बालुवाटारको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद सकिँदै, सिआइबी अझै अन्योलमा

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा हदम्याद सकिनै लाग्दासमेत अनुसन्धान गर्ने निकायले मुद्दा दायर गर्ने सुरसार गरेको छैन । विभिन्न दलका नेता तथा उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएको यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सरकारको ‘आदेश’ कुरिरहेको छ । 

भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबीले ठगी र किर्ते मुद्दा (लिखतसम्बन्धी कसुर)मा अनुसन्धान गरेको हो । ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय गत वर्ष नै भइसकेको छ भने किर्ते मुद्दाको हदम्याद अब ७० दिन बाँकी छ । सिआइबीले एक वर्षअघि नै अनुसन्धान सकाए पनि दबाबका कारण कसैलाई पक्राउ गरेर अभियोजनतर्फको प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन । 

छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल समरजंग कम्पनीले १ फागुन ०७६ मा सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो । जसअनुसार आगामी १ फागुनभित्र यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भइसक्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा दायर गर्नुअघि आरोपीहरू पक्राउ गरी बयान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हदम्यादको मिति नजिकिँदै गर्दा सिआइबीको अभियोजन प्रक्रियातर्फ कुनै सक्रियता छैन । जब कि सिआइबीले करिब दुई वर्ष लगाएर यो विषयमा निकै सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको थियो । 

सिआइबीका निर्देशक डिआइजी धीरजप्रताप सिंहले बालुवाटार प्रकरणमा अनुसन्धान चलिरहेको र हदम्यादभित्रै मुद्दा अघि बढ्ने बताए । ‘यसमा हदम्यादभित्रै हामी अनुसन्धान सकाउँछौँ,’ उनले भने । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी कुनै पनि फाइल हालसम्म प्रहरीबाट आइनसकेको बताए । ‘त्यो मुद्दाको बारेमा प्रहरीसँग सामान्य छलफल त भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, फाइलमै भने छलफल भएको छैन, प्रहरीले हदम्याद ननाघ्ने गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ ।’ 

स्रोतका अनुसार प्रहरी नेतृत्व र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उच्च अधिकारीबीच पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘सकेसम्म मुद्दा नचलाउने विकल्पबारे उच्च तहमा छलफल भइरहेको बुझिन्छ,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘यसमा खासगरी प्रधानमन्त्रीको आदेश निर्णायक हुने देखिन्छ ।’ 

सबै आरोपीलाई फरार बनाएर मुद्दा चलाउने, अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेकाले एउटै कसुरमा दुईवटा मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनेर तामेलीमा राख्ने तथा मुलुकी अपराधसंहिता आउनुअघिकै घटना भएकाले दुईवर्षे हदम्याद नलाग्ने व्याख्या गरी यो मुद्दालाई ‘डिसमिस’ गराउनेजस्ता विकल्पमा छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ । गत वर्ष ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइसकेको विषयलाई आधार बनाएको थियो । अपराध संहिता आउनुअघि किर्ते मुद्दाको हदम्याद नहुने भएकाले त्यहीअनुसार पनि कतिपयले व्याख्या गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा किर्ते कागजपत्र बनाएर व्यक्तिको नाममा लगिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । मुख्य अभियोग भ्रष्टाचार भए पनि सरकारी कागजपत्र नै किर्ते गरेको आरोपमा प्रहरीले किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरेको हो । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले किर्तेमा संलग्नलाई प्रहरीमार्फत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सिआइबीले त्यसबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सिआइबीले किर्ते र ठगी मुद्दा चलाउन सकिने प्रतिवेदन दिएकै आधारमा समरजंग कम्पनीका तर्फबाट जाहेरी परेको हो । गत वर्ष पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निर्देशनमा ठगी मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको स्रोत बताउँछ । 

चारवटा मुद्दाका फाइल तयार 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब दुई वर्षअघि यो प्रकरणमा एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारको छानबिनभन्दा प्रहरीको अनुसन्धान विस्तृत छ । यसमा थप व्यक्तिहरूको संलग्नता सिआइबीले पत्ता लगाएको स्रोत बताउँछ । 

अख्तियारले सो जग्गा सुरुमा नामसारी गर्ने र अहिलेका धनीलाई मात्र मुद्दा चलाएको थियो । सिआइबीले बीचमा जग्गा लिएर बेच्नेलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । सो जग्गा राणा परिवारबाट बकस पाउनेको अनियमिततामा कुन सम्बन्ध थियो भनेर छानबिन गरेको थिएन । बकसबापत कसको नाममा जग्गा गयो, उनीहरूलाई मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । जब कि त्यसरी जग्गा बकस पाउनेहरू सरकारी कर्मचारी थिए । 

मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको बैठकबाट बालुवाटार विस्तार तथा जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भएको थियो । त्यसमा थप व्यक्तिहरूको संलग्नता प्रहरीबाट खुलेको छ । साथै, गुठीका थप कर्मचारीको यसमा संलग्नता देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार योजनाको मुचुल्का बनाउँदा गुठी संस्थानका कर्मचारी तथा तत्कालीन वडाध्यक्ष र सचिवको समेत मिलेमतो रहेको सिआइबी स्रोत बताउँछ । 

सिआइबीको अनुसन्धानमा किर्ते कागजपत्रबाट मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याइएको निष्कर्ष निकालिएको छ । जसमा तत्कालीन विभागीयमन्त्री तथा मुख्यसचिवसम्मको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । सिआइबीले चारजना प्रहरी अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छुट्टाछुट्टै मुद्दाको फाइल तयार गरेको छ । 

०४९, ०६२, ०६७÷६८ र ०६९÷७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएको आधारमा चारवटा मुद्दाको फाइल तयार भएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको आधारमा तत्कालीन प्रधानन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि त्यसमा मुछिएका थिए । त्यस्तै, कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध त अख्तियारले समेत मुद्दा दायर गरेको थियो । एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा समेत सो जग्गा आएको खुलेको थियो । केही न्यायाधीश तथा पूर्वसचिवहरूसमेत सिआइबीको छानबिनमा तानिएका थिए ।