सरकारले हाल प्रचलनमा रहेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)लाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यसहित इ–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) प्रयोगमा ल्याएको छ । बुधबार एक समारोहबीच परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले शताब्दी पुरुष संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो इ–पासपोर्ट प्रदान गरेका हुन् ।
सर्वसाधारणका लागि भने १५ मंसिरदेखि देशभरबाट पूर्ण रूपमा वितरण थालिने राहदानी विभागले जनाएको छ । सन् २०३० सम्ममा सबैको हातमा इ–पासपोर्ट पुर्याउने विभागको लक्ष्य छ । इ–पासपोर्ट बनाउन चाहने व्यक्तिले आफ्नो विवरणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत फारम भर्न सक्नेछन् । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासनमा फारम भरेको करिब १५ दिनमा सेवाग्राहीले इ–पासपोर्ट पाउनेछन् । जिल्ला प्रशासनबाट पासपोर्ट बनाउँदा पाँच हजार रुपैयाँ लाग्छ । विभागका निर्देशक शरदराज आरनका अनुसार सेवाग्राहीले बुझाएको फारम र आवश्यक कागजपत्र जिल्ला प्रशासनले विभागको सर्भरमा अपलोड गर्नेछ । विभागले इ–पासपोर्ट जारी गरेर हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ ।
आकस्मिक रूपमा पासपोर्ट बनाउनुपरे केन्द्रबाट एकै दिनमा पनि बनाउन सकिने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार तीन दिनमा बनाउँदा १० हजार, दुई दिनमा बनाउँदा १२ हजार र एकै दिनमा बनाउँदा १५ हजार शुल्क लाग्छ ।
‘यो पासपोर्टमा विद्युतीय चिप र एन्टेना जडान गरिएको हुन्छ । चिपमा फोटो, औँठाछाप र व्यक्तिगत विवरण राखिन्छ । त्यसैले कागजी पासपोर्टभन्दा कैयौँ गुणा सहज, व्यवस्थित र सुरक्षित छ,’ निर्देशक आरनले भने ।
विद्युतीय पासपोर्ट ६ वटा रङमा जारी हुनेछ । सर्वसाधारणले चक्लेटी रङको पासपोर्ट पाउनेछन् । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले विश्वका अधिकांश देशले प्रयोेग गर्ने प्रविधियुक्त विद्युतीय पासपोर्ट सहज र भरपर्दो रहेको बताए । ‘अब विभागमा पासपोर्ट बनाउन आउनेको भिडभाड लाग्नेछैन । यो पासपोर्ट छाप्न समय लाग्दैन र सेवाग्राहीले पनि घन्टौँ लाइनमा बसेर दुःख पाउनुपर्दैन,’ उनले भने । उनले इ–पासपोर्ट बनाउने काम अनलाइनमार्फत हुने भएकाले सहज हुने बताए । तर, यो पासपोर्टमा राखिने व्यक्तिगत विवरण फेरबदल गर्न झन्झट हुने भएकाले कागजात पेस गर्दा ध्यान दिन विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालको आग्रह छ ।
यसअघि नेपालमा ६ प्रकारका मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गरिन्थ्यो । विभागले हालसम्म ७० लाखभन्दा बढी एमआरपी वितरण गरेको उनले बताए । अब इ–पासपोर्टले उक्त पासपोर्टलाई विस्थापित गर्दै जानेछ ।
कति खर्च लाग्छ ?
इ–पासपोर्ट ३४ पृष्ठको हुन्छ । जिल्ला प्रशासनबाट पासपोर्ट बनाउन विभागले पाँच हजार दस्तुर तोकेको छ । तर, आकस्मिक रूपमा केन्द्रबाट बनाउनुपरे १२ हजार बुझाउनुपर्छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालका अनुसार पासपोर्ट ६६ पृष्ठको बनाउन चाहेमा दोब्बर अर्थात् १० हजार दस्तुर लाग्नेछ । विदेश गइरहनुपर्ने व्यक्तिले ६४ पृष्ठको राहदानी पनि बनाउन सक्ने उनले बताए ।
कार्ड छाप्न ४८ करोडमा सम्झौता
विभागले इ–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउन नौ महिनाअघि नै फ्रान्सको आइडिइएमआइए आइडेन्टी एन्ड सेक्युरिटीसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीसँग दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको महानिर्देशक अर्यालले बताए । इ–पासपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ)ले भरपर्दो र सुरक्षित मानेको छ ।
