प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा करिब दुई सय स्थानीय तहले ५० अंक पनि ल्याएनन्, ४२ तहले ७० भन्दा बढी ल्याए, जसमा एउटै महानगर र उपमहानगर परेनन्
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा महानगरपालिकाभन्दा गाउँपालिका अगाडि देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक रिपोर्टअनुसार ४२ तहले सय अंकभारमा ७० भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्दा एउटा पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका परेका छैनन् । ४० भन्दा कम अंक ल्याउने २४ स्थानीय तहमा भने एउटा उपमहानगरपालिका पनि परेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दुई सय ४९ स्थानीय तहले ६० भन्दा बढी अंक ल्याएका छन् । ७० भन्दा बढी अंक ल्याउने तह ४२ ओटा छन् । सबैभन्दा बढी डडेल्धुराकोे अजयमेरु गाउँपालिकाले ७८.६९ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, कन्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकाले ७६.३८, कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले ७६.४९, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले ७५.३१, गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले ७६.५४, मुस्ताङको लो–घेकर दामोरकुण्ड गाउँपालिकाले ७७.११ र खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ७५.१८ अंक ल्याएका छन् ।
१ सय ९६ स्थानीय तहले ५० भन्दा कम अंक ल्याएका छन् । २४ वटाले ४० अंक पनि ल्याउन सकेका छैनन् । धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ३५ अंक ल्याएको छ । त्यस्तै, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले ३५.६९, बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ३५.१७, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ३५.८२ र सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले ३५.०४ अंक ल्याएका छन् ।
सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्यांक समेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर अंक प्रदान गरेको हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएका थिए । समयमै बजेट पेश गरे/नगरेको, असार मासन्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरे/नगरेको, आगामी आवको बजेटको अनुमान अर्थमन्त्रालयमा पुस मसान्तभित्र पेस गरे/नगरेको विषयमा मूल्यांकन गरेको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र संकलन, अघिल्लो आवको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सुत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे/नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको संख्या, संस्थागत प्रसुति संख्या, बालबालिकाको संख्या, खोप लगाएका बालबालिकाको संख्यालगायत शिर्षकका सूचकमा आयोगले स्थानीय तहलाई अंकभार दिएको हो ।
आयोगले संघीय संचित कोषबाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिसका लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरेको हो । यहि मूल्यांकनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संघबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्ने छ ।
समयमा बजेट आउँदैन, आवधिक योजना बन्दैन
स्थानीय तहमा समयमै बजेट नल्याउने, बजेट पास नगर्ने तथा आवधिक योजना नबनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । तोकिएको समय अर्थात् १० असारमा पालिकासभामा बजेट पेश नगर्ने पालिकाको संख्या ९५ ओटा रहेको वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा विकासको लागि आवधिक योजना तयार नगरेका स्थानीय तहको संख्या ४ सय ५१ छ । त्यस्तै, ७४ तहले तोकिएको समय अर्थात् असार मासन्तसम्ममा बजेट पास नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुनै पनि महानगरले कटाएनन् ६० अंक
१. भरतपुर महानगरपालिका (चितवन) : ५१.०८
२. ललितपुर महानगरपालिका (ललितपुर) : ५१.४१
३. काठमाडौं महानगरपालिका (काठमाडौं) : ५६.१७
४. पोखरा महानगरपालिका (कास्की) : ५९.४६
५. वीरगन्ज महानगरपालिका (पर्सा) : ४८.६४
६. विराटनगर महानगरपालिका (मोरङ) : ५५.५७
उपमहानगरपालिका ७० भन्दा कम अंकमै सीमित
१. धरान उपमहानगरपालिका (सुनसरी) : ५२.९१
२. इटहरी उपमहानगरपालिका (सुनसरी) : ५३.४४
३. हेटौँडा उपमहानगरपालिका (मकवानपुर) : ४५.७३
४. जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका (धनुषा) : ५३.६५
५. कलैया उपमहानगरपालिका (बारा) : ४८.१३
६. जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका (बारा) : ३५.७१
७. बुटवल उपमहानगरपालिका (रुपन्देही) : ६६.०३े
८. घोराही उपमहानगरपालिका (दाङ) : ६०.८८
९. तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका (दाङ) : ६४.४१
१०. नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका (बाँके) : ६४.२४
११. धनगढी उपमहानगरपालिका (कैलाली) : ६८.८८
सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने पाँच पालिका
१. अजयमेरु गाउँपालिका (डडेल्धुरा) : ७८.६९
२. लो घेकर–दामोरकुण्ड गाउँपालिका (मुस्ताङ) : ७७.११
३. कैलारी गाउँपालिका (कैलाली) : ७६.४९
४. भीमदत्त नगरपालिका (कञ्चनपुर) : ७६.३८
५. धुर्कोट गाउँपालिका (गुल्मी) : ७६.५४
सबैभन्दा कम अंक ल्याउने पाँच पालिका
१. गल्छी गाउँपालिका (धादिङ) : ३५
२. जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका (बारा) : ३५.१७
३. सोनमा गाउँपालिका (महोत्तरी) : ३५.८२
४. छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी) : ३५.०४
५. कनकासुन्दरी गाउँपालिका (जुम्ला) : ३५.६९
