भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार रसद हुसेनले धार्मिक स्वतन्त्रताभित्र आफ्नो धार्मिक पोसाक छनोट गर्ने क्षमता पनि समावेश भनी गरेको टिप्पणीलाई खारेज गरेको छ । मन्त्रालयले मुद्दा विचाराधीन रहेको र हुसेनको टिप्पणी भारतको संवैधानिक संयन्त्र र संस्थाहरूको अनभिज्ञताबाट आएको हो भन्ने दाबी गरेको छ ।
विद्यालयमा चलिरहेको हिजाबको मामिलामा अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसनले गरेको टिप्पणीमा पनि मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा विरोध दर्ज गराएको थियो । यस्तै खण्डन यसअघि युनाइटेड स्टेट्स अफ कमिसन अन इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडमसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो, जहाँ कमिसनले केही वर्षदेखि भारतलाई ‘विशेष चासोको’ देश भनेर इंगित गरेको थियो । त्यसवेला भारतले कमिसन चासोलाई ‘पक्षपाती र झुकाबपूर्ण’ भन्दै खारेज गरेको थियो ।
सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय संसद्मा गरेको भाषणलाई लिएर गरिएको खण्डन र आपत्ति विदेशी आलोचनाप्रति नयाँदिल्लीको मुढ पेलाइ अति संवेदनशीलताको पछिल्लो प्रमाण हो । प्रधानमन्त्री ली सिन लुङले जवाहरलाल नेहरूको प्रशंसा गरे र मुलुकका संस्थापक पिताहरूको दृष्टिकोण कसरी क्षीण हुँदै छ र लोकतान्त्रिक कमजोरी देखा परिरहेका छन् भनेर बताएका थिए । भारतीय संसद्का झन्डै आधा सदस्यमाथि आपराधिक मुद्दा लागेका समाचार उद्धृत गर्दै सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीले यो टिप्पणी गरेका थिए । एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफम्र्सका अनुसार आपराधिक मुद्दा लागेका सांसदको वास्तविक संख्या ४३ प्रतिशत हुन सक्छ । लुङको भाषण विदेश मन्त्रालयलाई भारतमा रहेको सिंगापुर उच्चायुक्तसँग क्रुद्ध विरोध दर्ज गर्नका लागि पर्याप्त बन्यो ।
संसारको हरेक सरकार चाहे लोकतान्त्रिक होस् वा सर्वसत्तावादी वा बीचतिर कतै होस्, ती सरकार आफ्नो बाह्य छविका सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा सजग हुन्छन् र आफ्नो सौम्य व्यक्तित्वको प्रचार गर्न उद्यत रहन्छन् । विश्वव्यापीकृत संसारले थप पारदर्शिताको माग गर्ने र गैरसरकारी संस्थाको उच्च हैसियत र प्रतिष्ठा भएकाले सौम्य व्यक्तित्वलाई स्थापित थप गाह्रो हुने गर्छ । अक्सफाम र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलजस्ता प्रतिष्ठित संस्था वा कम सुनिएका निकायका सन्दर्भमा नै किन नहोस्, भारत सरकारले स्वदेशी गैरसरकारी संस्थाका विचार वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाले व्यावहारिकताको सन्दर्भमा गरेको चिन्तालाई सहनै सक्दैन । तसर्थ मानवअधिकार अभ्यासमा विभिन्न सतर्कता संस्थाका मूल्यांकनलाई अवमूल्यन गर्नु अचम्मको विषय होइन । व्यापारिक कम्पनीले पनि भारतलाई आधिकारिक रूपमा क्रुद्ध बनाएको छ, हुन्डाईले कस्मिर मामिलामा गरेको ट्विटले अन्तर–सरकारीस्तरमा प्रतिक्रिया निम्त्याएको थियो ।
