फेरि उठ्यो अर्ली इलेक्सनको मुद्दा : अर्ली इलेक्सनमा कसको के स्वार्थ?

छलफल भएका विकल्प : गठबन्धनमा रहेका दलका एक नेताका अनुसार शीर्ष नेताहरूबीच तीनवटा विकल्पमा छलफल जारी छ । उनका अनुसार सदन चलाउन एमालेसँग वार्ता गर्ने, एमालेको अवरोधकै बीच सदन चलाउने, तत्काल संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने र एमालेसँग पनि सहमति गरेर अर्ली इलेक्सनतिर जाने विकल्पमा छलफल भएको छ ।

सबैका आ–आफ्नै दाउपेच : स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्तागठबन्धनमै रहेका दलका नेताहरूले मुलुक अर्ली इलेक्सनतिर पनि जान सक्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्, विपक्षी दलले स्थानीय निर्वाचन सुनिश्चित हुने गरी अरू विषयमा छलफल गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । 

...                                    ...

३१ वैशाखमा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले धमाधम काम गरिरहेको छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्तागठबन्धनमै रहेका दलका नेताहरूले मुलुक अर्ली इलेक्सनतिर पनि जान सक्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । संयोग यस्तो छ– संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन भएको एक साता नबित्दै अर्ली इलेक्सनमाथि अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गत २४ भदौयता संसद्को कामकारबाहीमा अवरोध गर्दै आएको छ । यही विषयलाई अगाडि सारेर गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले अर्ली इलेक्सनमाथि बहस थालेका छन् । यद्यपि, अर्ली इलेक्सनको मुद्दा गठबन्धन र पार्टीहरूभित्र औपचारिक रूपमा भने छलफलमा आइसकेको छैन । एमसिसीमा जस्तै अर्ली इलेक्सनबारे पनि एमालेले समय आएपछि ‘जवाफ’ दिने अमूर्त प्रतिक्रिया दिएको छ । 

गठबन्धनमा रहेका दलका एक नेताका अनुसार शीर्ष नेताहरूबीच तीनवटा विकल्पमा छलफल जारी छ । उनका अनुसार सदन चलाउन एमालेसँग वार्ता गर्ने, एमालेको अवरोधकै बीच सदन चलाउने, तत्काल संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने र एमालेसँग पनि सहमति गरेर अर्ली इलेक्सनतिर जाने विकल्पमा छलफल भएको छ । ‘विकल्पमाथि प्रारम्भिक छलफल भएको छ । तर, यही विकल्पमा जाने भन्ने निश्चित छैन,’ ती नेताले भने ।

संसद् खोल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रयास असफल भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँग पटक–पटक भेट गरी सदन खोल्न आग्रह गरे पनि एमालेले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । एमालेले सदन नखोलेपछि गठबन्धनले १५ फागुनमा संसद्बाट एमसिसी पास गरेको थियो । एमसिसी अनुमोदनपछि भने एमालेले यसलाई समर्थन गरेको छ । एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारबाहीको सूचना टाँस हुनुपर्ने र सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । 

पछिल्लोपटक बिहीबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा नेताहरूले संसद् चलाउन विपक्षीसँग संवाद गर्ने र सम्भव नै नभए विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्ने मत राखेका थिए । त्यस दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा एमालेको अवरोध कायमै रहे विघटन गरेर चुनावतिर जाने विकल्पलाई खुला राख्नुपर्ने मत राखेका थिए । त्यसको अर्को दिन शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरिरहेको भन्दै चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए । 

छलफल त भइरहेकै छ, तर कुनै ठोस स्वरूप लिएको छैन : प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, कांग्रेस

बिहीबार गठबन्धनको बैठकमा ‘अर्ली इलेक्सन’को विषयले प्रवेश पाएको रहेछ, यो औपचारिक छलफलमा आएको हो? 
छलफल त भइरहेकै छ । तर, त्यसले कुनै ठोस स्वरूप लिएको छैन । संसद् खुलाएर सञ्चालन गर्न प्रमुख विपक्षी दलको सहयोग आवश्यक छ । संसद्लाई बन्धक नबनाऔँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । नखुलेकोमा सबैको चिन्ता र चासो छ । अहिले सदन खोल्ने विषयमै छलफल गरौँ भन्ने छ । तर, अगाडि कसरी जाने भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको छैन । 

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ, अचानक नयाँ विषय किन प्रवेश गरेको त ? 
स्थानीय निर्वाचन त यथावत् समयमै गर्ने हो । 

मुलुक अर्ली इलेक्सनतिर गए त स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुन्छ होला नि ? 
अहिले स्थानीय निर्वाचन गर्ने र संसद् पूरै अवधि नै चलाउने भन्ने प्राथमिकतामा छ । अरू विकल्पमा प्रगति भएको छैन । 

प्रचण्डले त पार्टी बैठकमा अर्ली इलेक्सनको सम्भावनाबारे बोल्नुभएको छ त ? 
सदन अवरोध भइराख्यो भने अर्को स्थिति पनि आउन सक्छ कि भनेर विषय राख्नुभएको होला । तर, अहिले नै यस्तै हुन्छ भन्ने केही स्वरूप आइसकेको छैन, हेर्दै जाउँ । 

