गुल्मीमा राष्ट्रिय भूमि आयोगकाे अध्यक्षमा राममल्ल ठकुरी नियुक्त भएर आएको महिना दिन पुग्यो । तर, अझै पनि राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला कार्यसमितिले पूर्णत पाउन सकेको छैन । एकीकृत समाजवादीबाट ठकुरी अध्यक्ष भएका छन् । बाँकी अरू तीन सदस्य केन्द्रबाट मनोनीत भएका छैनन् । विभिन्न पार्टी र व्यक्तिहरूको चर्चा भए पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सदस्यहरु आउने भएकाले अहिलेसम्म टुंगाे नलागेको ठकुरीले बताए । उनले अब पदेन सदस्यहरूले नै आयोगकाे काम अगाडि बढाउने जानकारी दिए । स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजनीतिक दलसँग आयोगले अन्तर्क्रिया गर्ने ठकुरीले बताए ।
जिल्लामा आयोगको चुनौती
अहिलेसम्म समितिले पूर्णता नपाउनु, बजेट नआउनु, अघिल्लो आयोगबाट सबै कागजपत्र र प्रमाण हस्तान्तरण नहुनु र निर्वाचनको अभियान र आचारसंहिता तथा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण आयोगलाई काम गर्न सहज छैन । उदाउने र अस्ताउने आयोगको विगतका कारण लालपुर्जाको आस गरेका नागरिकहरु पनि विश्वस्त छैनन् । आसन्न तिनै तहका निर्वाचन र भूमिहीन दलित, सुकमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउने लामो समयदेखिको अभियानसंगै थुप्रै चुनौती भए पनि तत्काल सदस्य मनोनीत भए महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढाइने आयोगका अध्यक्ष ठकुरीले बताए ।
‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आचारसंहिता, कोभिड र सदस्यहरूको मनोनयनसँगै बजेटले केही अलमल देखिएको हो । तत्काल स्थानीय तह र दलसँग संवाद गर्नेछौँ, ’उनले भने, ‘पदेन सदस्यहरुबाटै भए पनि काम अगाडि बढाउँछौँ ।’
छुटेकालाई पुन आवेदनको मौका
कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै ठकुरीले अझै पनि लाभान्वितहरूलाई पुनःआवेदन खुला गरिने बताए । साथै स्थानीय तहलाइ नै धेरै अधिकार भएकाले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवेदन, वास्तविक पहिचान व्यक्ति र आवश्यक जग्गाको पहिचान गरिने ठकुरीले बताए । उनले अरू जिल्लामा केही स्थानीय तहले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जा वितरण गरिरहेको अवस्थामा गुल्मीमा थुप्रै काम बाँकी रहेको बताए ।
गुल्मीमा सवैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोवासी
आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवास गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ । जसअन्तर्गत गुल्मीमा चार सय ३५ जना भूमिहीन दलित, तीन सय ९० जना सुकुमबासी र एक हजार चार सय ४४ जना अव्यवस्थित बसोवसीहरुको तथ्यांक संकलन भएको आयोगका सदस्यसचिव चुन्नप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए।
कार्यालय व्यवस्थापन र जनशक्ति व्यावस्थापनको काम अगाडि बढाइएको ज्ञवालीले बताए । आयोगमा सत्ता पक्ष राजनीतिक दलबाट एकजना अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सदस्य, दुईजना सदस्य रहने मनोनीत हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय अधिकारी, प्रशासन, डिभिजन वन कार्यालय, मालपोत कार्यालयको प्रमुख वा प्रतिनिधि पदने सदस्य रहन्छन् । समितिको सदस्यसचिवमा नापी कार्यालयका प्रमुख रहेका छन् । अघिल्लो भूमिसिन्ध समाधान आयोगले पाँच महिनामा आयोगका संयोजक र कर्मचारीहरुको तलबभत्ता र सुविधामा मात्रै १३ लाखभन्दा बढी खर्च गरेरको थियो तर उपलब्धि केही देखिएको थिएन ।