बह्य आलोचनामा के प्रतिक्रिया दिने भन्ने प्रश्न सदैव संवेदनशील हुन्छ, विशेषतः जब यी आलोचना विदेशी सरकारको चासो बन्छ, तब आलोचनालाई सामान्यतया सहानुभूतिका रूपमा लिइन्छ । सामान्यतया सत्ता जति निरंकुश हुन्छ, विदेशी सरकार वा मिडियाले गरेको आलोचनाप्रतिको आक्रोश त्यति नै बढी हुन्छ । ठीकविपरीत यदि सत्ता सहिष्णु र लोकतान्त्रिक हुन्छ भने अर्थपूर्ण आलोचनालाई सम्बोधन गरिन्छ । देशभित्रकै राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीले लगाएको आरोपमा दिइने जवाफ वा खण्डन विदेशी आलोचनामा पनि लागू गर्नु बुद्धिमानी होइन । कानुनी शासनजस्ता घरेलु सुरक्षाका मामिलामा व्यक्त भएका चासोको जवाफ दिनुलाई जायज ठहर्याउन सकिन्छ, तर अदालतमार्फत मानवअधिकार हननको जाँच गर्ने काम स्पष्ट रूपमा फितलो भएको अवस्थामा खण्डनको बोझ बोक्नु उपयुक्त हुँदैन ।
बृहत् मुद्दा के हो भने यस्तो अत्यधिक अस्वीकृति र मूढ पेलाइ चिडचिडापनले मुलुकका जनतालाई सन्तुष्टि दिनुबाहेक अरू कुनै उद्देश्य पूरा गर्छ वा गर्दैन भन्ने हो । गुनासो हेर्ने र उपलब्ध प्रक्रियामार्फत कुनै पनि चासोको समाधान गर्ने मध्यम किसिमको आश्वासनले राष्ट्रको हित गर्छ र प्रश्नकर्ताको सद्भाव जोगाउँछ भने क्रुद्ध प्रतिक्रियाले विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ । आन्तरिक मामिलामा अनभिज्ञ र उत्प्रेरित हस्तक्षेपको खण्डन त्यतिवेला सम्भव हुन्छ, जब आरोपित पक्षले यस्तै प्रकृतिको हस्तक्षेप नगरेको होस् । जबकि भारतले विदेशी मुलुकमा आन्तरिक अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुँदा पनि शिख र हिन्दू मामिलामा जोडदार रूपमा हस्तक्षेप गरेका थुप्रै उदाहरण अभिलेखित छन् । अर्थात् सिसाको घरमा बस्नेले अर्काको घरमा ढुंगा हान्नु हुँदैन ।
गत वर्ष मे महिनामा दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले सिंगापुरमा देखिएको कोभिड–१९ को एक ‘स्ट्रेन’ बालबालिकाका लागि अत्यन्तै खतरनाक छ भनेर चेतावनी दिएका थिए । भारतको शासक वर्गमा अत्यधिक प्रतिक्रिया दिने बानी रहेका सन्दर्भमा विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ‘परिस्थितिबारे थप जानकारी बटुल्न सक्नेहरूको गैरजिम्मेवार टिप्पणीले लामो समयदेखिको साझेदारीलाई हानि पुर्याउन सक्छ’ भनेका थिए । यो सल्लाहलाई उनका आफ्नै सहकर्मीले मनन गरेका छैनन् । गत वर्ष एक वरिष्ठ मन्त्रीले बंगलादेशबारे निकृष्ट अभिव्यक्ति दिएका थिए, जहाँ उनले अवैध बंगलादेशी आप्रवासी किरा हुन् र तिनलाई बंगालको खाडीमा धकेल्छु भनेका थिए । यस्तो अभिव्यक्तिलाई लिएर बंगलादेशका विदेशमन्त्रीले कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।
पूर्वपुलिस अधिकारी र राजदूत जुलियो रिबेरोले १२ नोभेम्बर सन् २०२१ मा द ट्रिब्युनमा ‘हाम्रा नेताहरूको बोलीमा बुद्धि र संयमको खाँचो छ । जस लिने होड र चुनावलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरू प्रायः सामान्य शिष्टताको आवश्यकतालाई पनि बिर्सिदिन्छन्’ भनेर लेखेका थिए । रिबेरोको भनाइ जयशंकरको प्रतिक्रियासँग सान्दर्भिक हुन्छ । सार्वजनिक प्रशंसाको खपतका लागि एक मित्रवत् छिमेकी वा असल मनसाय भएका वार्ताकारको अपमान गर्दा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । द वायरबाट