यसको मतलब संसद् खुलाउन एमालेसँग निर्णायक कुराकानी भएपछि के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ?
एमालेसँग हाम्रो सभापति एवं प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको–गर्‍यै नै हुनुहुन्छ । निष्कर्ष निस्कियो भने त्यहीअनुसार हुन्छ । सायद उहाँहरूले पनि केही धारणा बनाउनुहोला, त्यसपछि केही तस्बिर आउला । 

हामीसँग सल्लाह गर्नुभयो भने हामी आफ्नो कुरा राख्छौँ : सुवास नेम्वाङ, उपाध्यक्ष, एमाले

तपाईंहरूले स्थानीय निर्वाचन सार्ने खेल भइरहेको बताउनुभएको छ, सत्तागठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्सनको चर्चा छ, यसमा के तालमेल छ ? 
उहाँहरूमा त्यस्तो खेल गरेको देखिन्छ । उहाँहरूले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन नै घोषणा गर्न खोज्नुभएको थिएन । हामीले विरोध गर्दै दबाब दियौँ अनि बल्लबल्ल घोषणा भयो । घोषणा भएपछि पनि उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हाल्नुभयो । रिट निवेदन दरपिठ भयो । दरपिठमाथि पनि उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतको इजलासमा मुद्दा हाल्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नखोजेको त देखिन्छ नि । 

अहिलेको संसद्ले काम गर्दैन भन्ने तपाईंहरूको निष्कर्ष छ, गठबन्धनले त्यही बाटो लिए त समर्थनै हुन्छ होला नि ? 
हिजो–अस्ति एकजना नेता कमरेडले स्थानीय तहको निर्वाचन होइन संसद् विघटन गरौँ र स्थानीय निर्वाचनअघि संसद्को निर्वाचन गरौँ भन्नुभएको छ । त्यसैले चलखेल भइरहेको त प्रस्टै छ । कुनै पनि निहुँमा अहिले ३० वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचन यताउति गर्न मिल्दैन । अरू निर्वाचनको हकमा उहाँहरूले केही सल्लाह गर्न खोज्नुभयो भने त्यतिवेलै हाम्रा कुरा भनौँला । 

भनेपछि स्थानीय चुनाव घोषित मितिमै गर्ने गरी संसद्को पनि निर्वाचन घोषणा भयो भनेचाहिँ एमालेलाई स्वीकार्य हुन्छ ? 
हामी त्यतिवेलै भनौँला । 

हाम्रो अध्यक्षले सदन खुलेन,  सोच्नैपर्ने स्थितिमा छौँ भन्नुभएको हो : हरिबोल गजुरेल, नेता, माओवादी

तपाईंको पार्टी अध्यक्षले एमालेले सदन नखोले मुलुक अर्ली इलेक्सनतिर जान सक्छ भन्नुभएको छ, यो के हो ?
उहाँले त्यसरी नै चाहिँ धारणा राख्नुभएको थिएन । 

खासमा यसबारे के धारणा राख्नुभएको हो त ? 
उहाँले अहिले संसद् लामो समयदेखि अवरोध छ । यो अवरोध कसरी हल गर्ने विषयमा गठबन्धनभित्र पनि कुराकानी हुँदै छ, सबै काम रोकिएको छ भन्नुभएको थियो । अर्ली इलेक्सनको विकल्पतिर जाने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थिएन । एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरिरहेकाले के गर्ने भन्ने सोच्नैपर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ भन्नुभएको हो ।

अब तपाईंहरूका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुँदैन ? 
अध्यक्षले स्थानीय तहको चुनावको तयारी गर्ने नै भनिरहनुभएको छ । हामी बैठकमै छौँ, छलफलमा छौँ ।

एमालेले सदन रोके विधेयकमाथि छलफल चलाऔँ भन्ने भएको छ : बेदुराम भुसाल, महासचिव, एकीकृत समाजवादी

अर्ली इलेक्सनबारे गठबन्धनमा छलफल सुरु भएको हो ? 
छलफलमा भएभन्दा उल्टो विषय बाहिर आएको छ । अर्ली इलेक्सनमा जाने होइन कि संसद् चलाउनुपर्छ भन्ने सहमति छ । 

तर, कांग्रेस नेता र प्रचण्डले त हो भनिरहनुभएको छ नि ? 
बैठकमा छलफल गर्दैगर्दा कहिलेकाहिँ एकाध शब्द निस्किएकोलाई आधार मानेर त्यही नै भयो भनेको मानिँदैन । एमालेले संसद् अवरोध जारी राख्यो भने संसद्मा विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउने भन्ने सहमति गरेका छौँ ।

तपाईंको अध्यक्षले नै अर्ली इलेक्सनतिर जाउँ भनेको होइन र ? 
हामीले तीनै तहको चुनाव एकैपटक गरौँ भनेको हो । संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएपछि स्थानीय तहको चुनाव असोजपछि गरौँ, बरु संसद्को चुनाव पनि अलि अगाडि सारेर एकैपटक गर्न सकिन्छ भने गरौँ भनेका हौँ । एकैपटक चुनाव हुँदा सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने अर्थमा भनेको हो । यो पार्टीकै आधिकारिक धारणा हो । तर, स्थानीय चुनाव पर सार्न सकिन्न भन्ने भएपछि त्यो ऊवेलै सकियो ।