अर्ब ४४ करोड ६९ लाख चालू र दुई अर्ब १३ करोड ४४ लाख पुँजीगत खर्च माग गरेको थियो भने गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयका लागि ४२ करोड रुपैयाँको माग भएकोमा करिब आधा बजेट स्वीकृत भएको छ । अर्थले चुनावका लागि आवश्यक इन्धन, भत्ता र अरू अत्यावश्यक खर्चका लागि मात्र बजेट दिने निर्णय गरेको हो । जसप्रति गृह मन्त्रालय असन्तुष्ट भएको छ ।
